आर्थिक हैसियत हेरेर वृद्वभत्ता

यो लेख लेख्नुअघि नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा उच्च पदस्थले लिएको दोहोरो सुविधा पढें । जहाँ निजामति कर्मकारीबाट अवकास प्राप्त व्यक्तिहरू जो हाल संवैधानिक पदमा नियुक्त छन् उनीहरूले राज्यबाट लिएको दोहोरो सुविधाबारे उल्लेख छ । हाल बहाल रहेको पदको पैसा त आउने नै भयो यसबाहेक पुर्व प्रशासकका हैसियतले आउने पेन्सन समेत लिईएको भनिएको छ । समाजमा राम्रो भनि छाप रहेका कतिपयले समेत यसरी दोहोरो सुविधा लिएका छन्भने यसरी दोहोरो सुबिधा किन लिनु भएको भनि सोध्दा मैले नलिँदा पनि त समाजले मलाई प्रशंसा वा सम्मानित सोचेन भनेर एक उच्च पदस्थले जवाफ दिए । तर यसरी दोहोरो पदको सुविधा नलिनेहरू पनि केही देखिए तिमध्ये चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणी पौड्याल हुनुहुन्छ । कर्मचारी रहँदा र त्यसपछि पनि आफ्नो नैतिकता रत्तिभर ढलमलाउन नदिने पौडेल जस्ता पनि छन् तर अधिकांशले हात परेको किन छोड्ने भन्नेमा नै छन् । यसै प्रसंगमा नेताले कति राज्यको सुविधा लिन्छन् बारे एउटा स्वीडेनको समाचार आएको थियो जहाँ सरकारी गाडीको सुविधा लिने नेता केवल प्रधानमन्त्री बाहेक हुन सक्दैन लेखिएको थियो । यो देख्दा अचम्म नै लाग्यो ।

भर्खर सरकारले बजेट भाषण प्रस्तुत गर्यो । बजेटको समिक्षा सँघै जसो कनिका छरेको, अवैज्ञानिक, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च आदी–आदी आए भने साँसदले देखेको दश करोडको सपनामा अलिकति घटेर छ करोडमा आईपुग्यो अहिले साँसद लाहुरे जस्तै गाउँ गाउँमा पुगेका छन् संसदमा बजेटको छलफलमा खाली कुर्सी बाहेक सुन्ने कोही छैन । बजेटमा छात्राहरू महिनावारी हुँदा राज्यले नै निशुल्क प्याड उपलब्ध गराउने भनेर घोषणा गरेकोछ यो निकै राम्रो कामको थालनी भएको छ । अब कार्यान्वयन कसरी गर्ने हेर्न बाँकी छ । घोषणापत्रमा काँग्रेसले पनि वृद्ध भत्ता बढाएर पाँच हजार पुर्याउने भनेको थियो र नेकपाले पनि भनेको थियो । नेकपाले अगिल्लो बजेटमा वृद्ध भत्ता नबढाएर बिमाको व्यवस्था गरेको थियो । तर व्यापक दबाब र गुनासो पछि यो पटक एक हजार बढाएर तीन हजार पुर्यायो । एमालेको पहिलो नौ महिने सरकारमा भरत मोहन अधिकारीले ल्याएको यो वृद्ध भत्ताको विरोध कसैले गर्न सक्ने स्थिति छैन र रोक्ने कुरा अब असम्भव छ । वृद्ध भत्ता बढाउनु ठीकै छ तर अब यो भत्ताको वितरण अर्थात भत्ता पाउनेको क्राईटएरिया केवल उमेर मात्र नभई अन्य कुरालाई पनि समेटेर दिन सके यसको प्रभाबकारीता बढनुका साथै हाल दिएकै रकमबाट अझ बढी दिन पुग्दछ ।

बेलायतमा भत्ता वितरणमा एउटा निश्चित सीमा तोकेको छ । असाह भएका वा अन्य भत्ता लिँदा समेत एक मुष्ठ यति रकम भन्दा माथी नदिने गरी बनाईएको छ । जसलाई बेनिफिट क्याप भन्छ । जसका कारण आवश्यक परेकाहरूलाई भत्ता दिन अलि सहज भएको भनिएको छ र यसलाई एउटा छाताभित्र राखेर फरक–फरक भत्ता दिँदा रकमको दुरूपयोग नहुने भनेर यसलाई युनिभर्सल क्रेडिट भन्ने एउटा नाम दिईएको छ । हामी कहाँ नैतिक हिसाबले दोहोरो सुविधा नलिने र मेरो सुविधा कटौती गर्दिनु भनेर भनेको पनि कतै सुनिएको छैन र जसका कारण ठूलो रकमको दूरुपयोग भएको छ । अहिले पेन्सन पाउने कर्मचारीले वृद्ध भत्ता नपाउने बनाएको छ । यसले गर्दा दोहोरो सुविधा रोक्छ तर यसले केवल सिमित क्षेत्र मात्र समेट्छ । यस बाहेक भत्ता पाउने अन्य प्रावधान समेत राख्न जरुरीछ । जस्तो बेलायतमा पहिला पहिला यूरोपबाट बेलायत आएका सबैले भत्ताको लागी निवेदन दिन पाउँथे तर अहिले भने यूरोपबाट बेलायत आएको कम्तिमा छ महिना नपुगी भत्ताका लागी निवेदन दिन पाउँदैनन् । वृद्ध भत्ता पाउने पहिलो कुरा आयश्रोतलाई पनि मापदण्ड बनाउन जरुरी छ ।

नेपालमा सरकारी जागिर भएका कर्मचारी बाहेक व्यक्तिको निजी सम्पति कति छ । त्यसको पनि आँकलन गर्न आवश्यक छ । जस्तो अहिले बाबुआमाका लागी निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्वको कुरा चलि रहेको छ । यदि यो लागु हुने हो भने उसको बृद्ध अवस्थामा खान बस्न त्यो रकम जोहो भएको हुन सक्छ । सरकारी कर्मचारीबाहेक निजी क्षेत्रमा काम गरी सरकारलाई कर तिरी रहेको कर्मचारी वा अन्यले कति रकम पाउने भन्ने समेत गराउन सके सबैलाई एक प्रकारले भत्ता दिनुपर्ने थिएन । यदि कुनै व्यक्ति वृद्ध छ र त्यो अपाङगता समेत छभने अपाङगता भत्तामा वृद्ध गरी वृद्ध भत्ता कम गर्न वा हेरफेर गर्न सकिन्छ । भत्ता पाउने सवालमा कतिपयले आफ्नो जीवनभर कमाएको हैसियत भुलेर समेत दाबी गर्छन् । गत बर्ष गरीबको सूची तयार पार्ने क्रममा एक जना व्यक्ति जसको पक्की घर पनि छ । दुई छोरा अमिनको जागिर गर्छन् र प्रसस्त पैतृक सम्पत्ति समेत भएकाले आँफु गरीब भएको भनि निवेदन दिएका थिएभने गरीबको सुचीमा क बर्गमा परेका थिए । यसरी भुकम्प पिडितका नाममा समेत भत्ता दूरुपयोग भएको छ ।

वृद्ध भत्ताका सवावमा पनि थप मापदण्ड गराउनु पर्छ । जस्तो भारतीय सेनामा जागीर खाएका नेपाली जसको पेन्सन मासिक रुपमा आँउछ भने उनका लागी राज्यले वृद्ध भत्ता नदिँदा अन्याय भएको मानिँदैन । यस्तैगरी कुनै पनि व्यक्ति जो भुपु गर्खा सैनिकका रुपमा बेलायत नियमित रुपमा पेन्सन पाईराख्छ भने उसका लागी नेपाल सरकारले वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गर्न आवश्यक छैन । यसका साथै वृद्ध भत्ता पाउन निजको पारिवारिक अवस्था । यदि व्यक्ति संयुक्त परिवारमा बस्छ र निजको सन्तानबाट आउने मासिक आम्दानी एउटा निश्चित रकमभन्दा बढी छभने उक्त व्यक्तिका लागी वृद्ध भत्ता दिन आवश्यक छैन । यदि परिवारमा मेल नभएका कारण निजले जीवन निर्वाह गर्न गाह्रो र हेलाँको अवस्थामा छभने बाबु आमालाई उसको सन्तानको सम्पतिबाट पाउने गरी निश्चित रकम राखिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वा वंशजका आधारमा पाउने सम्पति ईच्छा भए मात्र सन्तानलाई दिने व्यवस्था गरे राज्यको वृद्ध भत्ताकै भर पर्नु अवस्था आउने छैन ।

वृद्ध भत्ता दिनको लागी व्यक्तिको स्वास्थ स्थितिको पुर्ण मुल्याङकन गरेर निजको स्वास्थ ठीक वा बेठीक छ त्यसको आधारमा भत्ता के कति भनेर दिन सकिन्छ । बाबु आमालाई कसले पाल्ने भन्ने कुरा छोरा वा छोरी दुवैलाई स्वतन्त्र छोड्ने होभने बाबु आमालाई छोराले पालेन भनेर वृद्ध आश्रममा देख्नु पर्ने थिएन । तर त्यस बापतको रकम कर्मचारी वा सन्तानले आँफै राखी दुरुपयोग गरिएका रकम समेत व्यवस्थापन हुने थियो । वृद्ध भत्ता पाउनेको राजनैतिक व्यक्ति हुन भने उनीहरूका सवाल छुट्टै मापदण्ड हुनुपर्छ । राजनैतिक पद पाएर निजले बुझाएको सम्पति विवरणको स्थिति हेरेर मात्र वृद्ध भत्ता दिनु पर्दछ । हामीलाई थाहा छ बाटाका चप्पल पड्काउँदै हिड्नेहरू आज छालाका जुत्ता लगाएर गाउँका बारीमा समेत रातो कार्पेटमा हिड्न थाले । राजनैतिक व्यक्तिका सवालमा बुझ्न खोज्दा धेरै जसो नेताको वृद्धभत्ता कर्मचारीले घरमै पुर्याईदिने रहेछन् । अहिले सकेसम्म सबैलाई घरमा पुर्याउने व्यवस्था छ तर त्यो व्यवस्था नहुँदै देखी नै चाकडीबाजहरूले घरमै पुर्याउँदा रहेछन् ।

वृद्ध भत्ता संवैधानिक पदमा नियुक्त हुने जो पुर्व कर्मचारी नभई अन्यबाट आएका छन् उनीहरूको हकमा पनि भत्ता दिँदा परिस्थिति हेरेर दिन जरुरी छ । एउटा प्रमुख कुरा अझै के भने मृत्यु भईसकेकाको नाममा समेत वृद्ध भत्ता आईरहने तर सम्बन्धित परिवारलाई समेत थाहा नभईकन कति ठाउँमा कर्मचारी र स्थानीय राजनैतिक तलबी पदाधिकारीको मिलेमोतोमा गुपचुप खाईरहेका छन् । यसका साथै वृद्ध जो बिदेशमा छ अर्थात उतैको नागरिकता समेत भईसकेको छ तर पनि यता देशमा वृद्ध भत्ताको रकम बुझी राखेका धेरै उदाहरण छन् । यसरी वितरण हुने वृद्ध भत्ताको राज्यलाई भार बढ्ने तर आवश्यक पर्ने अन्यलाई दिन नसक्ने परिस्थित जन्मेका कारण वृद्ध भत्तामा कडाई गर्न जरुरी छ र राज्यले केवल उमेर पुगेकै आधारमा मात्र वृद्ध भत्ता दिनु ठीक छैन । राज्यले यो बारे पनि सोच्न जरुरी छ ।