नीति तथा कार्यक्रम : मिठो तर फोस्रो

गण्डकी सरकारले १०.२ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम भोलि गरिने कार्यक्रमको ऐना हो । नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट बन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा निर्धारण गरिएका प्राथमिकताहरुले जनअपेक्षाको संवोधन गर्छ । प्रदेश सरकारले अहिले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि जनअपेक्षाको संवोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । नीतिगत रुपले गण्डकी प्रदेशका जनतालाई सम्मृद्धि दिने बाचा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा अत्यन्तै मीठो छ । कविताको भाकामा प्रस्तुत कार्यक्रमले नछोएको कुनै विषय छैन । दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमदेखि खुद्रे कार्यक्रम समेटेर प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा असाध्यै आकर्षक रहेको छ ।

तर, अन्तर्य भने सोचेजस्तो छैन । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले २४ अर्बको बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य निर्धारण ग¥यो । संघीय संरचना निर्माणको चरणमा रहेको कारण देखाउँदै सो बजेट कार्यान्वयन नभए पनि प्रदेश सरकारले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो बनायो । खासगरी विकास बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकार असफल रह्यो । अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर ल्याइएको बजेटमा समेटिएका विषयहरु संवोधन हुन सकेनन् । अझ, प्राथमिकता तोकिएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न पनि प्रदेश सरकार असमर्थ रह्यो । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका केही किलोमिटर सडक निर्माण, केही खानेपानी योजना बनेको भन्दै त्यसलाई उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरियो । व्याख्या आफ्नो ठाउँमा सही होला तर यहाँको अर्थमन्त्रालयले नै अर्धवार्षिक समीक्षामा वास्तविक धरातलमा टेकेर नीति निर्माण नगरिएकोले बजेट कार्यान्वयमा समस्या देखिएको स्वीका¥यो । दस्ताबेजमा आएको सो जानकारी जनताले थाहा पाएनन् तर उनीहरुले के बुझे भने ढोकामा सिँहदरबार अझै आएको छैन ।
भाषणमा ढोकामा सिँहदरबार आएको छ ।

संघीयता भनेको छु मन्तर हो र यसले सबै समस्या निरुपण गर्छ भन्ने भाषण गरेका नेताहरुले यो एकवर्षमा वास्तविकता बुझे भन्ने मान्यता पनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले तिरोहित गरेको छ । किनकि, यो नीति तथा कार्यक्रमले केही उडन्ते र असम्भव संभावनाको खेति गरेको छ भने केही परियोजना राष्ट्रिय विकास लक्ष्यको मार्गबाट चिप्लिएको छ । जनतालाई यति वर्षमा यो काम गर्छु भनेर सपना देखाउने हैन,कार्यान्वयनले चित्त बुझाउनुपर्छ । कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको अघिल्लो वर्षका कार्यक्रमको निरन्तरताको रुपमा आएको नीति तथा कार्यक्रमले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा पोहोरकै दोहोरिएका छन् । पोहोर सम्भव नभएको कुरा अहिले गर्छु भन्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ । अझ, कतिपय योजनामार्फत कनिका छरेजस्तो राष्ट्रिय सम्पत्ति बाँढ्न खोजिएको छ । यो सरासर गलत प्रबृत्ति हो । यो प्रवृत्तिले कागजमा लेखिएको घोषणा कार्यान्वयन सम्भव छैन । केही थान कार्यकर्ता वा अमूक समूहलाई खुसी बनाउँछु भन्दा नीति तथा कार्यक्रम बेढंगको नाटक मञ्चनको पूर्वाभ्यासजस्तो देखिएको छ ।

यद्यपी, नीति तथा कार्यक्रम निरासाको पुलिन्दा मात्र हैन, भोलिको आशा घोलिएको सर्वतजस्तो देखिएको छ । बित्तीय सुशासन कायम गर्दै लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्यो भने यसमा परेका सकारात्मक लक्ष्यले नकारात्मकतालाई माथ गर्ने संभावना पनि त्यत्तिकै रहेको छ । बहुआयामिक गरिबीको दर १४.२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने एउटै मात्र लक्ष्य पूरा गर्न सक्यो भने पनि यो नीति तथा कार्यक्रम सफल कार्यान्वयन भएको मानिनेछ । कार्यान्वयनको लागि दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने गण्डकी प्रदेशको जनआंकाक्षा पूरा गर्न कुनै समस्या छैन भन्ने सरोकारवालाले बुझ्नैपर्छ ।