शक्तिशाली सरकारको आलोचित निर्णय

मुलुकमा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा दुईतिहाईको शक्तिाली कम्युनिष्ट सरकार छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै राज्यका तीनवटै तह गाउँ तथा नगर प्रदेश तथा संघमा (प्रदेश नं. २ मा मिलिजुली) कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वका शक्तिशाली सरकार सञ्चालनमा छन् । मुलुकमा प्रजातन्त्रप्रापित पश्चात जम्मा २ वटा सरकार मात्र शक्ति सम्पन्न २ तिहाइ वहुमतका सरकार गठन भएको छ २०१५ सालको निर्वाचनले तत्कालीन कांग्रेस नेता स्व.वि.पी. कोइरालालाई दुई तिहाई वहुमत प्राप्त थियो भने तत्पचात २०७४ को निर्वाचनको परिणामले केपी ओलाी नेतृत्वका नेकपाको शक्तिशाली सरकार अहिले पनि विद्यमान छ । तत्कालिन वि.पी. कोइराला नेतृत्वको सरकारले छोटो समयमा निकै नै जनप्रिय, लोकप्रिय, तथा राष्ट्र हितका थुपै्र कार्य गरेको पाइन्छ । समाजवादी चिन्तनका हिमायति वि.पी. कोइरालाले त्यो बेला थालनी गरेका र मार्गचित्र तयार गरेको शैक्षिक, आर्थिक र विकास कार्य कहिले प्रजान्त्रवादीहरुले त कहिले कम्युनिष्टहरुले आफ्ना घोषणापत्र मार्फत थोरै–धेरै कार्यान्वयनमा ल्याई नै रहेका छन् ।

तत्कालीन अवस्थामा भूमाफियाकाविरूद्ध चालिएका कदम, तत्कालिन सत्ताबाट वाहिरिएका शक्ति र तत्कालिन राजनीति वि.पी. नेतृत्वको सरकारको घाँटी निमोठीएको थियो । त्यहीँ मात्र नभै तत्कालिन अवस्थामा वि.पी.ले लिएको विदेश नीतिका कारण पनि वि.पी. शक्ति राष्ट्रको आँखाको कसिङ्गर मार्फत सत्तहितमा लिएर तत्कालीन राजा महेन्द्रले राजनीतिक ‘कु’मार्फत सत्ताहितमा लिएर तत्कालीन कांग्रेस पार्टीको वि.पी. नेतृत्वको सरकारको गला निमोठ्ने काम भएको थियो । तत्तपश्चात देशमा राजावाट खोसिएको प्रजातन्त्र र शासन सत्ता फिर्ता गर्न कयैन आन्दोलन भए । कयैन नागरिकले वलिदानी दिए भने देशमा कैयनले रगत पसिना बगाए । २०३६ को वहुदल–निर्दलको रोजाइको लडाईँ होस वा २०४२ को सत्याग्रह, त्यसैगरी २०४६ को राजनीतिक आन्दोलन हुँदै १० वर्षे कथित भूमिगत सशस्त्र आन्दोलन हुँदै २०६२÷०६३ को दोश्रो प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलव्धिसँग ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचन । संविधानसभाको निर्वाचनपछि सहयात्री दलमा देखिएको वेमेल आ–आफ्नो पार्टीधारणाबीच बेमेल हुँदै संविधान सभा विघटन र सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार सरकारमार्फत पुनः दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि मात्रै २०७२ मा संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान बनेको हो ।

तर, हरेक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धिलाई जर्गेना गर्न क्रममा हरेक सरकार र राजनीतिक नेतृत्व चुकेको पाइन्छ । अनुमान गरौँ कि अहिलेको एक्कासौ शताव्दी अर्थात २०७६ मा आउँदा समेत हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारिता, नैतिकता, जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्वको र आपसी सद्भावको यति ठूलो खडेरी छ भने २०१५ सालमा कस्तो राजनीतिक संस्कार र इमान्दारिता अनि राजनीतिक ज्ञान प्राप्त थियो होला ? त्यसैले हामीलाई तत्कालीन अवस्थाको इतिहासमा पढाइन्थ्यो,‘तत्कालिन तत्कालीन दलहरुमा आयसी वेमेल र देश र हावा पानी सुहाउँदो राजनीतिक व्यवस्था नभएका कारण तत्कालीन राजाले वि.पी. कोइराला नेतृत्वको सरकार विघटन गरी शासकीय शक्ति आफ्नो हातमा लिएका हुन् ।’ तर, त्यो पढाई गलत थियो । कैयन प्रजातन्त्रवादी पक्राउपछि जेलमा सडेका थिए भने अन्य केही दल र केही अवसरवादीले राजाको उक्त कदमको मौन समर्थन गर्दै खुसीयाली मनाएका थिए रे ! २०१५ देखि २०७६ सम्मा आइपुग्दा मुलुकमा कैयन शासक फेरिका छन् ।
शासन व्यवस्था फेरिएका छन्, प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, लोकतन्त्रहँुदै गणतन्त्र अझै भन्नुपर्दा मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरी सकेको छ । पार्टीका नेतृत्व फेरिएका छन् । लामो समय (प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात) सत्तामा रहेको आफूलाई प्रजातन्त्रको लागि हरेक समयमा देशलाई राजनीतिक दिशा दिन अग्रसर भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा त्यो पनि सानो संख्यामा खुम्चिएर बसेको छ । देशमा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी र केही अन्य पार्टीबीच नाटकीय ढङ्गमा चुनावी एकता कायम गरी निर्वाचनको माहैोल आफ्नो पार्टीको पक्षमा पार्न सफल, चतुर तथा राजनीतिका माहिर खेलाडी नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले सम्हालेको पनि करिब डेढ वर्ष पुग्नै आँटेको छ । यस अवधिमा ओलीका भनाई र गराइमा पटक्कै तादम्यता मिलेको छैन् ।

हरेक कुरालाई मजाक र ठट्यौली पारामा प्रस्तुत हुने ओलीको व्यवहारले पछिल्लो समयमा आम नागरिक, प्रमुख प्रतिपक्ष, अधिकारकर्मी र सत्ता साझेदार र आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत वाक्क परेका छन् । चुनावको वेला बोलेका तुहिनरहित देश, घरघरमा ग्याँस पाइप, नेपालमा पनि पानीजहाज, त्यसैगरी चाइनावाट रेल र तेलजस्ता कुराले अहिले उनी हाँसीमजाकका पात्र बनेका हुन् । हरेक कुरालाई सहज मजाकको रुपमा प्रस्तुति दिने ओली कहिले सडकमा खाल्डाखुल्डी मेरो सरकारले ग¥या हो ? धुलोधुवाँ मेरो पालामा मात्रै भएको हो ? भ्रष्टाचार बलात्कार, हत्या–हिंसा अहिले मात्रै भा को हो र ? भन्ने जस्ता अत्यन्तै गैरजिम्मेवारीपूर्ण प्रस्तुतिका कारण आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।

सरकार बन्ने वित्तिकै यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट अन्त्य, ३३ के.जी. सुनकाण्ड, विभिन्न ठाउँमा हुने आर्थिक अनिमियता र भ्रष्ट्राचारमा शुन्य सहनशीलता, कालिमाटी तरकारी वजारको अनिमियता लगायत बजार अनुगमनजस्ता कामबाट प्रशंसा पाएका ओली अहिले सवैको गाली खाने अवस्थामा पुगेका छन् । चाहे त्यो ३३ के.जी. सुनकाण्ड होस् या वाइडवडी काण्ड, एनसेल काण्ड होेस् या नेपाल टेलिकमको फोर जी काण्ड, निर्मला हत्याकाण्ड होस् या बालुवाटार को जग्गा भू–माफिया ! सरकारलाई गिज्याइ रहेको छन् । हरेक काण्डको छानविनको नाममा दलालहरुलाई चोख्याउने काम भएको छ । सरकाले हरेक निर्णय बिना तयारी,छलफल र योजना बिना रहर र लहरका भरमा ल्याउने र बीचमै तुहिने भै रहेको छ ओली सरकारमा संग्लन केही मन्त्री तथा सांसदका कारणले पनि सरकार असफलता उन्मुख भै रहेको छ ।

सरकारका मन्त्रीहरुको बोलाई र गराईमा तादम्यता मिलेको रहेको छैन् । पछिल्लो समयमा सरकारले संसदमा दर्ता गराएको दुईवटा विधेयकले पुरै मुलुक तातिएको छ । पहिलो मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेर सम्पूर्ण पत्रकारिता जगतलाई तर्साउने र सरकार विरुद वुलन्द हुने आवाजलाई बन्द गराउने कार्यमा उद्यत भएको छ । त्यही मिडिया काउसिन्ल विधेयकको विरोधमा विगत केही समययता मिडियामा काम गर्ने छापा तथा अनलाइन र विद्युतीय सञ्चारमा आवद्ध सम्पूर्ण पेशाकर्मीहरु सरकारको उक्त कदम विरुद्ध आन्दोलनरत छन् । त्यसै क्रममा पुन गुठीसम्वन्धि विधेयक दर्ता गरेर सम्पूर्ण गुठीयारा, धर्म संस्कृति र सनातन देखि चल्दै आएको रीति र परम्परालाई कुल्चने प्रयास गरेको छ । खास गरी नेपाल शब्द र नेपालको पहिचान बनाउन सफल काठमाडांै लगायत देश भरका गुठीलाई गुठी प्राधिकरणमार्फत राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाउँदै धर्म–संस्कृतिलाई लोप बनाउने कार्यमा लागेको भन्दै काठमाडौवासी अहिले आन्दोलनमा छन् ।

आन्दोलन राजधानी हुँदै आसपासको जिल्लामा समेत प्रवेश गर्ने लक्षण छ । खासगरी काठमाडौंका नेवार समुदाय प्राचिन धर्मसंस्कृतिलाई आफ्नो जीवन पद्धतिसँग गाँसेर हेर्दछन् । काठमाडौ र खास गरी प्राचिन नेपाललाई चिनाउने नै यिनै धर्म संस्कृति, रीति र चाल–चलन हुन् तर अहिलेको सरकार कहिले होलिवाइनमा डुबुल्की मार्ने त कहिले नेपाली धर्म–संस्कृतिलाई तहस–नहस बनाउने कार्यमा उद्यत हुनाले सरकार कहाँबाट सञ्चालित छ ? प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । यसले सरकारको लोकप्रियता र नियतमाथि समेत शंका उब्जिएको छ । अहिले नेपाली लोकप्रिय उखान “किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले” भन्ने उखान ठ्याक्कै ओली र उनको सरकारमा लागु भएको छ । सरकार दुई तिहाइको भार र रागले पिल्सिएको छ ।

देशमा शक्तिशाली सरकारले वितखण्डा मच्चाइरहँदा र नागरिक सडकमा उत्रिदाँ समेत प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस भने आन्तरिक झगडामै केन्द्रित छ । लामो समय शासनको अनुभव र हालको प्रतिपक्षको भूमिकमा निर्वाहगर्दै नागरिकका आवाज बुलन्द गर्नको सट्टा आन्तरिक कलह र झगडामा कांग्रेस भूल्नु पनि देश र जनताको लागि राम्रो लक्षण हैन । अब पनि सरकार तथा प्रतिपक्ष यसरी नै आ–आफ्नै सुर र तालमा मनपरी मात्र गर्ने हो भने संभवतः गणतन्त्र वा संघीय शासन व्यवस्था नागरिकको लागि माछा–माछा भ्यागुतो हुन पनि के बेर ? दलहरुले समयमा नै सोचौँ नागरिकको भावनाको कदर गराँै, यसैको भविष्य छ ।