गुठी बिवादका दुई पाटा

सरकारले अघि सारेका विभिन्न विधेयकमध्ये सूचना सम्बन्धित विधेयकविरुद्ध पत्रकारहरु केही समयअघिबाट आन्दोलनरत छन् भने गुठी विधेयकको विरोधमा ठूलो रुपमा मानिसहरू काठमाण्डौमा विरोधमा उत्रेका छन् । खासगरी काठमाण्डौ ,ललितपुर र भक्तपुरका जनताहरू सडकमा उत्रिएका छन् भने राजनैतिक दलका रुपमा कांग्रेस,विवेकशील र साझा विवेकशील समेत सडकमा छन् भने सरकारका प्रवक्ता तथा संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले किसानका हकका लागि ल्याएको यो विधेयकले गरीब किसान भनौँ जोताहालाई सहयोग गर्छ भन्दै विधेयकको बचाउ गरेका छन् । उनले गुृठीलाई सामन्तबादको अवशेष हो समेत भनेका छन् । सामन्तबाद के हो ? केही पछि कुरा गरौँला तर अहिले विधेयकको दुवै पाटो हेरौँ । अर्थात यो गुठीले समाजमा शोषण गरेको छ अन्याय गरेको छ वा गुठीले सबै ठीक गरेको छ । दुई पक्षमा जसरी जीकिर गरिएको छ त्यो भन्दा फरक हो गुठी संस्थाहरु । पहिलो कुरा गुठी भनेको के हो हेरौँ । देवी देवताको पूजाआजा, पर्व, जात्रा चलाउन वा मठ मन्दिर, देवस्थल आदि जस्ता धार्मिकस्थल वा अन्य सामाजिक परोपकारी र साँस्कृतिक कार्यको लागि दाताले आफ्नो हक छाडी राखी दिएको सम्पत्तिलाई गुठी भनिन्छ ।

गुठी खास दुई किसिमका हुन्छन् । राजगुठी र निजि गुठी । राजगुठी भन्नाले गुठी संस्थानको स्थापना हुनुपूर्व नेपाल सरकाले बन्दोवस्त र संचालन गरी आएकोमा गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा २ (घ) बमोजिम त्यस्ता गुठीमा नेपाल सरकारबाट संस्थानमा हक र दायित्व सर्न आई संस्थानले बन्दोबस्त र संचालन गरेको गुठी राजगुठी हुन् । यसमा अमानत र छुट गुठी गरी दुई प्रकारका हुन्छन । निजीगुठी भन्नाले राजगुठीको लगतमा दर्ता नभएका र व्यक्ति आफैले स्थापना र संचालन गर्दै आएका व्यक्तिगत वा पारिवारिक दुनिया गुठीलाई निजीगुठी भनिन्छ । यस्ता गुठीको लगत म्म संस्थानले लिन सक्ने व्यवस्था गुठी संस्थान ऐन दफा १९ (क) ले गरेको छ । निजी गुठीका दातासहित अघिकांश गुठीयारले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो गुठी संस्थानले जिम्मा लिई संचालन गर्न सक्छ भने सामाजिक हितको लागि राखिएको निजी गुठीका गुठीयारले गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरी धर्मलोप गरेमा गुठीयारले अनुरोध नगरे पनि ऐनको दफा २०(२) बमोजिम संस्थानले आफ्नो जिम्मामा लिई संचालन र बन्दोवस्त गर्न सक्तछ ।

गुठीका जग्गा खास गरी पाँच किसिमका हुन्छन् ।
१.गुठी तैनाथी जग्गा ःकोही कसैको हक नभएको देवस्थल, बाग, बगैंचा, पोखरी, पाटी, पौवा रहेका क्षेत्रका जग्गा र संस्थानले वाली ठेक्का, बहाल आदिमा दिन वा लिलाम गरी बिक्री गर्न सक्ने जग्गा ।
२. गुठी अधीनस्थ जग्गा ः दर्तावालाले गुठीमा कुत बुझाउनु पर्ने जग्गा अर्थात मोही लागेका गुठी जग्गा । यस्ता जग्गामा दर्तावाला र जोताहा मोही भएमा दर्तावालाको सम्पूर्ण हक समाप्त भई खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून बमोजिम मोहीयानी हक पाउँछ ।
३. गुठी रैतान नम्बरी जग्गा ः दर्तावालाले गुठीमा मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा । यस्ता जग्गामा दर्तावालाको हक हैसियत सरकारी रैकर जग्गाका जग्गावाला सरह हुन्छ र रैकर जग्गा सरह नै मालपोत गुठीमा बुझाउनु पर्छ ।
४. गुठी नम्बरी जग्गाः गुठीका नाममा दर्ता भएका रैकर जग्गालाई गुठी नम्बरी जग्गा मानिन्छ । यस्ता जग्गाको मालपोत गुठीले स्थानीय निकायलाई बुझाउनु पर्छ ।
५. खान्गी जग्गाः ऐनमा खान्गी जग्गा भनी छुट्टै परिभाषा नगरिए पनि गुठीको निश्चित काम गरे वापत गुठीका कामदारले जोती भोग गर्न पाउने जग्गालाई गुठीका खान्गी जग्गा भनिन्छ । अर्को भाषामा भन्दा यी जागिर जग्गा हुन् ।

गुठी करिब ६८ वटा जिल्लामा रहेको भनिएकोछ भने अधिकांशा काठमाण्डौमा छन् । यी धार्मिक साँस्कृति र जात्रा वा पर्व गर्ने गरी गठन भएका छन् भने ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको दाङको स्वर्गद्वारीमा करीब एक हजार ८० रोपनी जमिन रहेको भनिएकोछ । देशैभरमा यस्ता गुठीमा आश्रित करीब तीन लाख मानिसहरू रहेको भनिएकोछ भने गुठी जग्गा कमाएर जीवन चलाउनेको पनि ठूलो संख्या देखिन्छ । गुठी सम्बन्धित यो सामान्य जानकारीपछि यसका बाहिरी भित्री पाटो हेरौं ।
हाम्रो जिल्लामा पनि एउटा कालिका मन्दिर छ भने अर्को बलेवाको भैरवस्थानको मन्दिर । यदि दुबै गुठी अन्तरगत छन् । कालिकाको के कति चलेको छ हामी बाहिरबाट देख्ने हो । भैरवस्थानको भने लेखकले देखि राखेको गुठी हो जुन बाहिर भने अनुरुप छैन ।कुनै एउटा कार्यक्रममा दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसद चौधरीले धर्मका नाममा दाङमा गुठी जग्गाको कुत बुझेर त्यहाँका महन्तहरूले भारतमा लगेर पैसा राख्छन् समेत भने । उसै कार्यक्रममा भूमि सुधारको महानिर्देशक भएर हाल अवकाश पाएका एक कर्मचारीले निश्चित गुठी बाहेक धेरै जसो गुठी राम्रो चलेका छैनन् र कुत बुझेर बैंकमा जम्मा हुने परिस्थिति नभएको भन्दै थिए । अहिले ल्याएको विधेयकबाट दुबै पक्षले अगाडी सारेको तर्कमा सरकार पक्षले भूमाफियाले धर्म र गुठीका नाममा जग्गा हडपेको र जसलाई राज्यका मातहातमा ल्याउने भनिरहेका छन् भने विरोध गरिरहेकाहरू सरकारले भूमाफियाको आडमा गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने प्रपन्च भइरहेको भनिरहेका छन् ।

खास अहिले गुठी विधेयकमा भएको विवादमध्ये गुठी र धार्मिकस्थल स्थापना र निर्माणगर्न स्वीकृति लिनुपर्ने बनाइएको, गुठीहरुको हक सरकारी प्राधिकरणमा सर्ने,गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था, र सनातनदेखि चलिरहेको धर्म,संस्कृति र परम्परा कुण्ठित पारी अन्य धर्मलाई बाटो खाली गर्न खोजेको जस्ता कुरा छन् भने सरोकारवालासँग छलफलै नगरि विधेयक ल्याएका कुरा प्रमुख मानिएका छन् । यसका अलवा अन्य कुराहरू पनि छन् । गुठीसम्बन्धि विद्येयकमा प्रस्तावनामा स्पष्ट लेखेको छ कि ‘गुठीको मूलभतू मान्यता अनुरुप राजगुठी ,सार्वजनिकगुठी र निजीगुठीलाई सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान ति गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हितका लागि भनिएको छ । पहिलो कुरा जीवनभर किसानको एउटा सानो छाप्रो होस् र एउटा लैनो गाई होस् भन्ने पार्टीलाई किसानका बारेमा उठेको यो अधिकार बेठीक पक्कै नलाग्ला । नेकपामा केही सांसदले गरीबको जग्गा खोसेर स्थापना गरिएको मन्दिर वा कुनै साँस्कृतिक कुरालाई हामी सम्पदा मान्दैनौं भनेका छन् ।समाजवाद उन्मुख संविधानले धर्मलाई नमाने पनि सँस्कृतिलाई पक्कै मान्छ होला र साँस्कृतिक क्रान्ति पनि एक पाटो हो भनेर कम्युनिष्ट सिद्धान्तका प्रवचकले भनेको सुनेका छौँ । धर्म र संस्कृतिको सम्बन्ध निकट भए पनि यसलाई एउटै कोलमा राखेर व्याख्या र बिश्लेषण गर्न उचित छैन ।

विधेयकमा गुठी र धार्मिकस्थल स्थापना र निर्माण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने बनाइएको छ । यसको दुईवटा पाटा छन् । कुनै पनि व्यक्तिले आफूले कमाएको कालो धनलाई कुनै वाहनामा सेतो बनाउने स्वरुप यस्ता कामहरू खोज्दछन् भने सरकारले सोधखोज गर्नुपर्छ अर्थात स्वीकृति लिनै पर्छ । कतिपय धनाढ्यले केही जमिन लिएर भव्य मन्दिर बनाएका छन् जसमा आउने भक्तजनले चढाएको भेटी वा दान अब व्यक्तिले आजीवन खाने एउटा रोग पनि हो । आस्थाका नाममा गलत गर्न छुट छैन । यस्तै यदि गुठी वा देवालयका लागी हो भने कहिँकतै चर्चका बारेमा कुरा छैन । नेपाल हाल विश्वमा द्रूतगतिमा ईसाई धर्म ग्रहण गर्ने केही टप टेन देशमा नेपाल पनि पर्दछ ।यो विधेयकले यसबारे कहिँकतै भनेको छैन। नयाँ मन्दिर स्थापना गर्न गाह्रो तर चर्चहरू एकै वडामा पचास वटासम्म गराउने अभियान बढ्ने त होइन यो पनि एक सोचनीय बिषय हो । अर्को कुरा गुठी संस्थानबाट प्राधिकरणमा लग्ने कुरा जसले गर्दा पारदर्शिता हुने भनिएको छ, नेपालमा प्राधिकरण भन्नासाथ आयल निगम, वायुसेवा निगम विद्युत प्राधिकरणको याद आउँछ । कुलमानको प्रयत्नबाट विद्युत प्राधिकरणबारे केही सकारात्मक देखिए पनि अन्यले देश डुबाएका छन् ।व्यक्ति मोटाएका मात्रै छन। अतः प्राधिकरणमा जाँदा कर्मचारीले चलाउने हुँदा जात्रा,पर्व, पूजा आदि सबै सकिने र जागिरेलाई त्योबारे कुनै चासो नहुने भन्ने कतिपयको भनाई छ । यो ठीक पनि हो ।
यदि पशुपतिको मन्दिरमा जस्तो निश्चित तलब राखेर प्राधिकरणले हेर्ने हो भने यसले राम्रै नतिजा दिन्छ । पशुपतिमा हाल १३ अर्ब २९करोड रकम जम्मा भएकोछ भन्छन् । तर, गुठी भनेको कुनै कम्पनी जस्तो होइन । यो नेपालको सबै भन्दा पुरानो समुदायमा आधरित संस्था हो । जसको चरित्र समूहमा काम गर्ने हो । जसलाई हाल टिम वर्क भन्छौ त्यो सिकाएको छ। कुनै जात्रा गर्दा विभिन्न वयक्तिहरूको विभिन्न जिम्मेवारीसहित ल्याउने सामाग्रीबाट जात्रा चल्छ जुन कुनै प्राधिकरणमा गए पछि सम्भव छैन । सँस्कृति मासियो भने देशको माटो फुस्रो हुन्छ ।फुस्रो माटो उड्छ । यति बुझ्न जरुरी छ विधेयकवालाहरूले ।

सरकारका प्रवक्ता भन्छन्,‘ यो विधेयकले धर्म संस्कृति जात्रा पर्वलाई हानी गर्दैन। यसलाई पारदर्शी बनाउन खोजेको भनेर। ’जब विधेयकमा स्पष्ट भनिएको छ कि यो लागु भएपछि गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुन्छ । यति भनेपछि अब बिना गुठीयारको गुठीले कति काम गर्न सक्छ होला त ? अत यो सरकारले भने जस्तो नभई यसले ठूलो हानी नोक्सानी मात्र होइन कि हाम्रो पहिचान धरापमै पार्दछन् । यो बारे सरकारले सोचोस् । यस विधेयकमा निजी गुठीलाई राजगुठीमा परिवर्तन गर्न खोजिएको छ भनिएको छ । जसलेगर्दा निजी जग्गा हडप्ने भनेर आरोप आइरेहको छ । विधेयकमा भने निजी गुठीको गुठीयारको दुई तिहाईले राजगुठीमा परिणत गर्न चाहेको कुरा लिखित प्रस्ताव गरे मात्र राजगुठी हुने भन्ने लेखेको छ ।

जब गुठीयारको ठाउँमा कुनै खरदार वा नासु जस्ता व्यक्तिहरू नियुक्त हुन्छन् तब गुठीले गर्ने काम घट्ने हुँदा यस्तो प्रावधानले वाध्यततावस निजी गुठीवालाहरूले राजगुठीमा परिणत हुनेछन् । गुठीकाबारेमा विवादै हुँदैगर्दा तत्काल मात्र के थाहा लाग्यो भने गुठी विधेयक कुनै बेला शेरबहादुर देउवाले संसदमा पेश गरेका थिए पछि संसद भंग भएपछि सामसुम भएको रहेछ । जसले जहिले सुरु गरे पनि गुठीमा अहिले रहेका केही प्रावधानले गुठीका नाम जग्गा र चल सम्पतिसम्म अपचलन भएका छन् । अतः अहिले गुठीका लागी बहसमा रहेको विधेयकलाई सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न जरुरी छ । अधिकांश जात्रापर्वका कारण अहिले आन्दोलन राजधानी केन्द्रित भएको छ । यसलाई समयमा चिर्न नसके यसको झिल्को जिल्ला जिल्लामा पुग्न सक्छ र यो गुठीको आन्दोलनले अर्को बाटो नलेला भन्न सकिँदैन ।