उत्पादनशिल क्षेत्रमा बजेट

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका अधिकांश कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रमले पनि छुट्टाएको छैन् । प्रदेश सरकार गठनपछि पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बेला छोटो समय, अनुभव कम भएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गर्दै आएको थियो । त्यसपछि चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो, सोही नीति तथा कार्यक्रमको जगमा टेकेर बनाईएको चालु आर्थिक बार्षको बजेट पनि कार्यान्वयनमा आयो । कयौं नयाँ र आकर्षक योजनाहरुलाई समाबेश गरिएको चालु आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटका बिषयमा प्रदेश सरकारले समिक्षा गर्दा सफलता हात पारेको भनिए पनि सरकारको कामबाट आफ्नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाईहरु देखा परेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न भने सकिँदैन् । गण्डकी प्रदेश पर्यटनका हिसाबले देशकै नमुना प्रदेश हो । राजधानी र अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल समेत रहेकोले प्रदेश नं ३ अथवा काठमाण्डौ पछिको सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिने प्रदेश पनि गण्डकी प्रदेश हो । यहाँको मानव विकास सुचाकांक समेत अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो रहेको र प्राकृतिक तथा अन्य सम्पदाहरुका कारणले यो प्रदेश देशको धनि प्रदेशको रुपमा परिचय बनाएको प्रदेश हो ।

प्रदेश सरकारसँग नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका क्रममा अनेकौं चुनौतीहरु होलान तर यहाँ रहेका पूर्वाधार र स्रोत साधनका कारणले प्रदेश सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने सहजता आउने कुरामा संकागर्ने ठाउँ छैन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले यसै साता एउटा कार्यक्रमको सम्बोधनमा भनेको कुरालाई आधार मान्ने होभने यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयारीका बेला प्रदेशका विकासका लागि कुनैपनि नयाँ कार्यक्रम समाबेश गर्ने काम प्रदेश सरकारले गरेन् । यसको कारण भने स्पष्ट रुपमा बाहिर आएको छैन् । चालु आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटले प्राथमिकतामा राखेका केही कार्यक्रमहरुको कर्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्ने होभने साँच्चै नयाँ कार्यक्रम ल्याएर मात्रै विकास हुँदैन भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेका छन् । चालु आर्थिक बर्षमा पर्यटनलाई मुख्य मुद्धा बनाएको प्रदेश सरकारले बजेटको पनि सोही हिसाबले व्यवस्था गरेको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत वितरण भएको उक्त बजेटको अहिले औचित्य खोज्न थालिएको छ । प्रदेश भित्रका झण्डै चार सय सामुदायीक घरबासका लागि अनुदान दिएको प्रदेश सरकारले सोही मन्त्रालय मार्फत ल्याएको पर्यापर्यटन शहरी बन तथा उद्यान विकास कार्यक्रममा पनि ठुलो रकम खर्च गरेको छ । सामुदायीक घरबासका लागि दिईएको अनुदान रकम अधिकांश ठाउँमा अनुत्पादक पूर्वाधारमा खर्च भएको पाईएको छ ।

सामुदायीक घरबासहरुले अनुदान लिने र उत्पादनमुखी क्रियाकलापमा नभई अनुत्पादक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्चेको भन्दै प्रदेश सभाभित्रै खैलावैला मच्चियो । यो कार्यक्रमलाई यस बर्षपनि जारी राख्ने संकेत नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । पर्यापर्यटनको कार्यक्रमको पनि प्रभावकारिता चालु आर्थिक बर्षमा देखिएन् । बनिरहेका पार्क र भैरहेका शहरी तथा ग्रामिण सामुदायीक वनहरुले यो अनुदान रकम लिने र प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि पुरानै संरचनालाई नयाँ कागजी काम गरेर अनुदान हडप्ने काम मात्रै भएका छन् । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये एकाध बाहेक करोडौं रकम खर्च हुँदा समेत कहिँकतै न त शहरी वन विकासको काम थालिएको छ न त उद्यान पार्कहरुनै बनेका छन् । नीति कार्यक्रमलाई आधार बनाएर बजेटको तयारीमा रहेको प्रदेश सरकारले यो बिषयमा सोच्नु आवश्यक छ । जनतको आर्थिक कृयाकलापमा चर्को कर लगाएर जोगाड भएको बजेटलाई उत्पादनशिल र जनउपयोगी क्रियाकलापमा लगाउन प्रदेश सरकारले आँट गर्नुपर्छ । अनुत्पादक र कामकाजी कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गर्दै जनमुखी कार्यक्रम समाबेश गर्न सकेमात्रै प्रदेश सरकारको लोकप्रियता बढ्ने छ ।