विधेयक र सांसदको बिजनेस

दुई तिहाई सदस्य संख्या भएको इतिहासकै शक्तिशाली सरकारलाई अहिले कमजोर बनाउने प्रयत्न भएको छ । बिपक्षी पार्टीको त कुरै छाडौं आफ्नै पार्टी भित्रका केही नेताहरुले भित्रभित्रै आगो सल्काउने र रमिते बन्ने गरेको प्रष्टै देखिन्छ । आफ्नै घरभित्र भिभिषण भएपछि बाहिरकालाई हेप्न कुनै असजिलो भएन । बिशेष गरी सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बिधेयक सम्बन्धमा चौतर्फी आक्रमण शुरु भएको अवस्था । सरकारले संसदमा छलफलका लागि ल्याएको गुठी बिधेयक, मिडिया काउन्सील बिधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बिधेयक लगायतकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले खुलेर खेल्ने मौका पाएको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको गुठी बिधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ । तर अनन्दोलनकारीको रिस अझै मरेको छैन । प्रस्तुत गुठी बिधेयक खराब मनसाय र उद्देशयका साथ ल्याइएको होईन । बिधेयक मस्यौदाको क्रममा भएको केही प्रकृयागत त्रुटि र कमजोरी भने नभएका होइनन् । जसलाई तालुक मन्त्री पद्यमा अर्यालले स्विकार गरिसक्नु भएको छ । बिधेयकको कारण सरकारलाई धर्म र संस्कृति बिरोधी भएको भनेर कुप्रचार गराइयो । यो सरकार पनि जनताबाटै निर्वाचित हो र भबिष्यमा पनि जनअनुमोदित हुनु पर्दछ । यो सरकारले नागरिकको वा कुनै जातीको धर्म संस्कृतिमा खलल पार्ने काम कदापी गर्दैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिदेश भ्रमणमा रहनु भएका बेला आन्दोलन चर्काईयो । प्रधानमन्त्री स्वदेशबाट फर्किएपछि सबै सरोकारवालासंग छलफल चलाउनुभयो । जुन छलफल बिधेयकको मस्यौदाको क्रममा बृहत रुपमा चलाउनु पर्ने थियो । सरोकारवालाहरु संगैबाट समाधानका उपायहरु खोजिनु पर्दथ्यो । कानुन बनाउनु ठूलो कुरा होईन कानुनको दुरुपयोग हुनु र कार्यान्वयन नै नहुनु डरलाग्दो बिषय हो । असल नियतले कानुन ल्याउँदा पनि सो कानुनलाई धर्म, संस्कृति, समाज र परम्पराले कहिलेकाहीँ डोमिनेशन गरेको हुन्छ । कहि कानुनको डोमिनेशन पनि हुन्छ । धेरै नागरिकसंग सरोकार राख्ने बिषयको मस्यौदा गर्दा बृहत छलफल चलाएर मात्रै कानुन बनाउने संस्कृतिको थालनी गर्नुपर्छ । गुठी बिधेयक बिरुद्धको आन्दोलनले एकै पटक बिकराल रुप लिएको होईन । शुरु शुरुका आन्दोलनमा सरकारले सरोकारवालाहरुसंग बसेर छलफल पनि चलाएन त्यो पनि कमजोरी रह्यो । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रहरीले पानीका फोहराले हानेर आन्दोलनलाई दबाउने चेस्टा पनि गरे त्यो बेठिक थियो । त्यतिबेलै छलफल चलाएका भए प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै हरिया सेउलाभित्र हरेउहरु पस्न पाउने थिएनन् । यो सरकार फरक संरचानामा बनेको लोकतान्त्रिक सरकार हो । बिगतको जस्तो देउवा या अन्यको जस्तो सरकारको निरन्तरता होईन । सरकारले जुनसुकै बिधेयकबारे पनि सरोकारवाला पक्षसंग छलफल चलाएर केहि बिग्रिदैन । बरु झन् लोकतान्त्रीक संस्कृतिको बिकास हुन्छ । लोकतान्त्रीक सरकारले सबै पीडितको मसिनो आवाजलाई पनि सुन्नु पर्छ । सुन्नका लागि ब्यापक छलफल चलाउनु पर्छ । गुठी बिधेयक मसिनो हुदै आक्रामक बन्यो घुषपैठ भयो ।

त्यसैगरी दाङका गरिब किासानहरुको आवाजलाई पनि छुट्टै रुपमा सम्बोधन गरिनु पर्छ । खासगरी बर्षैदेखि हेपिएका दबाईएका पीडित किसानहरुको अधिकारका लागि असल मकसदका साथ गुठी बिधेयक ल्याइएको भएता पनि सो धेरैमा (समुदायमा) सुझबुझको कमि रह्यो । केहिले बुझ पचाएर आफ्नो खाइपाई आएको सुबिधा गुम्छ भनेर संस्कृतिसंग जोडे । बिपक्षीको त आगोमा घ्यू थप्ने काम नै हो । कानुन् बनाउने बिजनेस पाएका सांसदहरुले न पढेर बुझे न बुझाउने चेस्टा नै गरे । कानुन नै नबनेको अवस्थामा एकै पटक बिधेयक, खारेजीको माग गर्न थाले । सक्ता पक्षका सांसदले पनि बिधेयकलाई समेल्ने चेष्टा गरेनन् । सांसदले कानुन् खारेजी वा फिर्ताको माग गर्नु भनेको उनीहरुकै औचित्य समाप्त हुनु हो । जुन कामका लागि निर्वाचित भएका हुन् सो काम नै नगर्ने भए उनीहरु संसदमा बसेर भत्ता बुझ्नुको कुनै औचित्य रहैदन र नैतिकताले पनि दिदैन् । सत्तापक्षका पढेलेखेका सांसदहरुले पनि कुनै पनि बिधेयकबारे अनुसन्धान अन्बेषण गर्नसक्छन् । बिधेयकबारे फाईदा घाटा दुबै पक्ष अगाडी ल्याउन सक्छन् । लेखहरु लेख्न सक्छन् । सार्वजनिक समारोहमा नागरिकलाई सचेतना जगाउन सक्छन् । आफ्नै सक्रियतामा बिभिन्न संघसंस्थामार्फत छलफल चलाउन सक्छन् । सासंदहरुले आफु भूमिकाबिहिन छु भनेर सेलीब्रिटी बन्नका लागि बोल्नुभन्दा वा मन्त्री बन्नका लागि पार्टी अध्यक्षहरुको चाकडी गर्नुभन्दा सरकारको रचनात्मक कामलाई (कानुन बनाउन) सहयोग गरेर पेशागत भूमिका खोज्नु बेश हुनेछ । सरकारलाई गलत बाटोमा हिड्न नदिनु सत्ता पक्षका सांसदहरुको पनि दायित्व हो ।

यत्रो ठूलो पार्टीमा नेतादेखि कार्यकर्ता सबै आ–आफ्नो स्वार्थमा तल्लीन भएको देखिन्छ । सरकारलाई अफ्ठेरो पर्दा कोही नबोल्दैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका मन्त्रीहरुको मात्रै सरकार होइन । पार्टीले पनि अपनत्व ग्रहण गर्न सक्नु पर्छ । सरकारका जस अपजस सबै, पार्टी जिम्मा हुनुपर्छ । समिक्षा गरिनु पर्छ । नेकपामा अहिले पार्टीगत एकता कम गफ बढी भएको देखिएको छ । सरकारलाई अफ्ठेरो पर्दा आफ्नै पार्टीका नेताहरु रमिते बन्ने, बिरोधमै पनि उत्रने, असफल बनाउन प्रयत्न गर्ने सरकारको कमजोरी मात्रै खोजी रहने, जस्ता शैलीले अन्ततगोत्वा सरकारलाई मात्रै होईन नेता, पार्टी र देशलाई समेत फाईदा नपुग्न सक्छ । सरकारको नेतृत्व कस्ले ग¥यो भनेर ब्यक्ति हेर्ने कुरा होईन सरकार कुन पार्टीको हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । ब्यक्ति जो भए पनि असहयोग गर्ने संस्कृतिको बिकास भयोभने पार्टीभित्र पनि सधै अस्थिता नै रहन सक्छ । पार्टीका शिर्ष नेताले, प्रधानमन्त्री बिदेश भ्रमणमा गएको मौका छोपेर केयरटेकर गर्भन्मेन्ट झैं अभिब्यक्ति दिनु, जतासुकै, सरकार फेरबदल हुने संकेत गर्दै हिड्नु भनेको बेला नपुग्देै अस्थिरता निम्त्यानु हो । ओली सरकारबिरुद्ध खुल्मखुल्ला जबरजस्त षडयन्त्रको थालनी हो । जस्ले गर्दा सबै सरकारी संयन्त्रहरुले बिकासमा साथ नदिने, अटेर गरेको र असहयोग गरेको देखिन्छ । सरकारलाई सफल पार्ने र ठिक बाटोमा हिडाउने दायित्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पार्टी नेता र सत्तापक्षका सांसदहरु सबैको हो ।

सरकारले गुठी बिधेयक फिर्ता लिएर परिस्थीतिलाई बेलैमा नियन्त्रण ग¥यो । त्यस्तै ससदमा बिचाराधिन रहेका चर्चित मिडिया काउन्सिल बिधेयक पनि छ । पत्रकार महांघको अहिलेको नेतृत्वले कोही खास ब्यक्तिलाई नेतृत्वमा स्थापित गराउन चाहान्छ । महासंघले मिडिया काउन्सिल बिधेयक बिरुद्धको आन्दोलन जारी राख्दै छ । आन्दोलनमा पत्रकारको रुची पनि घट्दै गएको देखिन्छ । मिडिया काउन्सिल बिधेयक फिर्ता गराउनभन्दा पनि खारेजीको कुरा गर्छन पत्रकार र केहि सांसद पनि । पहिलो कुरा बिधेयक खारेजी हुदैन कानुन मात्रै खारेज हुन्छ । त्यो पनि प्रतिश्थापन गर्ने अर्को कानुन आएमा । मुलुकी देवानी संहिता, कार्यबिधि संहिता र मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी कार्यबिधि संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि धेरै कानुन्हरु खारेजी भए । ती कानुनलाई प्रतिश्थापन गर्न संहिताहरु ल्याइएका थिए । सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत बिधेयकको खारेजी हुदैन । फिर्ता हुन सक्छ । सांसदले नै खारेजी वा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ आफुलाई कामबिहिन बनाउनु सरह हो । मुलुक संघिय सम्रचनामा गएपछि नयां परिस्थीतिमा थुप्रै नया कानुन् निमार्ण गर्नुपर्ने दायित्व संघिय संसदको रहेको छ । त्यहि कानुन बनाउने भूमिका निर्वाह गरेका सांसदहरुले नै कानुन नै नचाहिने जस्तो गरेर सरकारलाई बिधेयक खारेजी गर, फिर्ता गर भन्ने जस्ता माग शोभनिय होइन । बिधेयक पढेर ब्यापक छलफल चलाउनु प¥यो । कुन–कुन दफा संशोधन गर्नुपर्ने हो, या हटाउनु पर्ने हो, या थप्नु पर्ने हो, सबै अधिकार सांसदमा नै निहित छ । कानुन बनेपछि कानुनले गर्ने दिर्घकालिन असर र कानुनको दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावनाबारे छलफल चलाउन सक्नेछन् ।

गुठी बिधेयकका सम्बन्धमा पनि काठमाण्डौका नागरिकलाई बिश्वास लागेन । गुठीको सम्पत्ति बिभिन्न बहानामा बिगतमा नमासिएको होईन । गुठीलाई प्राधिकरण बनाएर कर्मचारी मातहत राख्ने र गुठियारहरुलाई चलनचल्तीको मुल्यमा बिक्री गर्नसक्ने सम्मको प्रावधानले नै संका जगायो । गुठीको सम्पत्ति बर्षैदेखि जोतभोग गरिरहेकाहरु बास्तबिक किसानको नभई भूमाफियाको चलखेल बढ्ने आसंका जगायो पनि । बिगतका सरकारहरुको गतिबिधीले त्यहि देखाउँछ पनि । उनीहरुको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणप्रति चासो पनि थियो । बिधेयक ल्याउनु पूर्व सरोकारवालाहरुसंग छलफल चलाउन जरुरी थियो । त्यो हुन सकेन जे होस सरकारले जनचाहना अनुरुप बिधेयक फिर्ता लिएको छ ।

सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल बिधेयक पनि आवश्यक परिमार्जन गर्नेछ । बिधेयकको दफा १८(१) मा दण्ड सजाय गर्ने कुरा र जरिमानाको फराकिलो अन्तरले चलखेल र दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । यो कानुनले असल मकसद राखेर लेख्नेहरुलाई हतोत्साही नगराउला भन्न सकिन्न । ब्यक्तिमा भर पर्ने, उसले अपराध भएमा पनि अपराध नमान्ने र नभएकोमा पनि अपराधी मानेर कानुनको दुरुपयोग गर्ने चेष्टा नगर्ला भन्न सकिन्न । यसबारेमा पत्रकार महासंघले प्राज्ञिक बहस कहिल्यै चलाएन । पेट्रोलको भाउ बढे जस्तै गरेर एकै पटक आन्दोलनमा उत्रियो । पत्रकार महासंघको बिधान न्तर्गत गैरपत्रकार पनि सदस्य छन् । मिडिया चलाउने नाउमा जथाभावी दुरुपयोग नभएको होइन् । आफुलाई दल सरह ठान्ने प्रतिष्ठीत मिडिया भन्नेहरु पनि अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको आड लिएर जथाभावी दुरुपयोग गरिरहेका छन् । मिडियाका समाचार आरोपहरुको संगालो होइन आलोचनात्मक रचनात्मक हुनुपर्छ । जसले सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सकोस । त्यसकारण मिडियाले कति न्याय अन्याय गरेका छौं भनेर मनन गर्न जरुरी छ । आफैं सचिच्ने कोशिश गरौं । हाम्रो समाचारमा सत्य तथ्य र प्रमाण छभने सिधै आरोप लगाएर चोर होस, गुण्डा होस भन्नै पर्दैन । हामीले समाचारको शैली सुधार्न पनि जरुरी छ । असल मकसदले, आम नागरिकको हितमा लेखिएका समाचारको हामीले बचाउ गर्नै पर्दैन । बिभिन्न दुतावास र बिदेशीको एजेण्डा सेटिङ गरेर राज्यलाई कमजोर बनाउनेहरु मात्रै कानुन देखि डराए हुन्छ । पत्रकारिता कानुनको शासन, सुशासनका लागि हो । बेथिति रोक्नका लागि हो । यसरी हामी पत्रकारहरुले जथाभावी लेख्ने कुरालाई नागरिकको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतासंग जोडेर न्यायका खातिर लेखिने समाचारप्रति नै अन्याय त गरेका छैनौं ? बिधेयकबारे पत्रकार महासंघले सांसदहरुसंग छलफल चलाउन जरुरी छ ।