कृषिलाई सम्मानित पेशा बनाउने कि ?

किसानहरु यतिबेला धान रोप्न व्यस्त छन् । सरकारले असार १५ गतेलाई धान दिवस घोषणा गर्दै विभिन्न कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाएको छ । पोखरामा पनि विभिन्न संघ÷संस्थाले तामझामका साथ यो दिवस मनाएका छन् । असारे १५ लाई पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने पर्वको रुपमा पनि मनाइएको छ । गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने करिब ७४ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेका छन् । उनीहरुको मुख्य खाद्यान्न भनेकै धान बाली हो । गण्डकी प्रदेशको मनाङ र मुस्ताङ बाहेक सबै जिल्लामा धान खेति हुन्छ । गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक४ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आएको तथ्याङ्क छ । गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सम्ममा ५ लाख ७७ हजार एक सय १९ मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।धानको उत्पादन आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा ५ लाख २३ हजार चार सय ६४ र आव ०७६÷७७ मा ५ लाख ४९ हजार छ सय ३७ मा बढोत्तरी गर्ने सरकारी प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, यो प्रक्षेपण अनुसारको काम हुनेमा स्वयं सरकारी अधिकारीहरु पनि विश्वस्त छैनन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण, उन्नत बीउको प्रयोग, मलको उपलब्धता तथा सिंचाईको सुविधा बिना यो लक्ष्य हाँसिल हुन सक्दैन । नेपालमा लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर त्यो कहिल्यै पूरा नहुने पुरानो रोग रहेको छ । यो रोगको निदान नखोजेसम्म लक्ष्य जति उच्च लिए पनि सफलता हाँसिल गर्न सकिँदैन ।
२०७२/०७३ मा एक हेक्टर खेतमा धान लगाउँदा ७१ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने त्योबाट ८० हजार ७ सय २३ रुपैयाँ आम्दानी भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो । नेपालमा कृषिको लागत बढ्दै गएको छ । कृषिमा लागत बढ्दा जग्गा बाँझो राख्ने अनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति पनि बढेर गएको छ । लागत बढ्दा उत्पादनले प्रतिष्पर्धी क्षमता गुमाउँछ । प्रतिष्पर्धी क्षमता गुमाउँदा किसानहरु मर्कामा पर्छन् । उनीहरु पेशाबाटै पलायन हुन्छन् । नेपालको कृषि प्रणाली अहिले पनि निर्वाहमुखी र परम्परागत रहेको छ । जबसम्म कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिँदैन, तबसम्म कृषिमा आकर्षण हैन पलायन दर बढ्दै जान्छ । विगतका अनुभवले पनि यही कुरा देखाएका छन् ।
अर्कोतर्फ कुनै बेला नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । तर, अहिले आएर चामलदेखि मकैसम्म हामी विदेशबाट निर्यात गर्न बाध्य छौँ । भएका जग्गाहरु बाँझो राख्ने प्रबृत्ति बढेर गएको छ । सरकारले आयात प्रतिष्थापना गर्ने तथा जग्गा बाँझो राख्न नपाइने नीति अंगिकार गर्ने घोषणा गरे पनि यो कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । जबसम्म लागत अनुसारको प्रतिफल पाइँदैन, तबसम्म जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउँदैन । किसानहरुलाई अनुदान दिने, कृषिलाई सम्मानित पेशा बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । सरकार यतिबेला रेमिट्यान्स मात्र भित्र्याउने ध्याउन्नमा छ । कुरामा देशभित्रै रोजगारी सृजनाको घोषणा हुन्छ तर अमूक देशले नेपाली कामदार लैजाने भयो भन्ने कुरा गर्वका साथ प्रचार गरिन्छ । यो द्धैध चरित्रको अन्त्य नभएसम्म र कृषिलाई सम्मानित पेशा नबनाएसम्म देश कृषि प्रधान भए पनि खाद्यान्न आयात रोकिँदैन ।