‘मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गर’

बागलुङ, १४ जेठ – सरकारले संसदमा टेबुल गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी बिधेयकले पत्रकारिता मात्र नभई आम जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठीत गरेको सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले न्यायालय र संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप बढाएको सरकाले प्रेसको मुख थुनेर निरंकुश बन्न खोजेको समेत उनीहरुले आरोप लगाए । नेपाल प्रेस युनियन बागलुङले युनियनको २८ औं स्थापना दिवशको अवसर पारेर राखेको मिडिया काउन्सिल बिधेयक बिषयक अन्तरक्रियामा सहभागिले बिधेयक फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सहभागिले बिधेयक फिर्ता लिन नसने संचार मन्त्रीले पद छाड्नुपर्ने भन्दै राजिनामा समेत मागेका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले दश बर्ष अघि खुला मंचमा उभिएर शिर्ष नेताले बोलेको स्मरण गर्न सुझाए । हिजोका गल्ती नगरी देशमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको स्थापनामा काम गर्ने भनेका प्रतिवद्धता लत्याइनु बिडम्बना भएको बताए । ‘सही नियतले काम गर्दा गर्दौ गल्ती भएमा क्षम्य हुन्छ, यो बिधेयक गलत नियतले आएको छ’ ढुंगानाले भने, ‘तीन करोड जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रहार गर्न खोजिएकोले खारेज गर्नुपर्छ ।’ उनले आलोचना सहन नसक्ने दम्भ बोकेको सरकारको कारण यो बिधेयक जानी जानी आएको समेत बताए ।

नेतृत्वकर्ता सधै चौडा छाति भएको र आलोचना सहेर सुधार गर्दै जाने बन्नुपर्ने धारणा राखे । प्रेसको मुख थुनेर जनताको स्वतन्त्रता हनन् गरिएको घटना फासीबादी भएको समेत उनले टिप्पणी गरे । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति दिपेन्द्र बहादुर थापाले प्रेसको पेशा र म¥र्यादालाई बुझ्न नसकेर नभई बुझेर बिधेयक आएको आरोप लगाए । उनले प्रजातन्त्रको नाम दिएर घाँटी थिच्ने काम भएको पनि टिप्पणी गरे । कार्यक्रममा युनियनका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र गौतमले दुइ तिहाईको दम्भको भरमा स्थायी प्रतिपक्षलाई ठेगान लगाउन खोजिएको आरोप लगाए । राजनीतिक दल बेलाबेला मात्र प्रतिपक्ष हुने भन्दै उनले स्थायी प्रतिपक्षलाई ठेगान लगाउँदा निरंकुशता लाद्न सक्ने सपना बोकिएको दावी गरे । नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष प्रदिप पन्तको अध्यक्षता, सचिव नारायण रिजालको संचालन र उपाध्यक्ष संगम घर्ती मगरको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा कांग्रेस नेता जगदिशचन्द्र उपाध्याय, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दिल शिरिष, पत्रकार केशवशरण लामिछाने, महिला संघकी अध्यक्ष शकुन्तला शर्मा, प्रगतीशिल पत्रकार संघका अध्यक्ष रामनारायण सुवेदी, युनियनका पूर्व अध्यक्ष जगन्नाथ आचार्य, नेविसंघका पूर्व सहमहामन्त्री हरिहर शर्मा, पत्रकारहरु किरण आचार्य, नविश शिसिर बिक, प्रकाश बराल लगायतले बोलेका थिए ।

सरकारले ल्याएको बिधेयकको दफा १८ र १९ मा समाचार लेखेकै आधारमा २५ हजार देखि १० लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना गराउने, हतोस्साही बनाउने, पत्रपत्रिका खारेजी र बिज्ञापनमा रोक लगाउने सम्मका प्रावधान राखिएको छ । सहभागिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बिपरित काउन्सिललाई अर्ध न्यायिक प्रकृतिको बनाउने, कारवाहीको नाउँमा अदालतको काम गर्न लगाउने र पदाधिकारी नियुक्ती सरकारको मातहतमा राख्ने उल्लेख छ । साथै सदस्यहरुले भनेजस्तो काम नगरे फिर्ता बोलाउने प्रावधानले प्रेस क्षेत्र आन्दोलनमा छ । नेपाल पत्रकार महासंघले पनि दोश्रो चरणको आन्दोलन मार्फत बिधेयक फिर्ता लिन भनेको छ । पत्रकारिताको क्षेत्रमा देखिएका केही विकृति विरुद्ध अध्ययन गरेर नियमन गर्नुपर्ने युनियन र महासंघको सुझाव समेत छ ।