बेनी नगरपालिकामा साँढे जुधाइँ

निर्वाचनताका हात जोड्दै र शिर झुकाउँदै भोट माग्न नगरपालिकाका वडा र घर–घरमा पुगेका म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि पछिल्लो एक महिनायता साँढे बनेर आ–आफ्नो जुरो प्रर्दशन गरिरहेका छन् । विकसित र समृद्ध नगर बनाउन जनताले मत दिई जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरु आआफ्नो पार्टी र स्वार्थका लागि एक महिना भन्दा बढि समयदेखि दुई पक्ष (बहुमत र अल्पमत) बनेर सामान्यदेखि महत्वपूर्ण विषयहरुमा लडिरहँदा नगरको दैनिक कामदेखि लिएर जनताको सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको छ । यहाँसम्मकी नगर प्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरुको बिवादले आसन्न नगरसभा समेत प्रभावित भएको छ । सबै स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्र सभा बोलाएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था भएपनि बिवादका कारण नगरपालिकाले तयारी गर्न सकेको छैन् ।

निर्वाचनबाट बेनी नगरपालिकामा जनताले नगरप्रमुखसहित एक वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस, राप्रपा (तत्कालिन नेकपा एमालेसंगको चुनावी तालमेल) बाट उपप्रमुख, २ वडा अध्यक्ष स्वतन्त्र (पछि नेकपामा आवद्ध) बाहेक अन्य सबै नेकपाकाबाट निर्वाचित गराई पठाएका थिए । जनताको मतबाट नगरपालिकाको बागडोर सम्हाल्न आएका तिनै जनप्रतिनिधिहरुमध्ये धेरैले बहुमतको दम्भ, र व्यक्तिगत ढिपीका कारण हरेक निर्णय र विकासका कामहरुमा एकाधिकार प्रदर्शन गरिरहेका र अल्पमतमा परेका नगरप्रमुखले अभिभावकीय जिम्मेवारी बोध गर्न नसकी ढिपी प्रदर्शन गरेका कारण बेनी नगरपालिका ‘राजनीतिक झगडाको थलो’ बनेको नगरबासीको गुनासो रहेको छ ।
‘बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिमा यतिसम्म दम्भ बढेर गएको छ कि उनीहरुले आफूहरुलाई जंगबहादुर राणा ठान्न थालेका छन्’ नगरबासी सर्वसाधारण जनताले यसरी जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन् । र, यो मूल्याङ्कन गर्ने आधार बनेको छ जनप्रतिनिधिको दम्भ र उनीहरुकै कार्यशैली । बस्ती, वडाहुँदै समग्र नगरको विकास र जनताको सुविधाका लागि काम गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरु जनताले तिरेको करबाट तलब खाँदै, सुविधामाथि सुविधा थप्दै दलीय प्रतिनिधि जस्तै दुई पक्ष बनेर नगरपालिकामा राइँदाइँ गरिरहेका छन् । नगरपालिकाका जनता भने उनीहरुको रमिता हेरेर बस्न बाध्य भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनैलाग्दा समेत नगरपालिका निदाएको छ । अहिले दैनिकजसो विभिन्न उपसमितिको बैठक, बजेट, योजना र नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिहरुबीच एक महिनायता भेटघाट र छलफल हुन नसक्दा असहज अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । संवाद विहीनताको यो अवस्थाले गर्दा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि आएको ४७ लाख रुपैयाँको बजेट समेत के हुने हो अन्योलमा रहेको छ । तोकीएको समयमा बजेट नल्याउँदा संघीय सरकारले दिने अनुदान घट्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नगरे नगरपालिकाको अन्य कामकारबाहीमा असर पर्ने देखिएको छ । नगरसभा बोलाउन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्न कार्यपालिकामा छलफल र आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद शर्माको भनाई रहेको छ ।

बेनपा १० पात्लेखेतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको आरसिसि भवनमा संचालन हुँदै आएको बोर्डिङ स्कुलको विषयबाट शुरु भएको मेयर–कार्यपालिका सदस्यहरु बीचको मतभेद २०७६ जेठ ३ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा गलेश्वर माविका जयराम सुबेदी र पौलस्त्य माविका मोहन बानियाँलाई व्यवस्थापन गर्ने बुँदामा आएर विष्फोट भएपछि नगरपालिका अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको हो । नगरप्रमुख श्रेष्ठ बैठकमा मतभेद भएपछि बैठक स्थगन गर्न लगाई बाहिरिएका थिए । नगरप्रमुख वैठक स्थगन गरी बाहिरिएपछि बैठकमा उपस्थित कार्यपालिकाका अन्य सदस्य, उपप्रमुख सञ्जु बरुवाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्मा लगाएतले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा गलेश्वर माविका सुबेदी र पौलस्त्य माविका बानियाँलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसको दुई दिनपछि जेठ ५ गते नगरप्रमुख श्रेष्ठले निर्णय पुस्तीकामा फरक मत जाहेर गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिएका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बहुमतको निर्णयलाई मान्यता दिन दिएको रायको आधारमा नगरपालिकाले जेठ २१ गते सुवेदी र बानियाँलाई सम्बन्धित शाखाको जिम्मेवारीका लागि नियुक्ति दिएको थियो । नगर प्रमुख श्रेष्ठले भने रायका विषयमा मन्त्रालयबाट तीन थरी फरक फरक प्रकृतिका राय आएको बताए । नेकपा सम्बद्ध एक तिहाईभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुले बिशेष नगरसभा बोलाउन माग गर्दै हुलाकमार्फत जेठ २७ गते नगरप्रमुख श्रेष्ठलाई पत्र पठाएका थिए । नगरप्रमुख श्रेष्ठले वडा अध्ययक्षहरुको कार्यशैली र बहुमतको दम्भ देखाएर गरिएको निर्णय अबैध भएको बताएका छन् । मेयर श्रेष्ठले वडा अध्यक्षहरुले योजना छनौट, कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा पूर्वाग्रही, अपारदर्शी र विभेदकारी कार्यशैली देखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । राजनीतिक प्रतिष्ठाको रुपमा जनप्रतिनिधिहरुको बिवाद बढ्दै जाँदा नगरपालिका अस्तव्यस्त भएको र आगामी वर्षको बजेटमा असर पर्न थालेपछि जनप्रतिनिधिहरु बीचको विवाद मिलाउन मध्यस्थताकर्ताको खोजी भैरहेको छ ।
यसै क्रममा शुक्रबार विभिन्न संघ संस्थाहरुले मेयर–कार्यपालिका सदस्य (दुवै पक्ष)) लाई दबाब दिएका छन् । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ, पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज र मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका प्रतिनिधिले नगरप्रमुख श्रेष्ठ, उपप्रमुख सञ्जु बरुवाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्मा र नेकपा सम्बद्ध कार्यपालिका सदस्यहरुसंग छुट्टा–छुट्टै भेटघाट गरेर सुझाव दिएका छन ।

नगरपालिका भित्रको वातावरण र जनप्रतिनिधिहरुको छट्पटी देख्दा अब नगरबासीहरुबाट नै दुवै पक्षलाई मिलाउन उपयुक्त पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । बेनी नगरपालिकाको उदेकलाग्दो वातावरणले जनता पनि चिन्तित र निरुत्साहित बनेका छन् । ‘जनप्रतिनिधिहरुले आजसम्म गरेका निर्णय र विकासका गतिविधिहरु अधिकांश विवादित नै बनेका छन्, आफूलाई जनप्रतिनिधि हुँ भन्नेहरुले आफ्नो काम र जिम्मेवारीको पनि ख्याल गरुन्’ बेनी नगरपालिका ७ मंगलाघाटका एक स्थानीयले भने । ‘जनताका प्रतिनिधि हुँ भन्नेले योजना छनोट गर्नेदेखि विकास निर्माणका काममा ठेक्का वा जिम्मेवारी दिँदा आफ्नो पार्टीका २÷४ जना मान्छेलाई राखेर मनपरी गर्दै आएका छन्, कानुनी प्रक्रिया र बहुमतको निर्णयका कुरा गर्नेहरुले आफ्नो व्यवहारको पनि पुनराबलोकन गरुन्’ नगरवासीहरुको भनाइरहेको छ । दिन घर्किदै जान थालेपछि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु समस्या समाधानका लागि बाटो खोज्दै हिड्न थालेका छन् । नगरप्रमुख बाहेक अन्य कार्यपालिकाका सदस्यहरुले विवादित बनेको निर्णयको बुँदालाई थाँती राखेर अन्य विषयमा सहमति गरी बजेट ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । तर नगरप्रमुख श्रेष्ठले मूल ढोका नै बन्द गरेर झ्यालबाट छिरि गरिने निर्णयको कुनै अर्थ नहुने र यसो गर्दा दीर्घकालिन समाधान पनि ननिस्कने बताएका छन् ।

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा नगर प्रमुख श्रेष्ठले कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्मा समेत १८ जनालाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै जेठ २८ गते रिट दायर गरेका थिए । जेठ २९ गतेको इजलासले २०७६ असार १२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउदै सो अवधि सम्मलाई २०७६ जेठ ३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी आदेश जारी गरेको अवस्था छ । यिनै ‘त्रिशङ्कु’ को चक्रव्यूहमा नगरपालिका फसेको छ । दिन वित्दै र दवाब बढ्दै जान थालेपछि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिमा ‘तातो’ लाग्न शुरु भएको छ । तर, समय अत्यन्त कम छ । समयमा नै एउटा उचित निष्कर्ष निकाली बेनी नगरपालिकालाई अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गराई कम्तीमा पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नु अहिले तत्कालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलव्धी हुने छ । अरु त ‘आगे जो होगा देखा जाएगा ।’