अति भो, हिंसाको ह्याङओभर छाड !

राज्यद्धारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको क्रममा ४ जनाको ज्यान गएको छभने कयौँ घाइते भएका छन् । बन्दको क्रममा कहीँ बसमा आगो लागेको छ,मानिसहरु घाइते भएका छन् र समग्रमा सिंगो देश त्रासमा परेको छ । बन्दको क्रममा बिभिन्न ठाउँमा भएका बिस्फोटमा परी मृत्यु हुनेहरुमध्ये अधिकांश विप्लवकै कार्यकर्ता रहेको सरकारको दावी छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त मृत्यु भएकाहरु सामान्य नागरिक नभएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । उनले विप्लव समूहले जनसरकारको रुपमा जनपरिषद र जनसेना नै गठन गरेको जानकारी पनि दिएका छन् । हिजोका सहकर्मीले कहाँ के गरेका छन् भन्ने कुरा गृहमन्त्रीलाई जानकारी हुनुपर्ने आशंकाबीच आएको यो अभिव्यक्तिले उनी बिवादमा तानिएका मात्र छैनन्, हिंसात्मक गतिबिधि नियन्त्रणमा चासो नदिएको संगीन आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । उता, हिजो आफैले नेतृत्व गरेको सशस्त्र युद्धका सहयात्री विप्लव समूहबाट भएको बिस्फोटले वार्ताको वातावरण बन्ने आशा व्यक्त गर्दै प्रचण्डले राज्य विप्लवको गतिविधिबारे जानकार थिएन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न पुगेका छन् । यसरी हेर्दा, यतिबेला देश राज्यहीन र असंवेशनशील देखिएको छ ।

विप्लवले गरेका गतिबिधिहरु हिँसात्मक छन् । जुन वाद वा लक्ष्यबाट निर्देशित भए पनि हिंसात्मक गतिबिधिहरु क्षम्य हुँदैनन् । हिँसाको माध्यमबाट राज्यसत्ताको राजमार्ग खन्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन । सार्वजनिक ठाउँमा नागरिकलाई आतंकित पार्नेगरी बिस्फोट गराउनु, बिस्फोटक पदार्थ राख्नु र सार्वजनिक यातायातमा आगजनी गर्नु आफैमा अपराध त हो नै । त्यो आतंकवादको अर्को नमूना पनि हो । तर, ती गतिबिधिहरु नियन्त्रण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । हिंसाबाट जो मरे÷ मारिए पनि ती नेपाली नागरिक हुन् । हिंसात्मक गतिबिधिमा परी ज्यान गुमाएकाहरु सामान्य नागरिक हैनन भन्ने गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा हो । मान्छे मर्दा ऊ यस्तो र उस्तो भनेर उम्कने छुट गृहमन्त्री र राज्यलाई छैन । उनी विप्लवका यावत गतिबिधिबारे जानकार थिए भने बेलैमा किन सुरक्षा सतर्कता अपनाइएन् रु किन सबै सुरक्षा अंगहरु परिचालित गरिएन रु कुनैबेला आफै सामेल भएको जनसेनाले के गर्छ भन्नेबारे उनले किन मौनता साँधे । देशका गुप्तचर निकायबाट प्राप्त जानकारी सार्वजनिक गर्न उनले किन ढिला गरे रु के उनी अझै पनि हिँसात्मक राजनीतिको धङधङीबाट मुक्त छैनन् र हिंसालाई मौन प्रश्रय दिइरहेका छन् रु यी प्रश्नले गृहमन्त्रीलाई पच्छ्याइरहने छन् ।

देशले लामो द्धन्द्ध सहेको छ । अब देशले द्धन्द्ध धान्न सक्दैन । आतंकवादको भ¥याङ चढेर सत्ता कब्जाको सपनामाथि नियन्त्रण गर्नैपर्छ । तर, संविधानले दिएको शान्तिपूर्ण रुपले बिरोध गर्न पाउने अधिकारबाट कोही कसैलाई बञ्चित गर्नु पनि हुँदैन । वर्तमान सरकारले एकाएक कुनै बेलाका आफैसँग सहयात्रा गरेका व्यक्तिले नेतृत्व गरेको दललाई प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्धसँगै धरपकड सुरु गरियो । त्यही क्रममा प्रहरीको गोलीबाट एक कार्यकर्ताको मृत्यु समेत भएपछि विप्लव समूह आक्रामक बन्न पुग्यो । बिरालोलाई थुनेर मार्न खोज्दा उल्टो परिणाम आयो तर त्यसको भार राज्यले ब्यहोर्नुपर्ने लक्षण देखियो । यहीँनेर सरकारको नियतमा खोट देखियो । खुल्ला राजनीतिमा रहेका दलहरुप्रति समेत असहिष्णु देखिएको सरकारको हठातको निर्णय गम्भीर भूल थियो । राज्यले कसैलाई बलजफ्ति युद्धमा धकेल्न मिल्दैन÷ पाउँदैन । त्यो बेला सरकार चुक्यो । अहिले देशले यसको परिणति भोग्दैछ । कसैप्रति असहिष्णु बन्नु, निषेधको राजनीति गर्नु र दम्भ देखाउनु घातक हुन्छ । तर, यसो भनिरहँदा आतंकवादको नियन्त्रण आफ्नो कर्तव्य भएको बिर्सनु पनि हुँदैन । उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिनु हिंसालाई समर्थन गरेको बुझिन्छ । समय घर्किसकेको छैन, देश फेरि द्धन्द्धको भूमरीमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका ब्याप्त भएको बेला अब ढिलाई गर्नु हुँदैन । वार्ता र संवादमार्फत असन्तुष्टहरुलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने कसरत गर्नैपर्छ । यसको पहिलो सर्त, गृहमन्त्री र विप्लव दुबै हिंसाको ह्याङओभरबाट मुक्त हुनुपर्छ ।