अवधारणा अनुसार चल्ला त कांग्रेसको छाया“ सरकार ?

जनमत प्राप्त केपी ओलीको बहुमतको सरकार गठनको एक बर्ष बिति सकेको छ । यो सरकार गठन भएको केही महिनामै प्रमुख प्रतिपक्षले छायाँ सरकार गठन गर्ने कुरा गरेको थियो । तर अहिले गत हप्ता भने छाँया सरकारको गठन भएको छ । छायाँ सरकारको दायाँ र बायाँ गरेर जनमत प्राप्त सरकार भन्दा दोब्बर रहेको छ । छायाँ सरकारमा केही नयाँ अनुहार छन्भने केही पहिला काँग्रेसको सरकार हुँदा मन्त्री भई सकेका जस्ता मिनेन्द्र रिजाल र गगन थापा समेत छन् । गगन थापालाई शिक्षाको संयोजक बनाईएको छ । गगन थापाले उनीसँग थप दुई सदस्य रहेकोमा पार्टीले धेरैलाई खुशी पार्न यसो गर्यो भनेर टिप्पणी गरेका छन् भने उनले केही काम गर्न बैठक समेत राखी छलफल गरेको पढ्न पाईयो । नेपालमा छाँया सरकार नयाँ भएका कारण कतिपयलाई यो जोकको खुराक बनेको छभने गठन भएकोमा पर्ने पनि दंगदास छन् । तर यसको थोरै पृष्ठभुमि हेरौं । हामी बेलायतको संसदीय पद्धतिमा छौं जसलाई वेस्टमिनिस्टेरियल भनिन्छ । हाम्रा साँसदहरू पनि पटक पटक बेलायतको संसदिय पद्धतिका बारे बुझ्न भनेर जम्बो टोली आउने गर्छ । अन्तिम पटक पुर्व सभामुख ओनसरी घर्ति मगरका पालामा बेलायत आएको थियो । के कति बुझे त्यो उनिहरू नै जानुन ।

बेलायतमा स्याडो क्याबिनेटका नामले चिनिने यो पद्धति क्यानडा, न्युजिल्याण्ड जस्ता देशहरुमा पनि छ । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षले गठन गर्ने चलन छ । यसका पदाधिकारी अर्थात छायाँ सरकारका सदस्यहरूलाई बेलायतमा छायाँ मन्त्री जसलाई स्याडो मिनिस्टर भनिन्छ । यसलाई बेलायतमा हाउस अफ लड, न्युजिल्याण्डमा छायाँ नभनेर स्पोक्स पर्सन भन्छन् भने क्यानडामा अपोजिसन क्रिटिक भन्छन् । छायाँ सरकार गठन हाम्रो लागी कत्तिको महत्वपुर्ण हुन्छ हेर्नुपर्छ तर बेलायतमा पनि यसलाई गम्भिर रुपमा हेरिन्छ । यसको मतलब छायाँको गतिबिधिलाई हेरेर चुनावमा भोट दिने समेत गर्छन् । मुख्य कुरा छाँया सरकारको आवश्यकता र औचित्य समेत रहेका कारण बेलियतमा गठन गर्न थालिएको हो । जड कुरा छाँया सरकारले चालू सरकारका गतिविधीलाई निगरानी गर्ने र सरकारलाई झक्झकाउने काम हो । यसमा सरकारका दिनानुदिनका घटनाहरू मात्र नभई सरकारले बहसमा ल्याएका र बनाउँदै गरेका राष्ट्रिय महत्वका नीतिहरूमा पनि आफ्नो धारणा राख्ने सोही अनुरुप जागरण गराउने काम समेत हो । सरकारका संम्बन्धित मन्त्रालयमा पहुँच राख्ने र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो दस्तावेज पुर्याउने एवं स्वमं छायाँ मन्त्रीहरूले प्रस्तुत समेत गर्ने काम हो ।

अझै सबै भन्दा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी भनेको सरकारले गरेका गतिविधीको विरोध मात्र नभई बैकल्पिक कार्यक्रम समेत चलाउनु हो । यि माथी भनिएका कुरा छाँया सरकारले गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक कुरा हुन । अब यसैमा रहेर नेपाली काँग्रेसले कसरी छायाँ सरकार मार्फत आफ्नो पहुँच बिस्तार गर्ला त यो हेर्नै बाँकी छ । छायाँ सरकारमा सबै पदाधिकारी बरिष्ठ हुनै पर्ने त होईन तर यसको अवधारणामा बरिष्ठबाट अधिक गरिने भन्ने भाव छ । यसका पछाडी अनुभवका आधारमा सरकारले गरेका कामको मुल्याङकन गर्न सजिलो होला भनेर पनि हुन सक्छ भने यो रेडि फर नेक्स्ट गभरन्मेण्ट भन्ने आसयमा अब भविष्यमा अहिलेको प्रतिपक्ष सरकारमा गयो भने अहिले गठन भएका छायाँ मन्त्री नै दाबेदार हुन भन्ने कारण पनि भनिएको होला तर हाल काँग्रेसले छानेका सदस्यहरू गगन थापाले भने जस्तै खुशी पार्न मात्रै भएको देखिन्छ । छायाँ सरकारमा मन्त्री या सदस्य भनौं यिनीहरूको पनि आफ्नो दक्षता भएको क्षेत्र हेरेर पदमा बस्ने गर्दछन् तर अहिले मलाई यो मन्त्रालय नदिनुस् पक्कै कसैले भनेन होला । सरकारको कामको निगरानी गर्न अध्यान जुरुरी छ जसमा केही अध्यानशील पनि छन्भने अधिकांश कोरा छन् । हुन त काँग्रेस प्रदिप गिरी जस्ता अध्यानशीन मान्छे छन् । हो यस्तै मान्छेले नीति माथिको बहसमा आफ्नो धारणा राख्न सक्छन् । गिरि आँफैले एक पटक भनेका थिए काँग्रेसमा पढ्ने बानी निकै कम छ । बिना अध्ययन तर्कमा दम हुँदैन । जब तर्क हुँदैन अनि ईन्जिनियर नपढीकनै पनि धेरै कुरा डीजाईन गर्ने हाम्रो केही बौद्धिक व्यक्तिहरू जस्तो हुन्छ ।

छायाँ सरकार गठन गर्दा पक्कै पनि निश्चित उद्देश्यका साथ गठन गरेको हुनुपर्छ । काँग्रेसले भर्खरै देशव्यापी जागरण अभियान गर्ने घोषणा गरेको छ । जागरण के को गर्ने निश्चित छैन । कम्युनिष्ट निरकंश भए भनेर फकाउने वा काम देखाउने । अभियान चलाउन हरेक जिल्लामा पार्टीका भातृ संगठन छन् बरू यस छायाँ सरकारको एउटा अत्यन्तै महत्वपुर्व अवधारणात्मक उदेश्य चाहीँ बैकल्पिक कार्यक्रम गर्ने । रेल आउँदैन भनेर आजसम्म पनि काँग्रेसले त्यस्तै खालका सामाग्रीहरूला प्रोत्साहन गरे पनि आफ्नो घोषणापत्रमा भने जील्लामै रेलको तस्विर राखेको थियो । सरकारले गराउँछौ भनेको रेलका बारेमा वा अन्य योजनामा काँग्रेसले आधिकारिक धारणा कहिलै दिने गरेको छैन । जब आफ्नो पार्टीको नेताको नाम जोडिन्छ अनि चुप लाग्छन् । यो गलत परिपाटि हो । अब यो छायाँ सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका सरकारले ल्याएका भन्दा फरक तर प्रभावकारी कार्यक्रम गर्न जरुरी छ । दुई तिहाईको सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने तर आफ्नो अवधारणा कहिलै दिन नसक्ने प्रतिपक्ष भोलीको सरकारका रुपमा जनताले विश्वास गर्दैनन् । भारतमा भर्खरै चुनाव सम्पन्न भयो र बिजेपीले भारी त मत ल्यायो । काँग्रेसले बिजेपीलाई खराब भन्दै यतिका बर्ष फाल्यो तर कुनै नयाँ कुरा अगाडी ल्याउन सकेन जसको परिणाम आज काँग्रेस यो हाल भयो । केवल पुर्खाले गरेको काम, परिवारको बिरासत र कुनै बेला ठीक लागेको वा ठानिएको सिद्धान्त बोकेर मात्रै आजीवन जित्ने भन्ने रहन्न । गान्धीको नाम जपेकै आधारमा भोट दिएनन् र यता बिपि र गणेशमान देखाएर मात्रै पनि पुग्दैन । हरेक क्षणमा परिवर्तन भईराख्ने समाजमा मान्छेका ईच्छा छाडौं कतिपय बाध्यताका कुरा समेत टार्न नसके पार्टी र नेता जति पुरानो भए पनि जनताले पत्याउँदैनन् ।

छायाँ सरकार कतिपयको बुझाईमा ठ्याक्कै सरकारको आलोचना मात्रै गर्न भन्ने पनि छ तर यसलाइ हिज् अर हर म्याजेस्टीए लोएल अपोजिसन भन्दो रहेछ । यहाँ प्रयोग भएको लोएलको अर्थ सार्वभौम कुरामा दख्खल नपुग्ने गरी वा अखण्डतामा आँच नआउने गरी राज्यलाई सल्लाह सुझाव दिन भनी यसको शुरुवात भएता पनि कतिपय देशमा यो कडा प्रतिपक्षको औजार भन्ने बुझिएको छ । छायाँ सरकारले पनि आफ्नै हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र जसका आधारमा जनताले भविष्यमा यसले केही गर्न सक्छ भन्ने आशा दिने पनि गर्दछ । बेलायतको लेबर पार्टीमा अहिले पहिलेको तुलनामा युवाको ठुलो सहभागिता छ । खास गरी जिर्मि कोल्बिन पार्टीको प्रमुख नेता नहुँदासम्म लेबरमा युवा आकर्षित गर्न सकेको थिएन जब युवाका लागी विश्वबिद्यालय शुल्क कम गर्नुपर्ने प्रस्ताव माथी बहस चलाए त्यसपछि लेबरमा शिक्षित युवाहरूको संख्या बढ्यो । अतः कुनै पनि कुरा शुरु गर्नु मात्रै ठुलो नभई त्यसको मर्म अनुरुप चल्नु प्रमुख कुरा हो । काँग्रेसले यो छायाँ सरकारमार्फत नयाँ र रचनात्मक कार्यक्रम ल्याओस् ताकी सरकारलाई पनि सोच्न बाध्य पारोस् ।