दुई तिहाईअघि निरीह प्रतिपक्ष

मुलुकमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालको इतिहासमै कम्युनिष्ट दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार सञ्चालन भएको पहिलो पटक हो । उसो त दुई तिहाई मत प्राप्त सरकार भने यो दोश्रो मानिन्छ । यसभन्दा अघि प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात २०१५ सालमा स्व. वि. पी. कोइरालाको नेतृत्वमा सम्पन्न चुनावले तत्कालिन अवस्थामा कांग्रेसलाई दुई तिहाई मत प्राप्त भएको थियो । उक्त सरकारले आफ्नो पुरा कार्यकाल व्यथित गर्न नपाउँदै २०१७ पौष १ मा तत्कालिन राजा महेन्द्रको राजनीतिक ‘कु’ पश्चात बलिदानीद्धारा प्राप्त प्रजातन्त्र चिरहरण गरिएको थियो ।

२०१७ पश्चात ०४६ सम्म निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्था सञ्चालन भयोभने ०४६ को राजनैतिक परिर्वतनपश्चात पुनः बहुदलिय व्यवस्था शुरु भै यस अन्तरालमा पनि कैयन बहुमत तथा अल्पमतका सरकार गठन भै नै रहे । ०४८ मा सम्पन्न संसदिय निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत प्राप्त भयो । उक्त सरकार आन्तरिक राजनैतिक तिक्तताका कारण पुरा अवधि सञ्चालन भै तत्कालिन प्र.म गिरीजा प्रसाद कोइरालाको सिफारिसमा तत्कालिन राजा विरेन्द्रले विघटन गरे । ०५१ मा मध्यावधि चुनाव भयोभने सरकार गठनको लागि आवश्यक बहुमत कसैलाई प्राप्त भएन । यसैबीचमा राजनीतिक अस्थिरता शुरु भयो, कैयन अल्पमतका सरकार गठन–विघटन भै रहेभने ०५२ मा तत्कालिन ने.क.पा माओवादीले सशस्त्र भूमिगत आन्दोलन शुरु ग¥यो । देशमा राजनीतिक अस्थिरता व्यापक रह्यो, देशी–विदेशी शक्तिहरुको नेपाल शक्ति केन्द्रको रुपमा स्थापित भयो । राजनीतिक अन्योलताका बीच ०५६ मा पुनः संसदिय निर्वाचनबाट पुनः नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनको लागि आवश्यक बहुमत प्राप्त ग¥यो । तर पनि कांग्रेसमा आपसी गुट, उपगुट, आन्तरिक कलह र बैमन्ष्यताले जन चाहनानुसार काम हुन सकेन । सरकार सञ्चालन कमजोर हँुदा प्रमुख प्रतिपक्षले सडकदेखी सदनसम्म अवरोध, नाराजुलुश, हड्ताल गर्दै सदनका कुर्ची, माइकदेखी सडकका रेलिङगसम्म नष्ट गर्ने अति नै अशोभनिय र निन्दनिय कार्यहरुमा संलग्न भयो तत्कालिन प्रतिपक्ष ।
समयको परिवर्तनसंगै ०५८ मा तत्कालिन राजा विरेन्द्रको वंश नाश हुने गरि दरबार हत्याकाण्ड पश्चात देशको राजनीति अझै अस्थिरताबाट गुज्रन पुग्यो । राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै राजा विरेन्द्रको वंशनाश पश्चात राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाहले ०५९ मा सत्ता कब्जा गरे । देशमा संकटकाल घोषण भयोभने ज्ञानेन्द्रको ईच्छाअनुसार प्रधाानमन्त्रीका पात्रहरु फेरिईरहे । यसै क्रममा तत्कालिन द्धन्द्धरत माओवादी पार्टी र सरकारबीच सम्झौता भई सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष तथा सशस्त्र आन्दोलन चलाएको तत्कालिन माओवादीबीच समिकरण बनि राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ताविरुद्ध आन्दोलन छेड्ने सहमति भयो । तत्नुसार ०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बेलामा चिरहरण भएको बहुदलिय व्यवस्था पुर्नस्थापना हुन पुग्यो । सोहि आन्दोलनको बलमा स्थापित तत्कालिन प्रतिनिधि सघाले ०७४ मा पहिले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो । तत्कालिन भूमिगत आन्दोलनबाट संसदिय अभ्यासमा प्रवेश गरेको पार्टी माओवादीले ठूलो दलको मान्यता त प्राप्त ग¥यो तर सरकार गठनको लागि आवश्यक बहुमत प्राप्त भएन ।

यसैबीचमा संविधान निर्माणका कैयन प्रक्रिया प्रारम्भ त भए तर दलिय सहमति जुटेन । सरकार ६÷६ महिनामा परिवर्तन भई रहे । देश राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरह्यो भने संविधान सभाको म्याद पटक–पटक थपियो । तर संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा विघटन हुन पुग्यो । पुनः तत्कालिन प्रधान न्यायधिस खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सरकार गठन भै दलिय, नेतृत्व विघटन समेत भयो । ०७० को दोश्रो संविधानसभा निर्वाचन बाट पुनःनेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन पुग्यो र त्यहीँ सरकारको नेतृत्वले २०७२ सालमा नेपालको संविधान घोषण समेत ग¥यो । सोहि संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय, प्रदेश तथा संघ गरी तिन तहको निर्वाचन समेत सम्पन्न भै अहिले नेकपाका नेता के.पी ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारको शासन विद्यमान छ । बोलीमा दम्भ र आँटिला नेतामा सूचिकृत नेताको नेतृत्वमा गठित सरकारवाट आम नागरिकहरुले अलि बढि नै आशा र भरोसा गरि मतदान गरेका थिए । तर अफसोच नै मान्नु पर्दछ की इतिहासमै शक्ति सम्पन्न सरकार गठन भएको पनि झण्डै डेढ वर्ष बित्नै लागेको छ । यो डेढ वर्षको अवधिमा सरकारका क्रियाकलाप हेर्दा आशाभन्दा निराशा बढि नागरिकहरुले गरिरहेका छन् । शान्ति सुरक्षा, सु–शासन, भ्रष्टचार नियन्त्रण र आम नागरिकसंग सम्बन्धित हरेक विषयहरु अहिले भाषण र आश्वासनमा सिमित हुन पुगेका छन् । नागरिकको दैनिकी दिनहुँ दयनिय बनिरहेको छ । सरकार आफ्नो तारिफ र गुनगान गाउनमा व्यस्त छ । हरेक मन्त्रीहरुको भनाई र गराईमा तादम्यता मिलिरहेको छैन ।

ओली सरकारका हरेक गतिविधि शंकास्पद देखिएका छन् । देशमा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारले गर्दा लुटतन्त्रनै मच्चिइ रहेको छ । कैयन ठूला–ठूला काण्ड भैरहँदा सरकार मौन देखीएको छ । ३३ केजी सुनकाण्ड सबै सुस्ताएको बेला अहिले आएर बालुवाटार काण्डले पुरै मुलुक तताईदिएको छ । त्यसैमा पनि सत्तारुढ दल नेकपाकै महासचिवको नाम जोडिएकोमा सरकार सञ्चालनमा रहेको पार्टिमा समेत भूँइचालो ल्याइदिएको छ । अझै गजबको कुरा त के छ भने सरकारले यि सबै काण्डका वारेमा शक्तिशाली आयोग बनाएर छानविन गर्नुको सट्टा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखी कृष्ण प्रसाद भट्टराई र माधव कुमारदेखि बाबुराम भट्टराई सम्मका नाम जोडेर ‘काण्ड’ हरुलाई गुपचुप राख्नमा उद्यत भएको पाईन्छ । आम नागरिकले खबरदारी गरिरहेका पनि छन् । यदि काण्डमा जो जसको संलग्नता भए पनि दोषीलाई कारवाही हुन प¥यो, चाहे त्यो ३३ के.जी सुन, वाइवडी, निर्मला हल्या होस् वा बालुवाटारहुँदै अन्य जस्तासुकै काण्ड होस् । पछिल्लो समयमा आएर नागरिकता विधेयकले झनै मुलुक तताइरहेको छ । कैयन विदेशीहरुले नागरिकता प्राप्त गरि रहेको समाचार आईरहँदा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरण गर्न रोक आदेश जारी गरिदिंदा सरकार अफठ्यारोमा परेको छ ।

यसरी स्थानीयदेखी केन्द्रसम्म दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको गतिविधि सनतोषजनक छैनन् । गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकाहुँदै केन्द्रसम्म जहाँतहीँ भ्रष्टचार, अन्याय र अनियमितताले पराकाष्टा नाघेको छ । राज्यमा हरेक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरु भ्रष्टचार र अनियमिततामा मुछिएका छन् । करको भारले नागरिक पिल्सिएका छन् । तर देशमा प्रजातन्त्र प्राप्त पश्चात अधिकांश समय सत्तामा रहि ०७४ को चुनावमा अनपेक्षित परिणाम बेहोरी प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस भने आन्तरिक कलहमै फसिरहको छ । कम्युनिष्ट सरकारले सञ्चालन गरेका नागरिकता विधेयक, सुचना तथा सञ्चार विधेयक, राज्यका तिनै तहमा व्याप्त भ्रष्टचार अन्याय, अत्याचार अनियमितता महँगी, बलात्कारका घटना, गैर–जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका हरेक कुरामा सत्तापक्ष चुकेको छ । आम नागरिकहरु यसमा कांग्रेसको विचार र भनाई सुन्न र बुझ्न चाहन्छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने आन्तरिक कलह र खिँचातानीमा रहेको छ । हरेक काण्डमा सत्ता पक्षले कांग्रेसका पूर्वदेखी वर्तमान नेतृत्वलाई मुछिरहेको छ । यस बारेमा किन कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको धारणा सर्वसाधारण नागरिकसम्म पु¥याउन सक्दैन । बल्लतल्ल लामो अभ्यास र छलफलपछि मेची महाकाली अभियान चलाएको कांग्रेस अझै एकजुट भएर लागिरहेको छैन । कैयन ठाँउमा नेताको उपस्थितिमा नै कार्यकर्ताबीच कुटाकुटले नै प्रमाणित गर्दछ । कांग्रेस इतिहासमा नै कमजोर आवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । संसदिय अभ्यासमा सत्ता पक्ष क्रुर बन्दै जाँदा प्रतिपक्ष यति कमजोर हुनु मुलुकको लागि नै दुर्भाग्य हो । जब प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ, सत्ता पक्ष कठोर बन्दै जान्छ, यो शासकिय विशेषता नै हो । तसर्थ दुई तिहाई सरकारको दम्भ र गलत क्रियाकलाप रोक्न प्रतिपक्ष कांग्रेसले आफुलाई सशक्त रुपमा उभ्याउनु पर्ने बेला आएको छ ।

मुलुक अहिले प्रतिपक्षविहिनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । प्रतिपक्ष कमजोर भएको मौका छोपी सरकार मनोमानी ढंगले अगाडी बढ्न खोजी रहेको छ । अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको उपस्थिति बिनै संवैधानिक परिषदको बैठक र निर्णय हुने गरेका छन्भने प्रतिपक्षको विरोध हुँदाहुँदै कुनै कार्यक्रम पाश गर्ने, नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र प्रधानमन्त्रीले संसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अत्यन्तै तल्लो स्तरको शव्द प्रयोग गरि जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन पर्ने जस्ता अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी क्रियाकलाप भै रहेका छन् । अहिले प्रतिपक्षको भूमिका केही सत्ता पक्षका नेता, केही नागरिक समाजका प्रवुद्ध व्यक्ति र केही सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरिरहेका छन् । यसबाट तर्सेर ओली सरकारले सञ्चार सम्बन्धि अत्यन्तै विवादस्पद ऐन दर्ता गरेर आम सञ्चारमाध्यम तथा त्यो माध्यमवाट मुखरित हुने आवाजलाई कमजोर बनाउने दुरासययुक्त भावनाले सुचना तथा सञ्चारलाई कमजोर बनाउने ऐन दर्ता गराएको छ । अहिले उक्त विधेयकविरुद्ध सम्पूर्ण संचार जगत आन्दोलित बनेको छ । यसरी ओली सरकार एकपछि अर्को गर्दै सरकार विरुद्ध प्रस्तुत हुने जुनसुकै अभिव्यक्तिलाई निष्तेज तुल्याउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बजाउने उद्यत भै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भने कुहिरो भित्रको काग जस्तै आन्तरिक कलहमै फस्नुलाई दुर्भाग्य नै मान्नु पर्दछ ।