बेरुजु र आर्थिक अनुशासन

देश संघीयता कार्यान्वयन चरणमा छ । संघीय सरकारले अधिकार नदिएको कोकोहोलो गर्दैमा प्रदेश सरकारको १५ महिनाभन्दा बढी समय बितेको छ । केन्द्रले अधिकार दिएन भन्ने भाषण छाँट्ने बाहेक केही काम भएन भन्ने जनगुनासोको संवोधन गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले पनि ध्यान दिएको छैन । बरु, प्रदेश सरकार नै संघीय सरकारको पदचाप पछ्याउँदै हिँडेको आभाष भएको गुनासो बढ्दै गएको छ । खासगरी वित्तीय अनुशासन पालनको सबालमा प्रदेश सरकार पनि चुक्न थालेका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालय गण्डकीकै प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पनि प्रदेश सरकारको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को २ महिना ११ दिनको अवधिमा प्रदेश सरकारले खर्च गरेको २९ करोड ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ३ वटा कार्यालयमा जम्मा ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । हेर्दा यो बेरुजु ठूलो हैन तर संकेत भने डरलाग्दो हो । सरकारले प्रदेशस्तरका संरचना निर्माणका क्रममा हतारमा काम गरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन नै पालना नगरी हचुवाका भरमा रकम खर्चेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रदेश सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षामा रकमान्तर नगर्ने र मितव्ययिता अपनाउने नीति अख्तियार गरिने भनिए पनि त्यो विषय कागजमै थन्किएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अनुदान र विभिन्न शीर्षकमा खर्च भएको रकम ठूलो देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन भनेको ऐना हो । प्रतिवेदनले गल्ती बोल्दैन । सुशासन कायम गर्नको लागि त्यसले औंल्याएका विषयहरु संवोधन हुनैपर्छ । तर, मनलाग्दी खर्च गर्नै र आसेपासेलार्य पोस्ने प्रवृत्तिबाट प्रदेश सरकार मुक्त हुन नसकेको प्रतिवेदननको ठहर हो । प्रतिवेदनमा २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान, वा जुनसुकै खरिद गर्नुपर्दा बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने प्रावधानलाई समेत ख्याल नगरिएको औंल्याइएको छ ।

तर्कले जित्न सकिन्छ तर सत्यता प्रुष्टी गर्ने आधार चाहिन्छ । बेरुजु बढाउनु भनेको सुशासनको मामलामा कमजोर देखिनु हुो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासनको पक्षमा आफू सतिसालजस्तै भएको बताउँदै आएका छन् । उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गरेको अनुभूति भने हुन सकेको छैन । स्वयंं मुख्यमन्त्री नै धेरै विषयमा गुमराहमा बस्ने गरेको र पार्टीको पदका कारण सम्झौतामा हिँड्ने गरेको उनकै कार्यकर्ताहरुले गुनासो गर्दै आएका छन । सबैलाई थाहा छ,टुप्पोबाट रुख सुक्न सुरु गर्छ । टुप्पो भनेको मुख्यमन्त्री नै हुन् । उनले बोलीमा देखाउँदै आएको इमान्दारिता ब्यवहारमा देखाए भने बेरुजुलगायतका सबै समस्या हल हुने आशा गर्न सकिन्छ । प्रदेश प्रमुखको हैसियतले यो उनको दायित्व पनि हो ।

कतिपय शीर्षकमा बेरुजु देखिनु अस्वभाविक हैन । तर, बूढी मरिन भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । प्रदेश सरकार गठन भएको १५ महिना नबित्दै देखिएको बेरुजुले आर्थिक अनियमितताको संकेत गर्छ । सम्मृद्धि आर्थिक सुशासनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । बेरुजु लगायतका विषयहरु कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिदैँन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको त्रुटीहरुलाई बेलैमा सच्याउन सके प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्दै गर्दा भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्छ । हैन भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका त हुन् भन्ने उक्ति दोहो¥याउन जनता अभिषप्त हुनेछन् ।