मिडिया काउन्सिल र नेपालको पत्रकारिता

सरकारले पत्रकारलाई तह लगाउन ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६ पारित हुन संघारमा पुगेको छ । अहिले जुन विधेयकको बारेमा बहस भइरहेको छ, यो पनि मात्रै देखावटी ! अरू केही भएको छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले देश पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुनेछ भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । अहिले इतिहासकै शक्तिशाली सरकारले फेरि प्रेसलाई ब्यवस्थित बनाउन नयाँ मिडिया काउन्सिल लाई टपक्क टिपेर ल्याएको छ । यो विधेयक ठीक नभएको भनेर बाहिर बिरोध भइरहेको छ । जुन बिरोध साँच्चिकै प्रभावकारी भने भएको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघले अहिले जुन खालको आन्दोलन गरिरहेको छ त्यो मात्रै कर्मकाण्डी भन्दा फरक पर्दैन होला । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट कै छन् । पत्रकार महासंघमा प्रेस युनियन लगायत संघसंस्था भए पनि मूल नेतृत्व भने नेकपा कै छ । अहिले बाहिर आन्दोलन भित्रभित्र समर्थन गरेर दोहोरो चरित्र देखाउनु परेको छ ।

अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या दोहोरो चरित्रको भूमिका निभाउनेलाई परेको छ । सरकारका प्रवक्ता संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले अहिले आएको विधेयकमा तल माथि नहुने भनेर स्पष्ट पारिसकेका छन् । देशमा भएको पुरानो संस्था प्रेस काउन्सिल लगायतलाई खारेज नगरिकन त्यसलाई ओझेलमा पार्न मिडिया काउन्सिल बनाउने काम भएको हो । समाचार लेखेकै आधारमा एकजना पत्रकार लाई २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने जुन खालको विधेयक ल्याइएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझाउन खोजिएको छ, यतिबेला । सधैं आफ्नो टाउको माथि नांगो तरवार झुन्ड्याएर कति समय पत्रकारिता गर्न सक्छन् र पत्रकारहरुले, भोलिका दिनमा ? अहिले दिनदहाडै पत्रकारको नाकको हड्डी भाँच्न लाई १ करोड रूपैयाँ छुट्टाउने काम भएको कुरा मिडियामै भाइरल भएको छ ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमा नेपालका पत्रकारले ठूलो भुमिका खेलेका छन् । हिजोको दिनमा पंचायत व्यबस्था, राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनको बिरोधमा जुन खालको आन्दोलन पत्रकार महासंघले ग¥यो, त्यो जुझारुपन र प्रभावकारिता अहिले नदेखिएकोमा सर्वत्र चर्चाको बिषय बनेको छ । साँच्चै प्रेस लाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ, स्वछन्द हैन । साँच्चै प्रेस अराजक भएको हो भने यसलाई मर्यादाको सिमा राख्नुपर्छ, जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । अहिले सबैभन्दा बढी अराजक सामाजिक संजालहरु फेसबुक÷ट्विटर÷युट्युवेहरु भएका छन् । जसलाई जेजे मन लाग्यो त्यही लेख्ने अर्को अनलाइन मिडिया अहिलेको अर्को समस्या हो । दर्ता भएकाभन्दा नभएका अनलाइनहरुले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही लेख्ने, सनसनिपूर्ण शीर्षक राख्ने र आचारसंहिता एवं सामान्य मानवीय संवेदनाको समेत ख्याल नगरी भिडियोहरु अपलोड गर्नु पक्कै पनि पत्रकारिता हैन । उनीहरु कानूनको दायरामा आउनैपर्छ । पत्रकारिताकै बदनाम गराउनेहरुलाई यत्तिकै छाड्न पनि मिल्दैन । तर, दुर्भाग्य जुन विषयमा नियमन हुनुपर्ने हो त्यता ध्यान दिइएको छैन बरु त्यही विषयलाई उछालेर सिंगो पत्रकारितालाई नै नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकसँगै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइएको यहीँ हो ।

सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुन खोजेको अहिलेको काम र गतिविधिले देखिन्छ । लोकतन्त्रको मुल आधार भनेको विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायालय हो भनेर यहाँ ब्याख्या गर्न जरुरी छैन । अहिलेको सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो भ्रम के परेको छ भने, ‘हाम्रो सबैभन्दा ठूलो दुश्मन भनेको मिडिया हो, यसलाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने हो भने अरूलाई त्यसै ठीक गर्न सकिन्छ ।’ अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली यो विधेयकबारे मौन बसेका छन् भने संचारमन्त्री विधेयक फिर्ता गर्न त के सामान्य संशोधन गर्न समेत तयार देखिदैनन् । यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै अध्यक्ष प्रचण्ड पनि मिडिया काउन्सिल विधेयककै पक्षमा देखिने मात्रै हैन सरकारले जे ल्याएको छ त्यो ठीक भनेर वकालत गर्दै हिडिरहेका छन् । संचारमन्त्री गोकुलको त झन कुरा बेग्लै छ । यतिबेला सबैभन्दा बढी चर्चामा संचारमन्त्री नै छन् । जसले हिजोको दिनमा एकखालको पत्रकारिता गरे वा पत्रकारमा दरिए, आज त्यही ब्यक्ति पत्रकारलाई दण्ड दिने कानून बनाउन ब्यस्त छ । साँच्चै अहिले सरकारले ल्याएको कानून पास भए नेपालमा यो सरकार रहेसम्म पत्रकारिता गरेर खान धेरै गा‍ह्रो पर्नेछ । महिना दिनभरी काम गरेर सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन गा‍ह्रो छ तर दण्ड सजाय भने कल्पना गर्न पनि नसकिने खालको छ ।

हुनतः अहिले मिडियामा काम गर्ने पत्रकारलाई यही रूपमा कार्वाही हुने हो भने भोलि मिडिया हाउस संकटमा पर्ने दिन आउने निश्चित छ । मिडिया हाउस चल्ने भनेकै पत्रकारको कलमले नै हो । अहिले आन्दोलन सबै पत्रकारले गर्न जरुरी छ । आन्दोलन प्रभावकारी भए मात्रै सरकार आफ्नो गतिविधिबाट पछि हट्ने छ । हैन भने सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक पास गरेर नै छोड्ने छ । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी प्रशासन सबै अस्तब्यस्त बनाई सकेको छ । सरकार बाँकी भएको संचार जगतलाई पनि अस्तब्यस्त बनाएर आफ्नो शासन टिकाउने खेल रचेको देखिन्छ । यतिबेला नेपाली मिडियालाई बचाउने र मर्यादित बनाउने हो भने अहिले नै आन्दोलनको रूप परिवर्तन गर्न जरुरी छ । आन्दोलन सशक्त बनाउनु जरुरी छ । म रोएजस्तो गर्छु, तँ फुल्याएजस्तो गर् भन्ने तालको आन्दोलनले कुनै निष्कर्ष निकाल्दैन ।