सांसद विकास कोष र विवाद

गण्डकी प्रदेशका समानुपातिकका सभासदहरुले आफूहरुलाई पनि समान बजेट नदिए परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दै गर्दा सभासदहरुले आफूहरुलाई पनि उचित बजेट दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । यतिबेला संघ सरकारले सांसद विकास कोषमार्फत प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । सांसदहरुले विकास निर्माणमा जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय निकायहरुसँग समन्वय गर्दै विकास निर्माणमा सहभागि गराउनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताइए पनि यो बजेट विनियोजनको व्यापक बिरोध भएको छ । बजेट सांसदहरुलाई आफूखुसी खर्च गर्न दिइएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ । सांसदहरु नै यो विनियोजित बजेटको विपक्ष र पक्षमा विभक्त भएका छन् । यसअघि यस्तो बजेट कनिका छरेजस्तै छरेको हुनाले र गोजीबाट निकालेर हचुवाको तालमा आफ्ना मान्छेलाई बाँडिएको हुनाले पनि बिरोध चर्केको हो । सांसदहरु नीति निर्माता हुन् । उनीहरुले नीति बनाउने हो । बजेट बाड्ने काम उनीहरुको हैन । खुद्रे बजेटले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायले लिएको विकासको लक्ष्यमा अहिलेसम्म खासै योगदान दिएको पनि छैन । यसर्थ यो बजेट विनियोजको कुनै अर्थ छैन भन्ने मत अहिले बलियो बनेको छ । तर, सांसदहरु भने यो बजेट जसरी पनि पाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

आफ्नो भूमिका वडा सदस्यको जत्तिको पनि नभएको र आफूले जितेको क्षेत्रमा जाँदा आफूले देखेको ठाउँमा केही विकासे योजना दिन नसक्ने अवस्था सृजना गरेर आफूहरुको मानमर्दन गरिएको उनीहरुको आरोप रहेको छ । यो आरोप सतहमा हेर्दा अस्वभाविक पनि देखिँदैन । आफैले जिताएका जनप्रतिनिधिको नियतमाथि शंका गर्नु उपयुक्त हुँदैन तर शंकाको वातावरण अरु कसैले नबनाएर उनीहरुबाटै भएको हो भन्ने बिर्सनु पनि हुँदैन । आखिर किन त ? सांसदलाई बजेट । सबैलाई थाहा छ,नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया महंगो हुँदै गएको छ । करोडौँ खर्च गरेर माननीय बनेकाहरुले आफूले गरेको खर्च उठाउन वा आफूलाई चुनावमा सघाएकाहरुलाई रिझाउन बजेट खर्च गरेका दृष्टान्त छन् । त्यतिमात्र नभएर आफै ठेकेदार बनेर डोजर चलाउने माननीयहरुको पनि कमी छैन । राजनीतिलाई पेशा बनाउनेहरुबाट बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै सांसदहरुबाटै बिरोध भएपछि र यसले राष्ट्रिय विकास लक्ष्यमा योगदान नदिएको आधारमा अघिल्लो वर्ष अर्थमन्त्रीले बजेट विनियोजन नगर्ने अडान लिएका थिए तर उनी गले ।अहिले पनि बिरोधका बीच संघीय सरकारले सांसदलाई बजेट दियो । क्रिया प्रतिक्रिया आएकै छन् । प्रदेशहरुले बजेट बनाउँदै गर्दा यो रोग प्रदेशमा सरेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सांसद विकास कोषप्रति आफू सकारात्मक नभए पनि बजेट दिन बाध्य पारिएको भन्दै बजेट विनियोजनको छनक दिएका छन् । अघिल्लो वर्ष पनि उनको यही भनाई थियो ।

अघिल्लो वर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले मात्र यो सुबिधा पाएकाले अहिले यहाँ समानुपातिकतर्फका सांसदहरु बजेट आफ्नो भागमा नआउने भन्दै असन्ुतष्ट देखिएका हुन् । उनीहरुले आफू पनि समान हैसियतको सभासद भएकोले बजेट पाउनु पर्ने भन्दे लविङ गरिरहेका छन् । यो अस्वभाविक हैन । सदनमा समान हैसियत रहेका उनीहरुलाई विभेद गर्न सुहाउँदैन । तर, सोचनिय पक्ष भनेको राष्ट्रिय विकास लक्ष्यमा कुनै योगदान नदिने र व्यक्ति रिझाउन खर्च गरिने यस्तो कोषको लागि रकम विनियोजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । जनताको करबाट उठेको रकम जनताकै लागि खर्च हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन र पाइँदैन । त्यसलैले सांसदलाई सकेसम्म बजेट दिनु हुँदैन भने दिए पनि त्यो बजेटको सदुपयोगको लागि कडा प्रावधानहरु राखिनुपर्छ ।