रोजगार कार्यक्रम फेरि सोच

यतिबेला सरकारबाट गत फागुनमा घोषित प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका विविध आयामबारे सर्वत्र चर्चा हुँदै आएको छ । सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरी मौलिक हकका रुपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने, कामका लागि पारिश्रमिक मार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पु¥याउने, स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजनिक पूँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्धत पुयाउनेजस्ता उदेश्यसहित यो योजना ल्याइएको थियो । योजना ल्याएपछि वार्षिक एक सय दिन काम पनि काम नपाउने व्यक्तिलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी सरकारबाट गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटित कार्यक्रमको लागि २ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको थियो । तर, यो कार्यक्रमले अपेक्षित सफलता भने हात पार्न सकेन । काम पाइन बुहारी …. कुन्नी के भनेजस्तो बजेट कनिकाजस्तै छर्न खोजियो । कतै झार उखेल्ने काममा सो रकम खर्च भयो भने कतै कामै नभएको ठाउँमा काम सृजना गरेर रकम बाँडियो । कतिपय ठाउँमा काम गर्ने मानिस नै पाइएन भने केही स्थानीय निकायहरुले यो परियोजना अहिलेसम्म सुरु गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्षको समाप्तितिर यो परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न गतिबिधिहरु संचालन भएका तथा त्यसले विकास लक्ष्यको मूल मर्मलाई पहिल्याउन नसकेको गुनासा सुनिएका छन् ।

अर्कोतर्फ स्थानीय निकायहरुले आर्थिक वर्ष सकिनलाग्दा बजेट सक्ने मेसोमा केही परियोजनाहरु संचालनको जमर्को गरेका छन् । तीमध्ये पोखरा महागनरपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को अन्त्यतिर यो परियोजनाअन्तर्गत केही कार्यक्रम संचालन गर्ने जमर्को गरेको छ । महानगरले अहिले पोखरा केही वडाहरुमा बृक्षरोपण, पदयात्रा मार्ग निर्माण र नहर सफा गर्ने परियोजना संचालन गर्दैछ यी परियोजनाहरुले के परिणाम दिने हुन्, त्यो भविष्यले बताउला तर कामकै लागि काम गर्ने वा आर्थिक वर्ष सकिनलाग्दा बजेट फिर्ता नजाओस् भन्ने हेतुले कार्यक्रम तय भएको कसैबाट छिपेको छैन । तथ्याङ्कहरुले सहरमा बेरोजगारीको दर गाउँमा भन्दा बढी भएको देखाएको छ । गाउँमा भएका युवाहरु विदेशिएका छन् । केही अवसर खोज्न सहर पसेका छन् । हातमा प्रमाणपत्र बोकेका उनीहरु शारिरीक श्रमको क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । उनीहरुको पढाईले एउटा कुनै विषयमा दक्षता दिलाएको पनि छैन । अनि त्यो बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सरकारी योजना पनि छैन । यही कारणले अहिले पोखरामा मात्रै १३ सय १८ जनाले आफू बेरोजगार भएको भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

ती निवेदनमध्ये कति वास्तविक बेरोजगार हुन् भन्ने प्रष्ट हुन बाँकी छ । तर, यसले के प्रमाणित गरेको छ भने तामझामका साथ ल्याइएको परियोजना करिब असफलताको दिशामा छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि पनि यो परियोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । कामको लागि रोजगारको नाममा बालुवामा पानी हाल्ने कामलाई निरन्तरतता दिनु भनेको राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग हो । देशले यतिबेला तीब्र आर्थिक बृद्धिदर खोजेको छ । राज्यले विकासको जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यो पूरा गर्न यस्ता परियोजनामा खर्चने पैसाले सघाउँदैन । यो सत्यलाई जतिसक्दो छिटो बुझ्न जरुरी छ । अर्कोतर्फ असारे विकासको रोगबाट यो परियोजना पनि बाहिर निस्कन नसक्नु दर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । बजेट खर्च गर्ने नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुँदैन । कम्तिमा परियोजनाबाट केही लाभ भएको देखिनुपर्छ । समग्रमा भन्ने हो भने त, यो परियोजनाबारे अब पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।