जसले अदालतमा पहुँच दिए…

मोफसलका पत्रकारका लागि समाचार लेखनको बिधामध्ये अप्ठ्यारो के हो भनेर सोध्यो भने प्रायले भन्छन्,– ‘अदालत र कानून’ । पत्रकारका अगुवाहरुले हामीलाई अदालतको समाचार नलेख्न सुझाए । अदालतमा पुगेको मुद्दा र फैसलाको समाचार लेख्दा मानहानी हुने खतरा देखाएर हामीलाई अगुवा पत्रकारहरुले हाउगुजी बनाइदिए । जसको कारण धेरै पत्रकारहरु अझै अदालतमा छिर्दैनन् । अदालतले भेटघाटका लागि भनेरै बोलाएको बेलामा मात्र पुगेका धेरै पत्रकार होलान् ।

यस्तै बिबशता बागलुङमा पनि थियो । केही बर्षअघिसम्म अदालतमा पसेर समाचारको खोजी गर्ने बानी थोरै मात्र पत्रकारमा होला । जिल्ला अदालतसम्म पहुँच भएपनि उच्च अदालतमा त्यो पहुँच कम छ । न्यायमुर्तिहरुले प्रतिक्रिया दिंदैनन्, धेरै बोल्दैनन् त्यसैले त्यहाँबाट समाचार पनि चुहिंदैन भन्ने पनि एकाथरी छन् । अर्काथरीले अदालतको समाचार लेख्दा केही त्रुटी भयोभने मानहानीको मुद्दा लाग्ने भन्ने भ्रम पालेका छन् । यस्तै भ्रम मलाई पनि थियो । म पनि अदालतका बिषय आए भने समाचार लेख्दैनथें । लेख्नै पर्दा धेरै शब्दहरु अड्कलेर लेख्थे ।
अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा बढे वा घटे । जिल्ला न्यायाधिसको सरुवा, कानूनी साक्षरता कार्यक्रम जस्ता बिषय मात्र पत्रपत्रिकाको समाचार बन्ने गरेको मेरै धेरै अनुभव छ । त्यसो त पत्रकारिता बिषय पढेर पत्रकारिता गर्नेको खडेरी छ । त्यसबाहेक कानून पढेका पत्रकार त हातमा गन्न पनि पुग्दैन । कानूनी ज्ञान नभएपछि अदालतमा प्रयोग हुने शब्द, अदालतका आदेश र फैसला, पुर्पक्ष र कैद, रिट र मुद्दा तथा मुल्तबी जस्ता शब्दले धेरै पत्रकारलाई घुमाउने गरेको थियो । मैले कानून बिषयको अध्ययन गरेपछि यस्ता केही बिषय सहज बन्यो । तर पनि अदालतमा पुगेर समाचार लेखन अझै सहज थिएन । अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएपछि अदालत जाने आउन अली सहज भयो ।

यसै क्रममा दुई बर्षअघि बागलुङमा आएका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिस शेषराज शिवाकोटीले पत्रकारलाई अदालत खुला गराए । उनले आएदेखि नै पत्रकारहरुसँग छलफल गर्ने, मुद्दा मामिलाका बिषय सिकाउने र न्यायमुर्तिहरु भगवान जस्ता नभई मान्छे हुन् र उनीहरुसँग पनि सवाल–जवाफ गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पहिलोपटक दिए । निर्वाचन अधिकृत भएको बेला न्यायाधिससँग परिचयपत्र बनाउने र परिणाम सोध्ने काममा केही पत्रकारले न्यायाधिसलाई प्रश्न सोधेको बाहेक समाचारको प्रश्न कहिले सोधेका थिएनन् । तर जिल्लाको भन्दा उपल्लो पदमा रहेका न्यायाधिसले सहजीकरण गरिदिएपछि बिस्तारै पत्रकारहरुको प्रवेश पनि बढेको हो । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलास बागलुङ बजारमा छ । यो इजलासमा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधिससहित बढीमा ५ जना न्यायाधिस रहने व्यवस्था छ । शिवाकोटीले सबै न्यायाधिस र पत्रकारबीच बेलाबेला अन्तरक्रिया मात्र गराएनन्, मुख्य न्यायाधिससँगै व्यक्तिगत र सार्वजनिक महत्वको बिषयमा छलफल गर्ने वातावरण तयार गराए । कला र साहित्यमा समेत रुची राख्ने भएकोले शिवाकोटीले राजनीतिक र बिबादित हुने बाहेकका कार्यक्रममा पुगेर जनतामा हौसला छर्ने काम गर्थे । भानु जयन्ती, मोती जयन्ती र भूपि शेरचन जयन्तीमा शिवाकोटीले आफ्नो उपस्थिति पटक–पटक जनाए । पत्रकार, बार र सामाजिक क्षेत्रका क्रियाकलाप, पुरस्कार गुठीमा उनले सहजै निम्तो स्विकारे । जसको कारण आम जनतामा न्यायाधिसलाई हेर्ने दृष्टीकोण सकारात्मक बन्यो ।
उच्च अदालतमा परेका अधिकांस रिट निवेदनको सुनुवाईमा शिवाकोटीले पत्रकारलाई इजलास खुला गराए । बिशेषगरी कालीगण्डकी नदी दोहन र ढुंगागिटी बालुवाको उत्खनन्मा झिकाईएका बिपक्षी सँगको बयान र बहस, बिद्युतको केवुलीकरण, स्थानीय तहलाई कानून बनाउन दिइएको निर्देशन र आदेश जस्ता बिषयमा पत्रकारहरुले इजलासमै सबेर रिर्पोटिङ गर्ने अवसर पाए । यो अवसरले पत्रकारमा कानूनी भाषाको ज्ञान बढाउने, अदालत भनेको भगवान नभएर न्यायमुर्तिहरु बस्ने स्थान हो । न्यायमुर्तिले न्यायको पक्षमा फैसला गर्छन् भन्ने पत्रकारमा विश्वास पनि पलायो । उच्च अदालतले बर्षको दुईपटक आफ्नै काम कारवाहीको समीक्षा गर्ने रहेछ । त्यसबाहेक जिल्ला अदालतहरुको अनुगमन गर्ने, ती अदालतको समीक्षा गर्ने र स्थानीय तहका न्यायिक समितिको पनि अनुगमन गर्ने रहेछ । यसअघि बागलुङका पत्रकारले यस्तो कुरा सुनेका पनि थिएनन् । उच्च अदालतमा एकपटक पनि नछिरेर दशक बिताएका पत्रकार धेरै छन् । उनीहरुले उच्च अदालतको फैसला र आदेशमा एउटा पनि समाचार बनाएका थिएनन् । तर शिवाकोटीको कार्यकालमा अदालतका बिषयमा धेरै समाचार अखबारमा छापिए । ती समाचारले आम जनतामा कानूनी शब्दको ज्ञान मात्र बढेन, दिर्घकालिन सन्देश दिने मुद्दाहरु समाचारमा आए । जनताले ती मुद्दाहरु बुझ्ने अवसर पाए ।

शिवाकोटी आँफैमा बिद्वान रहेछन् । उनले २००७ सालदेखि हाल सम्मका हरेक घटनाको तिथीमिति कण्ठ पारेका छन् । उनले नेपालमा सर्वोच्च न्यायालयको स्थापनामा बीपी कोइरालाको योगदानदेखि संविधानमा न्यायिक समितिको आवस्यकता सम्मका ईतिवृत्तान्त बताउने गर्छन् । उनले नेपालका पूर्व न्यायाधिसको नाम र प्रवृत्तिदेखि हालका कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र बुझेका छन् । सार्वजनिक महत्वको मुद्दाको आदेश र फैसला पक्षबाहेक अन्य सरोकारवालालाई पनि दिन मिल्ने चलन भित्राए । सार्वजनिक महत्वको बिषयको मुद्दामा बसेर पत्रकारले सोझै समाचार बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता उनको थियो । व्यक्तिगत घटना बिशेष र मुद्दामा गोप्यता कायम हुनुपर्ने संविधानले पनि व्यवस्था गरेको छ । उच्च अदालतमा आउने रिट निवेदनहरु सबै नागरिकले बुझ्न पाउने मुद्दा हुन् भन्ने उनैले बुझाए । कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएपछि मात्र मैले पनि यस्ता बिषयको मुद्दामा समाचार बनाउने प्रयास थालेको छु ।

असार ११ गते शिवाकोटी बागलुङबाट सरुवा भएर बुटवल उच्च अदालत गएका छन् । शालिन र फराकिलो दृष्टीकोण राख्ने न्यायाधिस सरुवा भएर जाँदा धेरैले चिन्ता जनाए । असल अभिभावकबाट छुट्टिनु पर्दा धेरै अधिवक्ताहरुले नराम्रो महसुस गरे । तर उनी सरुवा मात्र भएका थिएनन्, फराकिलो र ठूलो अदालतको मुख्य भएर काम गर्न गएकोले बढुवाको रुपमा लिंदै शुभकामना पनि पाए । जब उनी सरुवा भएर बुटवल गए त्यसको दुई दिनमै उनको अभाव खड्कियो । उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशको प्रतिलिपि लिएर समाचार बनाउने प्रयास पत्रकारका लागि फलामे चिउरा भयो । कर्मचारीतन्त्रले ती आदेश उपलब्ध गराउन समेत रोक लगाए । मुद्दाको पक्ष भए मात्र दिने भन्दै आदेशको तेस्रो दिन पनि पत्रकारले आदेशको प्रतिलिपि पाउन सकेनन् । शिवाकोटीले सिकाएको कुरा भने सार्वजनिक महत्वको बिषयमा पत्रकारले आदेशलाई समाचारमा लैजान सहजै पाउनु पर्छ । नगरपालिकालाई कुनै काम गर्न दिएको आदेश वा नगर्न दिएको आदेश सार्वजनिक सरोकारको बिषय हो ।
कुनै दुई व्यक्तिको सम्बन्ध र अंशको मुद्दामा समाचार बनाउन पर्दैन र आवस्यकता पनि होइन । तर आम जनतालाई चासो भएको बिषयमा समाचार लेख्न तत्कालै रोक लाग्दा शिवाकोटीको आवस्यकता खट्केको छ । यद्यपी सरुवा भएर आएका अर्का मुख्य न्यायाधिस र उच्च अदालतकै हरिप्रसाद शर्मा र शकुन्तला घिमिरे पनि संचार माध्यमप्रति उदार न्यायाधिस हुन् । उनीहरुले शिवाकोटीको अभिभावकत्वमा कामसँगै संचार र सार्वजनिक महत्वको बिषय जनताको चासो भएको कुरा बुझेका छन् । कार्यालय समय बाहेकको समयमा भेट हुँदा पनि पौडेलले न्यायाधिस मात्र नभई नागरिक दायित्वको बिषयमा बहस गर्न रुचाउँछन् । न्यायमा जनताको पहुँच बढाउने कामलाई न्यायमुर्तिहरुले मानहानीको बिषय बनाउँदैनन् भन्ने मेले बुझ्ने अवसर पाएँ । समग्रमा शिवाकोटीको नेतृत्व तथा पौडेल र घिमिरेको उदारपनलाई बागलुङको पत्रकारिताको ईतिहासमा स्वर्णिम समयको रुपमा दर्ज गर्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन ।