फेरि पनि काम गर !

गण्डकी प्रदेश सरकारको घोषणालाई पत्याउने हो भने, चालु अंग्रेजी वर्ष २०१९ आन्तरिक पर्यटन वर्ष हो । गण्डकी सरकारले तयारी बिनै चालु अंग्रेजी वर्षलाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा ग¥यो । यसको पुष्टी यतिबेला भएको छ कि घोषित पर्यटन वर्षको आधा समय सकिएको छ । आधा समय सकिँदा पनि मूल समितिले पूर्णता पाएको छैन । समितिको पहिलो बैठक बल्ल सकिएको छ । आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणापछि के कति काम भयो भन्ने लेखाजोखा मूल आयोजक समितिको पहिलो बैठकबाटै थाहा हुन्छ । बैठक नै नबसी प्रदेश सरकारले केही होमस्टेलाई बाँडेको पैसा, छापिएको केही प्रवद्र्धनात्मक पुस्तक र पर्चालाई नै सफलता मान्ने हो भने कुरो बेग्लै, हैन भने प्रदेश सरकारको आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणामै सीमित हुने लक्षण देखिएको छ ।

पोखरा पर्यटकीय शहर हो । पोखरा मात्रै नभएर गण्डकी क्षेत्रका सबैजसो जिल्लाहरुमा घुम्नै र पुग्नै पर्ने पर्यटकीय गन्तब्यहरु रहेका छन् । पोखरालाई पर्यटनको केन्द्र बनाएर वरपरका सबै जिल्लामा पर्यटक पु¥याउनु, ती पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार गर्नु तथा थप पर्यटकीय संरचना बनाउने घोषणा स्वागतयोग्य हो । प्रचारमा पर्यटन अडेको हुन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न कम्तिमा देशभित्रै पोखरा र थप गन्तब्यबारे जानकारी पु¥याउने कामको थालनी भएको भए सन्तोष मान्न सकिन्थ्यो । यो प्रदेशमा आउने पर्यटकहरुका लागि भ्रमण वर्षमा नयाँ प्याकेज विकास गरेको भए पनि केही त भएको छ है भन्न मिल्थ्यो । तर, कहिले रेडलाइट एरिया, कहिले इन्जोय जोन त कहिले जुवाघर बनाउनु पर्ने भन्दै हल्ला गर्ने बाहेक यो समयावधिमा सिन्को भाँचिएको जनताले अनुभूत गर्न पाएनन् । गाउँमा होमस्टेको नाममा गएको पैसाको सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नका बीच केही पैसा बाँडियो तर त्यो पैसाले पर्यटन प्रवद्र्धनमा दीगो योगदान गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि हेरिएन । पर्यटकीय गन्तब्यको पहिचानसहित पुस्तक प्रकाशन गर्नु त राम्रो हो तर त्यो पनि सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा पुगेन । सरकारको घोषणाले हैन, घुम्ने संस्कृतिको विकाससँगै केही थान पर्यटकहरु गाउँतिर पुगेकोलाई पर्यटन वर्षको सफलतासँग दाँजेर हेर्न हुँदैन ÷मिल्दैन । घोषणालाई घोषणामा सीमित राख्नुजस्तो गैरजिम्मवारीपनको कुनै ओखती हुँदैन । भ्रमण वर्ष घोषणापछिका यतिका दिनसम्म किन मूल समितिलाई पूर्णता दिन सकिएन, किन आन्तरिक पर्यटन वर्षमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट कार्यतालिका निर्माण भएन ? यो प्रश्नले यतिबेला प्रदेश सरकार र तालुकवाला मन्त्रालयलाई पोलेको हुनुुपर्छ ।

अहिले कार्यविधि परिवर्तन गरिएको छ । कार्यविधि परिवर्तनसँगै मूल समारोह समितिलाई पूर्णता दिने तथा समितिको कार्यावधि लम्ब्याइएको छ । कसैको कार्यकाल लम्ब्याउनु प्राविधिक विषय होला तर गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी भएकोतर्फ सबैभन्दा पहिले आँखालागनु पर्ने भएको छ । अब फटाफट काम गरिएन भने सोचेजस्तो उपलब्धि हाँसिल हुँदैन । अर्को वर्ष नेपाल सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्षसँग जोडिएर आफ्नो लाज त बचाउन सकिएला तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको आरोपबाट कोही बच्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ, सक्ने काममा मात्र हात हाल्ने र थालेको काम समयमै फत्ते गर्नेतर्फ पनि प्रदेश सरकार र मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।