चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो तीन महिनामा कहालीलाग्दो सम्बन्ध विच्छेद

बागलुङ, ३० जेठ – मुलुकी देवानी संहिता २०७४ कार्यान्वयनमा आएसँगै बागलुङमा सम्बन्ध बिच्छेदका घटना बढेका छन् । कानूनीरुपमा महिला र पुरुष दुवैले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था भए सँगै जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेदका लागि आउनेको संख्या बढेको पाईएको हो । जिल्ला अदालत बागलुङको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै ५४ वटा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ५ वटा मुद्दा अंश मानाचामल सम्बन्ध बिच्छेदका छन् । ५४ मुद्धामा मध्ये १३ जना पुरुषले सम्बन्ध बिच्छेद माग गरेका छन् भने बाँकी सबै महिला छन् ।

चैतको १ गते पछिको तथ्यांकलाई हेर्दा गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा अत्याधिक बढेको जिल्ला अदालत बागलुङका श्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले बताए । दर्ता भएका मुद्दा मध्ये २७ मुद्दाको फैसला भैसकेको छ । बाँकी २६ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । गत आर्थिक बर्षमा झण्डै एक सय मुद्दा मात्रै सम्बन्ध बिच्छेदका लागि दर्ता भएका थिए । गत भदौदेखी नै सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको पौडेलले बताए । पुरुषले पनि सम्बन्ध बिच्छेद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भए सँगै मुद्दाको संख्या बढेको पौडेलको दावी छ । बैदेशीक रोजगारीका कारणले पनि सम्बन्ध बिच्छेदका घटना बढाएको छ । लामो समय बिदेशमा बस्ने र परिवारलाई वेवास्ता गरेको भन्दै सम्बन्ध बिच्छेदका लागि आउने गरेको पौडेलले बताए । पश्चिमा सँस्कृति र इन्टरनेटका माध्यम बाट बन्ने नयाँ सम्बन्धपनि बिच्छेदका कारण बन्ने गरेका छन् । ‘हाम्रोमा अरुको नक्कल गर्ने प्रचलन बढी भयो’ अधिबक्ता राम शर्माले भने ‘सामाजिक सञ्जाल, इमेल इन्टरनेटले पुरानो सम्बन्ध बिगार्ने र नयाँ सम्बन्ध कायम गराएको छ ।’

पारिवारीक विश्वास गुमाएकै कारणले सम्बन्ध बिच्छेदका घटना बढ्दै गएको शर्माको अनुभव छ । ‘बिदेशमा बस्नेले घरको र घरमा बस्नेले बिदेशमा भएकाको विश्वास गर्न नसक्दा समस्या बल्झिने गरेका छन्’ उनले भने ‘यसको असर हाम्रो सामाजिक परम्परा र मान्यतामा परिरहेको छ ।’ महिला हिंसा बिरुद्धका अभियान र जनचेतनाको स्तर बढ्दै गएका कारणले पनि सम्बन्ध बिच्छेद बढेको शर्माको अनुभव छ । ‘पहिले हिंसामा परेका महिला हिंसा लुकाउँथे अहिले खुलेर आउँछन र सम्बन्ध बिच्छेद गर्छन्’ शर्मा भन्छन् ‘यो मामिलामा घटना बढेको भएपनि सकारात्मक पाटो छ ।’ जिल्ला अदालतमा पछिल्लो तीन महिनामा १ सय ४० मुद्दा दर्ता भएका थिए ।