वडाको अधिकार पालिकामा

बागलुङ, २९ जेठ – नगरपालिकाले १ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिदिएपछि खुसी भएकी ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ४ लुकुरबनकी जसमाया अर्गेजाले भुक्तानीका लागि सास्ती खेपिन् । परिवर्तनशिल महिला समूहले निर्माण गर्न लागेको भवनमा चालु बर्षकालागि १ लाख बिनियोजित थियो । एक दिनको पैदल बुर्तिवाङ झरेर खाता खोल्ने, भुक्तानीका लागि अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष धाउनुपर्ने र एकैपटक सबै रकम भुक्तानी नपाउने समस्याले उनीहरुले सास्ती खेपेको बताए । यो गुनासो उनले वडा अध्यक्ष तिलक पुनलाई बताउँदा पनि समाधान भएन । वडा कार्यालयमा बसेर अध्यक्ष नागरिकका सेवाका लागि सिफारिस मात्र गर्छन् । बिकासे कामको रकम बिनियोजन, भुक्तानी जस्ता काम गर्न पाउँदैनन् । वडा कार्यालयमा करारमा राखिएका एक जना सहयोगी मात्र छन् । त्यसैले दिनभर कार्यालय कुरेर बस्न बाध्य पुनले जनताले झन सास्ती खेपेको टिप्प्णी गरे । ‘पहिला गाविसबका अध्यक्षले धेरै कारोवार गर्न सक्थे, भुक्तानीको आदेश दिन पाउँथे’ पुनले भने, ‘अहिले हामीलाई अधिकार नहुँदा जनताले झन दुःख पाए ।’ यस्तै सास्ती खेपेका लुकुरबनकै दलबहादुर बिकले पनि पटक पटक धाएपछि मात्र रकम भुक्तानी भएको गुनासो गरे । हिमालय आधारभूत बिद्यालयको निर्माणका लागि नगरको बजेट आएमा उपभोक्ता समितिमा बस्न कोही अगाडि नसर्ने उनले बताए ।

वडा कार्यालयमै सबै अधिकार पाइन्छ भनेर सोचेका काठेखोला गाउँपालिका ५ का अध्यक्ष शिवप्रसाद कंडेल पनि अहिले आफ्नै पद र अधिकारबाट वाक्क भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सिंहदरबार आयो भनेका थिए, तर कर उठाउन सिंह मात्र आएको रहेछ’ कंडेलले भने, ‘दरवार नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट तल झरेन ।’ ३० हजार रुपैयाँको योजना समेत वडाले पास गर्न नपाउने भएपछि अधिकार केन्द्रीकृत भएको उनको टिप्पणी छ । योजना तर्जुमा गोष्ठी वडा तहमा गरेपनि अन्तिम छनौटको अधिकार नगरसभा र गाउँ सभामा केन्द्रीत छ । वडा संचालन खर्चको नाउँमा वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ मात्र पाएको कंडेलले गुनासो गरे । स्थानीय सरकार संचालन नियमाबलीको मस्यौदामा अधिकार दिने उल्लेख थियो । बेरुजु आउने खतरा बढेको भन्दै सबै अधिकार खोसिएपछि वडा अध्यक्षहरु निरिह भएका हुन् । ‘कम्तिमा ५ लाख रुपैयाँको अधिकार भएपनि जनताको धेरै सास्ती कम हुन्थ्यो’ बागलुङ नगरपालिका ३ की अध्यक्ष लक्ष्मी बास्कोटाले भनिन्, ‘कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी संन्यत्र पनि नदिने र बजेट पनि नदिंदा सास्ती भएकै हो ।’ वडाले संकलन गरेका योजनाहरु नगरसभामा पास गर्नुपर्ने भएकोले अधिकांस योजना पर्ने नपर्ने समेत ग्यारेन्टी नभएको अध्यक्षहरुले गुनासो गरे ।

अहिले सबै वडामा पूर्व योजना तर्जुमा छलफल शुरु भएका छन् । ती छलफलमा वडा अध्यक्षले संकलकको भूमिका मात्र खेलेको बागलुङ नगरपालिका १४ का अध्यक्ष गुरुदत्त पाठकले बताए । ‘भेलामा मैले खल्तीबाट दिनेझै माग आउँछ, मैले उनीहरुको माग मात्र खल्तीमा हालेको छु’ पाठकले भने, ‘दिने नदिने नगरप्रमुखकै हातमा छ ।’ वडाअध्यक्षहरु माग्ने, मेयरहरु दिने कानून मन नपरेको उनले टिप्पणी गरे । स्थानीय सरकार संचालन नियमाबलीको मस्यौदा आउने बेला हरेक वडामा शाखा अधिकृत वा नायब सुब्बा, लेखापाल, एक जना सब ईन्जिनियर, खरिदार र सहयोगी दिने उल्लेख थियो । नियमाबली आउँदा ती सबै अधिकार काटिएपछि नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षले दयामायाले दिएको अबसर मात्र पाउने अवस्था आएको अधिकांसको टिप्पणी छ । गाउँमा सिंहदरबार लैजाने हो भने वडामै सबै अधिकार दिनुपर्ने गाउँपालिका महासंघकी कानून अधिकृत गीता श्रीषले बताईन् । ‘जनताको अधिकार स्थापित गर्न र स्थानीय सरकारको अनूभूति गर्न पाउनुपर्छ भनेर संघियता आएको हो’ उनले भनिन्, ‘प्रभावकारी अनुगमन समिति बनाएर वडामा अधिकार दिनुपर्छ ।’ अधिकारका लागि फेरी जनताले दुःख पाउने अबस्था आउँदा व्यवस्थाप्रति बिश्वास हट्ने उनले बताईन् ।