लोकसेवाको बिज्ञापन बिरुद्ध जनाजाती महासंघको संघर्ष

बागलुङ, ४ असार – नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ बागलुङले नेपाल सरकारका बिभिन्न निर्णय प्रति आक्रोस पोखेको छ । बिशेषगरी लोकसेवा आयोगले हालै गरेको बिज्ञापनमा आरक्षणलाई प्राथमिकता नदिएकोमा महासंले आपत्ति गरेको हो । हाल खुलाईएको बिज्ञापनमा आरक्षित पदमा कम संख्यामा मात्र खुलाइएकोमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कम्तिमा ५५ प्रतिशत र लक्षित क्षेत्रका सिमान्तकृतलाई पनि तोकेर बिज्ञापन गर्न आग्रह गरेको हो ।
समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको मर्म र भावना विपरित हुने गरी सबै जातजाती, भाषाभाषी, धर्म, समुदाय र भूगोलको मागलाई संबोधन गर्न नसकेको अध्यक्ष बमबहादुर गुरुङले बताए ।

जनआन्दोलनको मर्म र २०६३ को अन्तरिम संविधानबाटै समावेशी बिज्ञापन खुलाउनुपर्ने उल्लेख भएको पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको हो । गत जेठ १५ गतेको कर्मचारी पदपूर्तिको बिज्ञापन गर्दा षडयन्त्रपूर्वक संविधान र आन्दोलनको उपलब्धी निस्तेज पार्न खोजिएको आरोप लगाइएको छ । राज्य सरकारले आदिवासी जनजाती र संघियताको मर्म बिरुद्धको व्ववहार नगर्न भन्दै राज्य व्यवस्था समितिले दिएको सुझाव पनि वेवास्ता गरिएको उनले बताए । स्थायी सरकार मानिने निजामतीमा छिर्न आदिवासी जनजातीलाई बन्देज लगाउन लोकसेवा आयोगलाई बिज्ञापनमै राजनीति गर्न लगाएको आरोप समेत लागेको हो । महासंघले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो माग र बिरोध मिसिएको विज्ञप्ती प्रकाशित गरेको हो । त्यस्तै गण्डकी र कर्णाली प्रदेश नामाकरण समेत महेन्द्रको काल झै भएको गुरुङले टिप्पणी गरे । आदिवासी जनजाती संग्राहलय बनाउने भन्दै थालिएको कामलाइपनि जनजाती विरुद्धको काम भन्दै टिप्पणी गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले ल्याएको गुठी बिधेयक, लगायतका बिषय समेत संघियता र आदिवासी जनजातीको मर्म विपरितका चलखेल भएको भनिएको छ ।

त्यस्ता काम तत्काल सच्याउन माग गर्दै नभए अन्य प्रकारका आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने समेत बताइएको छ । आरक्षको नाउमा सिमित कोटा दिंदा जनजाती भित्रका अधिकांसले अझै अवसर नपाएको उनले बताए । जनजातीमा भएका मध्ये अहिले सम्म १८ जातीले मात्र अवसर पाएकोमा ५१ जाती अझै ओझेलमा परेको पनि बताइएको छ । साथै लोकसेवा आयोगको परीक्षामा खस नेपाली बाहेक नेपालमा बोल्ने र लेख्ने गरेका भाषामा पनि दिन पाउने व्यवस्था समेत माग गरिएको छ ।