सहकारीमा वित्तीय अनुशासन जरुरी

धौलागिरि स्तरीय सहकारी सम्मेलन १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै बागलुङमा सम्पन्न भएको छ । घोषणापत्रमा सहकारीका सदस्यहरुमध्ये कम्तिमा २५ प्रतिशतलाई वित्तीय िसाक्षरता र सहकारीसम्बन्धि प्रशिक्षण दिने,सीमान्तकृत समुदायहरुलाई सहकारीमा आवद्ध गराउने, उत्पादकत्व बृद्धिमा योगदान पु¥याउने,वित्तीय पहुँच बढाउने,उद्यमशीलता विकास तालीम संचालन गर्ने तथा सहकारीलाई विकासको साझेदार बनाउनेजस्ता विषयहरु समेटिएका छन् । समावेशी आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तराणको लागि सहकारी भन्ने नारा समेत तय गरेको सम्मेलनले घोषणा गरेका विषयहरु हेर्दा आकर्षक र सुन्दर मात्र छैनन्, उद्यमशीलता निर्माण एवं विकास साझेदारीको अवधारणाले सहकारीहरु उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्छन् कि भन्ने आशा पनि जगाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा अहिले ५ सय ७८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा रहेको छ । जिल्लागत रुपले हेर्दा कास्कीमा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था क्रियाशिल छन् भने मनाङमा सबैभन्दा कम अर्थात ८ वटा मात्र बैंकहरु क्रियाशिल छन् । गण्डकी प्रदेशमा भएका लघुवित्त कम्पनीहरु पनि सहरमै केन्द्रित छन् । यसैगरी प्रदेशमा ३ हजार ५ सय २९ वटा सहकारीहरु रहेको तथ्याङ्क रहेको छ । ७ लाख ४९ हजार ७ सय २२ नागरिकहरु सहकारीमा आवद्ध रहेका छन् भने सहकारीले ६ अर्ब ४ करोड सेयर पूँजी जम्मा भएको छ भने ३४ अर्ब ४० करोड बचत र ३९ अर्ब ४४ करोड ऋण लगानी भएको छ । वित्तीय संस्थाहरु बढी क्रियाशिल हुनु आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नु हो । नेपालको सिंगो वित्तीय क्षेत्रको कूल लगानीको ५१ प्रतिशत हिस्सा प्रदेश नम्बर ३ मा केन्द्रित रहेको छ । राजधानी केन्द्रित आर्थिक गतिविधीकै कारण अन्य क्षेत्रहरु पछाडि परेका हुन् । मै हुँ भन्नेलाई ऋण प्रवाह गर्ने र गरीब र निमुखाहरुसम्म पुग्न नचाहने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रवृत्तिका कारण सन्तुलित विकास हुन नसकेको हो । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकलाई केही राहत दिने भनेको सहकारीहरुले नै हो । अहिले गाउँगाउँमा सहकारी पुगेका छन् । सहरकारीहरुले बचत गर्ने बानीको विकास गराएको छभने त्यसले पूँजी निर्माणमा पनि राम्रै योगदान दिएको छ । साँझ बिहान गर्जो पर्दा सहकारीले नै आम नागरिकहरुको समस्या समाधान गर्ने गरेको छ । यस मानेमा नेपालमा सहकारी जनताको साथी नै बनेको छ ।

नेपाल सरकारले तीनखम्बे आर्थिक नीति लिएको छ । तीनखम्बे आर्थिक नीतिले सहकारीलाई विकास साझेदार मानेको छ । सरकारले बजेट भाषणमै सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने तथा अनुदान समेत दिने अवधारणा अगाडि ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि सहकारीलाई महत्व दिएको छ । तर, सहकारी आफैको क्रियाकलाप भने नयाँ सामन्तको जस्तो देखिएको भन्दै व्यापक गुनासाहरु आउन थालेका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारी कम हुने तर बचत तथा ऋण सहकारीले करोडौँ रुपैयाँ नाफा कमाउनु भनेको नयाँ सामन्त जन्मनु नै हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, केही व्यक्तिले आफुखुुसी निर्णय गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउने सहकारीको नीति राष्ट्रिय विकास लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढेकै छैन । अझ,विकास र बाणिज्य बैंंकभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेर सहकारीहरुले समानान्तर अर्थतन्त्रको प्रयोग गरेको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ । गरीबलाई कम ब्याजदरमा ऋण दिनुको सट्टा उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्ने,अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहकारीहरुलाई नियन्चण गर्न सकिएन भने जुनसुकै बेला पनि अर्थतन्त्र गलत दिशामा जान सक्छ । बैंकहरुको भन्दा ठूलो पूँजी भएका सहकारीहरु नियमन गर्ने निकायहरु पनि बलियो नहुँदा झन समस्या डरलाग्दो बनेको छ । अत ः सहकारीले आफ्नो शाख बचाउने हो भने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । नाफामुखी प्रबृत्ति छाड्नु्पर्छ र वित्तीय अनुशासन पालना गर्नैपर्छ ।