कर्मकाण्डी बजेट

गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकार गठन भएसँगै उसले आवधिक बजेट सार्वजनिक गरेको थियो भने त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत ग¥यो । भर्खरै बनेको प्रदेश सरकारले चालु बजेटमा विभिन्न आकर्षक नारा समावेश मात्रै गरेन, केही महत्वाकांक्षी परियोजना निर्माणको लक्ष्य समेत निर्धारण ग¥यो । तर, चालु आर्थिक वर्ष सोचेजस्तो फलदायी हुन सकेन । केन्द्रले अधिकार दिन कन्जुस्याईँ गरेको, कर्मचारी अभाव, कानून र कार्यविधि निर्माण एवं योजना छनौटमा देखिएको कमीलाई बजेट कार्यान्वनयको अवरोध भन्दै सरकारले आफ्नो १५ महिने कार्यकालको बचाउ ग¥यो । विकास बजेटसँगै चालुतर्फ पनि खर्च कम भएकाले यसलाई जनताले पत्याए । कर्मचारी समयमै नआउँदा चालु खर्च कम भएको सत्य हो तर विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी नै थियो । स्वयं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यो कमजोरी स्वीकारेको पनि छ ।

यही परिवेशमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट आएको छ । बजेटको आकार बढेको छ । ३२ अरब १३ करोड ४७ लाख ९२ लाख रुपैयाँको बजेटमा चालुतर्फ १२ अरब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ रू १९ अरब ८४ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विकासको लागि छुट्याएको बजेटको भारबहन क्षमता ६२ प्रतिशत छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । बाँकी रकमको लागि केन्द्र सरकारका विभिन्न खाले अनुदान, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणमा भर परिएको छ । बजेटले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयहरुलाई आधार बनाउँदै पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । पूर्वाधार निर्माणतर्फ खासगरी सडक निर्माणको लागि कूल पूँजिगत खर्चको २५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा, सिंचाई,विद्युतीकरण, खानेपानी, खेलकुद, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षालगायतका सबैजसो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको छ । रोजगारीको कुरा गरिएको छ । उत्पादकत्व बढाउने कुरा छन् ।

बजेटले अघिल्ला कार्यक्रमहरुलाई निरन्तता पनि दिएको छ । खासगरी अनुत्पादक मानिएको होमस्टेलाई अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तता दिँदै यो पटक निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदहरुको हातमा थमाउन ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सांसदहरुलाई आफूखुसी रकम बाढ्न छुट दिने यो कार्यको केन्द्रदेखि अन्य प्रदेशमा समेत बिरोध भएको छ । सुन्दा र पढ्दा बजेटमा खोट लगाउनु पर्ने ठाउँ छैन । बजेटले विभिन्न शीर्षकमा ठूलै रकम अनुदानको लागि छुट्याएको छ । अनुदानको ब्यापक दुरुपयोग भएको बेला छुट्याइएको यो रकम कसरी खर्च गरिन्छ ? हिजो असफल भएका परियोजनाहरुलाई किन निरन्तरता दिइयो र किन आफैले तयार पारेका पञ्चवर्षीय कार्यक्रममा समेटिएका परियोजनाहरुतर्फ खासै ध्यान दिइएन भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला उठेका छन् । प्रदेश सरकारले यसको कर्मकाण्डी जवाफ पक्कै देला । तर,बजेट बितरणमुखी भएको सत्यता भने सायद छोप्न सक्ला !

अर्कोतर्फ बजेटको ठूलो भारवहनता केन्द्र सरकारकै रहेको छ । प्रदेश सरकार आफैले केही गर्न सक्ने अवस्था नबनेसम्म वा आफ्ना स्रोत र साधन प्रयोग नगरेसम्म सम्मृद्धि प्राप्त हुँदैन । केन्द्रबाट पैसा ल्याउने र यहाँ प्रशाशनिक संयन्त्र चलाउने पुरानै कर्म गर्ने हो भने प्रदेश सरकार र हिजोको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय अनि अंचलाधीश र मुख्यमन्त्रीमा केही फरक देखिँदैन । अत ः मकै बाँढेजस्तो पैसा बाँढेर सम्मृद्धि प्राप्त हुँदैन । जनताले अंकगणित बुझ्दैनन्, उनीहरुले बुझ्ने भनेको देखिने परिवर्तन हो । देखिने परिवर्तन सम्भव बनाउन बजेट कार्यान्व्यन पक्ष सुदृढ हुनुपर्छ । यसका साथै सुशासनलाई प्रदेश सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सुशासन बिना सम्मृद्धि सम्भव छैन । कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले भनेजस्तो बजेट बितरणमुखी नबनाउन सुशासन र कार्यान्वयन पक्षप्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ । समग्रमा बजेट कर्मकाण्डी नै छ र यो कर्मकाण्डी बजेटले प्रदेश सरकारले नै लिएको विकास लक्ष्य पछ्याउन सघाउँदैन ।