स्वरोजगार कार्यक्रमः ‘नहोस् लुटको काम’

असारे चटारो सबैलाई छ । कति ठाउँमा थोरै पानी पर्दा पनि बाढीले बिल्लिबाठ बनाएको छ । कतिपय ठाउँमा मुल नै नफुटेर खेत रोप्ने पानी नै छैन । खेतमा मुल नफुटे पनि यतिबेला प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको नाममा पैसाको मुल फुटाइएको छ । यही पैसा खोलोजस्तै बगाइएको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत कतै झार उखेलिएको छ भने कते बाटो बनाउने नाममा रकम स्वाहा बनाइएको छ । कास्कीका नहर सफा गर्ने काममा रकम खर्च भएको छभने बागलुङमा सडक मर्मतको नाममा यो रकमको दुरुपयोग भएको छ ।

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम घोषणमा नराम्रो थिएन । बेरोजगारलाई कम्तिमा वर्षको ९० दिन रोजागारी दिनेगरी ल्याइएको यो परियोजनाले बेरोजगारहरुले रोजगारी पाउने र उत्पादकत्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, तामझामका साथ घोषित यो कार्यक्रम बेलैमा सुरु हुन सकेन । फागुनमा सुरु भएको यो कार्यक्रमको तयारीमै धेरै समय खर्च भयो । संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्नेमा पनि द्धिविधा भयो । असारे विकासको मोडलमा चलेको नेपाल न प¥यो । हतारमा बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने होडबाजी नै चल्यो । पहेँलो ज्याकेट, हेल्मेट लगाएर काम गरेजस्तो गरी विनियोजित बजेट खर्च गरियो । बागलुङका सबैजसो स्थानीय निकायहरु असारको यो मेसोमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन् । बागलुङ मात्रै नभएर देशका अन्य भागमा पनि यही शैलीमा कार्यक्रम संचालित छ । संचालित कार्यक्रमले कस्तो प्रतिफल दिन्छ भन्ने त कामको शैलीबाटै प्रष्ट भएको छ । राज्यकोषको योभन्दा ठूलो दुरुपयोग कुनै हुन सक्दैन भन्ने पनि यो कार्यक्रमले प्रष्ट पारेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग आर्थिक सम्मृद्धिका नारासँगै काम गर्ने सुनौलो अवसर थियो । सम्भवत ः प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले देखेको सम्मृद्धिको सपना पूरा गराउनैको लागि स्वरोजगार कार्यक्रमको कल्पना गरेका थिए । कम्तिमा बेरोजगारी समस्या समाधानमा राज्य संवेदनशील छ भन्ने उनी देखाउन चाहन्थे । त्यसलै, उनले तामझामका साथ यो परियोजनको सुरुवात गरेका थिए ।

तर,आफू ताक्छ, मुढो, बञ्चरो ताक्छ घुँडो भनेजस्तो यो परियोजनाले कुनै प्रतिफल नदिने प्रष्ट भएको छ । सार्वजनिक संचारमाध्यममा परियोजना संचालनका गलत क्रियाकलापबारे टिका टिप्पणी हुँदा पजिन यो कार्यक्रमको अनुगमन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । यो सबैभन्दा बढी दुर्भाग्यपूर्ण छ । देश चरम बेरोजगारीको समस्यामा छ । दैनिक १५ सय भन्दा बढी युवाहरु रोजगारीको लागि खाडीतर्फ लागेका छन् । अर्कोतर्फ देशमा दक्ष कामदारको अभाव छ । छिमेकी मुलूकबाट आएका कामदारहरुले बढी आम्दानी हुने क्षेत्रमा कब्जा जमाएका छन् । दक्षताको कमीले विदेशिएका नेपालीले पनि गतिलो काम पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले रोजगारी सृजनासँगै दक्षता अभिवृद्धि गर्नैपर्छ । तर, मकै बाँडेजस्तो पैसा बाँडेर सम्मृद्धि आउँदैन र यसलाई रोजगारी पनि भनिँदैन भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले बुझ्नैपर्छ । रोजगारीको नाममा जसरी पनि पैसा सक्ने प्रवृत्ति भनेको भ्रष्टाचार नै हो । खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु भनेको अराजकताको पराकाष्ठा हो । प्रतिफल नदिने प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको कि त शैली परिवर्तन गर्नुप¥यो हैन भने यो कार्यक्रम नै बन्द गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुप¥यो । राज्यकोष लुट्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने सबैले बुझ्नुप¥यो ।