बजेट दुरुपयोग रोक

गण्डकी प्रदेश सरकारको नमूना फार्म कार्यक्रम बिबादमा परेको छ । कृषिको व्यावसायिकरण, उद्यमशीलता विकास र युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्नको लागि सो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । ४० करोड रुपैयाँको सो कार्यक्रमबाट आफूखुसी पैसा बाँडिएको भन्दै सत्तापक्षीय सांसदहरु पनि असन्तुष्ट रहेका थिए । उनीहरुले अनुदानको सो रकम लक्षित बर्गमा नपुगेको बताएका थिए । सांसदहरुको चर्को असन्तुष्टीपछि अर्थ तथा लेखा समितिले आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो परियोजना हटाउन निर्देशन दिएको छ । प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीले भने यो कार्यक्रम खारेज गर्न नहुने अडान राखेका छन् । अर्थ समितिले लक्षित बर्गमै अनुदान नपुगेपछि कार्यक्रमको औचित्य नै नभएको ठहर गर्दै गरेको निर्णय मानेमा अबको नीति तथा कार्यक्रममा यो परियोजना रहने छैन । लेखान समितिको निर्देशन मान्नु मन्त्री र मन्त्रालयको नैतिक दायित्व हो । आपूmखुसी पैसा बाढ्नु भनेको अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार पनि हो । कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यविधी सच्याएर, छनोटको मापदण्ड नै मिचेर ४० वटा फार्महरुलाई २ लाख ५० हजारका दरले अनुदान दिइनु आफैमा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग अक्षम्य नै छ । यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिले अनुदान कसलाई दिइयो भन्ने बिबरण माग्ने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको काम नै बिवादमा आएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसमा चासो देखाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको यो मात्र नभएर अन्य केही निर्णयहरु पनि बिवादमा परेका छन् । होमस्टे संचालको लागि भनेर दिइएको अनुदानमा पनि यस्तै आशंका उब्जिएको छ । होमस्टे पूर्वाधार विकासका लागि दिइएको बजेटको दुरुपयोग हुने र छानिएका कतिपय गाउँहरु पर्यटकीय दृष्टिले उपयुक्त नभएको गुनासाहरु बढेका छन् । सभासदहरुले इन्धनको दुरुपयोग गरेको विषय यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । सभासदहरुले व्यक्तिगत काममा जाँदा पनि सरकारी इन्धन प्रयोग गर्ने गरेको पाइएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस्तो नगर्न निर्देशन दिएको छ । समग्रमा उत्साहका साथ गठन भएको प्रदेश सरकारले एकपछि अर्को बिवादित काम गर्दै आएको छ । यस्ता बिवादका कारण जनताले हाम्रा मन्त्री र सभासदहको नैतिकतामा प्रश्न उठाउन थालेका छन् । संघीयत भर्खरै कार्यान्वयन चरणमा भएको बेला भएका कामहरुले संघीयतालाई नै धरापमा पार्ने काम गरेको छ ।

राजनीतिमा नैतिकता महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरु जनता र कानूनप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ । कानून मिचेर आफूखुसी गर्ने अधिकार कसैलाई छैन र हुनुहुँदैन । जे उदेश्यका साथ कार्यक्रम बनाइएको हुन्छ, त्यही शीर्षकमा रकम विनियोजित गरिनुपर्छ । रकम विनियोजन गर्दा आफ्नो मान्छे हेर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । अर्कोतर्फ अनुदानको नाममा रकम दिने प्रवृत्तिमा सक्दो लगाम लगाउनुपर्छ । हो, विभिन्न पेशा र व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन अनुदान दिइनुपर्छ तर त्यसको मापडण्ड निर्माण हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ, कृषिकै नाममा अनुदान दिनुभन्दा उनीहरुलाई व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा सघाउन सकिन्छ । अहिले पनि किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । कृषि उत्पादनमा बिचौलियाहरुको कब्जा रहेको छ । सरकारले कृषिमा देखिएको बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । विभिन्न शीर्षकमा राज्यकोषको दोहन गर्ने तर त्यसबाट प्रतिफल नआउने गतिबिधिहरु अब रोकिनैपर्छ । बजेट खट्टे बाँडे जस्तो बाँड्नको लागि होइन ।