हाम्रो विकास मोडेल

प्रत्येक बर्ष बजेट भाषण हुन्छ। जुन सरकार आए पनि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत कनिका छरिन्छ। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले दिन थालेको वृद्ध भत्ता पनि तत्कालिन प्रतिपक्षले कनिका छरेकै भन्थ्यो तर यो स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत भने साँच्चै कनिका छरिएको छ यसलाई रोक्नु पर्छ। बाबुराम भट्टराई प्रम हुँदा थालिएको यो कार्यक्रम प्रत्येक बर्ष निकै विवादित बनेको छ। यो पटक पनि पहेंलो टोपी र हाईभिजन ज्याकेट लगाएर मकैबारीमा बेल्चाले मकै उकेरा लगाउन खोजेका समुह देखिएका छन् त कतै विश्वविद्यालयको प्राङगणमा झार उखेको देखिन्छ यसलाई बिकासको नाम दिएर पैसा छुट्टाईएको छ। देश संघियतामा गए पनि सबै साँसदको ध्यान हाम्रो गलत विकास मोडेलमा छ। जसले गाउँका भोटरले हामीबाट अपेक्षा राखेका छन् हाम्रो नाक जोगाईदिनु पर्यो भनेर अर्थमन्त्रीबाट छ करोड छुट्टाएर र अहिले गाउँ गाउँमा छन् संसदको खाली कुर्सीले दिग्गज नेता प्रदीप गिरीका गहकिला भनाई सुनिरहेका छन्। केन्द्र देखी स्थानीय तह सम्म सबै नेता कार्यकर्ताले बुझेको बिकास भनेको एउटै छ। त्यो हो सबै घर पाखामा डोजर जानु पर्यो। सवारी साधन गए नगए पनि डोजर जानु पर्यो। कति सम्म भनेर एउटा मात्र घर भएको ठाउँमा तीन मिनेट हिडेर कुनै मोटरबाटो पुगिन्छ भने पनि त्यो प्रयोग नगरेर घरको दैलोमा कच्ची सडक पुर्याएका छन् । यो पहुँच हो । जति ठूला राजनैतिक परिवर्तन भए पनि पछिल्ला छलाङ मारिएका व्यवस्था आए पछि संझन लायक र धेरैलाई पायक हुने कुनै सडक बनेका छैनन्।

काठमाण्डौमा चक्लाएको त्यो सडकको व्याज आज सम्म खाईरहेका छन तर काठमाण्डौकै थानकोट छिर्ने बाटोमा जाम कहिलै कम गर्न सकेका छैनन बरु थानकोटमा गाडी पखालेर राजधानी छिरे राजधानी सफा हुने तर्क राखेर कुरा हुने गर्छ बेला बखत। विकसित मुलुक जस्तो नभई हाम्रामा केही गलत मोडेलका कारण विकास हुन सकेका छैनन्। हाम्रा केही विकास मोडेल बारे चर्चा गरौं। पहिलो हो ,रातो किताब मोडेल ।अरु जिल्लामा नेताहरूले भोट कसरी माग्छन् कुन्नी तर हाम्रो जिल्लामा भने नेताहरूले रातो किताबका किस्सा सुनाएर भोट माग्छन्। प्रचारमा भन्ने गर्छन। फलानो बाटोको लागी फलाना नेताले रातो किताबमा पारेको थियो मैले अमुक व्यक्ति मार्फत त्यो काट्न लगाएर यो हाम्रो फलानो बाटोको लागी पैसा पारेको छ। यदि मलाई जिताउनु भयो भने त्यो काम गर्न सक्छु। कसैले कुनै जिल्लामा लैजान थालेको परियोजना काटेर नाम थप्नु भनेको उक्त जिल्लामा हुने काम रोक्नु हो तर त्यो काम पनि उक्त नेताले कसैको काटेर लेखेका पनि हुन सक्छन् । भने पछि यसरी बिना सोच विचार गरिने रातो किताबमा नाम चढाएका भरमा हुने विकास समतामुलक विकास नभई हचुवा विकास हो ।तर यो राता किताबको मोडेल अधिकांश नहुने परियोजना नै हुन।

दोस्रो जनप्रतिनिधी बिकासकोष मोडेल यस मोडेलमा स्थानिय नेता देखि केन्द्र सम्मकाले नाक जोगाउन मागेका रकमको आधारमा विकास हुने विश्वास गरिन्छ। हाम्रै जिल्लामा मीन बहादुर केसीको क्षेत्र बिकास कोषमा हरेक बर्ष पिकनिक खाने गरेको देखेका थियौं। पछिल्ला समय पनि यो मोडेलले कार्यकर्तालाई पाल्ने बाहेक अरू काम भएका छैनन। यस्ता रकम भनेको निश्चित पाटीका मान्छेहरूले कुनै कोठामा बसेर बनाएका परियोजना हुन ।जसको आवश्यकता कति छ ठाउँमा पुगेर बुझेर नभई साँसदका नजिकका वा उनको चाकडी गरेर पार्ने परियोजना हुन। यसबाट कहीँ कतै उल्लेखनीय विकास भएका छैनन् ।यसरी लाने बजेटले हरेक बर्ष पटक पटक एकै ठाउँमा पैसा जाने तर नयाँ केही नहुने हुन्छ। जस्तो बाग्लुङको बलेवाको पैयुँपाटा देखी अमलाचौरको बाटोको लागी हरेक बर्ष बाटो सफा गर्ने भनेर छुट्टाईन्छ ।किन कि हरेक बर्ष बाटोमा पानी जाने खेतका आलि चिन्न तथा ट्याक्टरले पारेका खाडल पुर्न तर कहिलै सोचिएन कि बाटोमा पानी छोड्ने खेतवालालाई पानी नछोड वा उसको खेतमा सानो नहर बनाएर पानी तर्काउने ।हाम्रो ध्यान हरेक बर्ष बाटो सफा गर्ने र अलिकति डोजरले ओदार्ने।

तेस्रो हो पहुँचवाला नेता मोडेल ।संसदमा सत्ताधारीकै एक नेता जनार्दन शर्माले कार्णालीमा परेको थोरै पैसा पनि झापामै लैजान भन्दै थिए अर्थात् प्रमकै जिल्लामा धेरै बजेट होस् किन कि झापामा धेरै बजेट परेकोछ। हामीले काँग्रेसको सत्ता हुँदा सुन्थेउँ कि तनहुका गाउँ गाउँमा रामचन्द्र बाटो पुर्याए भनेर ।उनी स्थानिय विकास मन्त्री भएका बेला कुनै टोल पनि बाँकी राखेनन भनेर ।यो नै असमान वितरण। यसैले द्वन्द समेत ल्याउँछ। कार्णली पछि पर्यो भन्ने, कार्णालीका समस्याले अन्तराष्ट्रिय पत्रिकाले समाचार पाउने,कुरुतीका कथामा डकुमेन्ड्री बनाएर पुरस्कार जित्ने तर सरकारले बजेट छुट्टाउँदा अति कम छुट्टाउने। यस खालको दुई खाले जनता गराएर बिकास कसरी सम्भव छ। केन्द्रबाटै बिकास गर्ने र बजेट जाने खालको संघियता के काम। चर्को करले नेतालाई पाल्ने तर विकासका लागी भने पैसा नहुने स्थिती छ। ष्ल

अन्तिम हो खुद्रा मोडेल। यो किसिमको विकास मोडेलमा जुन सरकार आए पनि जनसंख्या,आवश्यकता, भौगोलिक विकटता आदी हेरेर नभई केही पैसा छुट्टाउने।जसबाट सामान्य मर्मत संभार वा कतिपय साना काम हुने तर ठुला काम कहिलै नहुने। फलानो क्षेत्रमा अलिकति छुट्टाईदिए पछि चुप लाग्छन् भनेर छुट्टाउने। यसरी दिने खुद्रा वितरणले ठूला परियोजनालाई कहिलै पनि पैसा नपुग्ने हुँदा संधै पछाडी पर्ने हुन्छ।अर्को हो मगन्ते मोडेल। हुन त नेपालको बजेट निर्माण मै दाता सगँको पैसा यति आउला भनेर सोही अनुसार बजेट बनाईन्छ। हाम्रा ठूला भनेका एवं राष्ट्रिय महत्वका भनिएका आयोजना समेत दाताकै भरमा तयार हुने गर्छन्। अहिले त झन प्रदेशले समेत सिधै विदेशी दातालाई गुहार्न थालेका छन्। भन्न त सरकारले बिदेशबाट आउने सम्पुर्ण सहयोगको रकम एकद्वार प्रणालीबाट गराउने भनेकोछ तर त्यो हाम्रो भन्दा पनि दाताको हातको कुरा हो। हामीले भनेर हुने भए हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्न सक्थ्यौं तर त्यो हाम्रो वसको कुरा रहेन।

हामीले विकासका अन्तराष्ट्रिय मोडेल जसमा बटम अफ प्राणली भनिने त्यो बारे सोचेका समेत छैनौं। हुन त संघियतामा अधिकारपुर्ण स्थानीय सरकार छ तर त्यसले पनि साँसदले कतैबाट पैसा पार्छ कि प्रदेशले अलिकति दिन्छ कि भन्ने छ ।तर प्रदेश आँफैमा काम र अधिकार विहिन छ जसको काम खासै केही देखिएको छैन। यस्ता टुक्रे योजना र बजेट वितरणका कारण नेपालमा दिगो विकास हुन सकेको छैन र अझै रणनितिक रुपमा बिकासका मौलिक मोडेललाई नअपनाए हाम्रा सम्पदाको विनास तर विकास केही नहुने देखिन्छ।