न्ँँगरिक र राज्यको नजरमा प्रेस

जहाँ नागरिक बोल्न सक्छन् । नागरिकले बालेका कुरा आम सञ्चारमाध्यमहरुले निर्वाद प्रकाशन प्रशारण गर्न सक्छन् । त्यहाँ जनताले लोकतन्त्रको सम्मान गर्दछन् । लोकतन्त्रलाई राज्य व्यवस्थाले व्यवस्थापन गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सवाल आजको गणतन्त्रमा आउँदासम्म प्रश्स्त प्रश्न गर्ने ठाउँहरु छन् । जहाँ नागरिकको वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई राज्य सत्ताको नियन्त्रण गर्न खोज्छ, त्यहाँ बलियो लोकतन्त्र हुँदैन् । नागरिकको वाक स्वतन्त्रतामाथि राज्यशत्ता धावा बोल्छन र सत्ताकै उन्मादमा नागरिकको बोली बन्द गर्ने प्रयास हुन्छन् । त्यहाँको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पनि अंकुश लाग्छन् । वाक स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ । नेपालका विभिन्न आन्दोलन र बलदानीपूर्ण संघर्षबाट आज जो—जो शत्ताको चौकिल्ला चढेका छन् । उनीहरुनै हिजोको आन्दोलन, नागरिक वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताले बनाएको सहज वातावरणबाट शत्तामा छन् यो सत्य हो । हिजोको सत्यतालाई भुलेर आजदेशमा गणतान्त्रिक सत्तामा हातमा कलम लिएर हिंडेको पत्रकार र देख्ता देख्तै विग्रेको सुशासन, हेर्दा हेर्दै छुपाइन थालिएको पारदर्सिता र खोज्दा खोज्दै अलमलिएको उत्तरदायित्वलाई छोपिन्छ भने, यहो हिजोको यात्रा विर्सने र भुल्नेहरुको भुलभुलैयाको रवाफ हो ।
जनताको दैनिकिसँग केही मतलव नराख्ने, जनताको मतदानबाट प्राप्त ओहोदालाई अलौकिक दानपुण्य प्राप्त भएको भन्ने, जस्तो मानसिकताबाट जो—जस्ले राज्य चलाएपनि व्यवस्था फेरिएको भन्ने तर्कसँग कुनै तुक राख्दैन । विधिको शासन, लोकको लाज र जनउत्तरदायित्वको बोध नभएको राज्य, जनताको साइनो लाग्दैन । वर्तमानमा शत्तासिन र त्यसका साथसमर्थकहरुलाई केही प्राप्ति भए जस्तो महसुस होला । तर, वास्तविक जनताको पहुँचसम्म र उनीहरुको नजरमा खास सेवा प्रवाह पु¥याउन सकिएन वा जन अपेक्षाको कदर गरिएन भने मानौ देशमा राणा, राजा र पञ्च्यायती व्यवस्थाको संस्कार आजको नामको गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा फेरवदल भएको छैन । के यसो भन्नु अपहलेको गणतान्त्रिक सरकारमाथिको मानमर्दन होला ? जनमतको आधारमा, उनै जनताको अनादर गरेर शत्ताको चौकिल्ला चढाउने नागरिकको वाक स्वतन्त्रतालाई निमोठिने गरी जुन विधेयक आज संसदमा पेश गर्न लागिएको छ । सिंगो प्रेस जगत त्यसलाई सच्याउने भन्दै सुझाव दिन्छ तर सुन्नेले कुरा सुन्दैन भने, यो लोकतन्त्रको उपहास हो । सरकारले जसरी मिडिया काउन्सिल विधेयक जवरजस्त रुपमा सदनमा लैजाने र प्रेसमाथि अनावश्यक नियमन गर्न खोजिएरहेको छ । यो स्वतन्त्र प्रेसमाथिको नाँगो हस्तक्षेप अवश्य हो । आज नागरिकले निर्माण गरेको शत्ता उनै नागरिकदेखि डरउँदैछ । तर्सेको छ । र आवाज बन्द गर्ने बाटो रोज्दैछ । यो राज्य सञ्चालकको कायरता हो । प्रेसमाथिको अंकुश र बन्देजले बाटो सहज छैन ।

हिजो निरंकुशताले समेत आँट गर्न नसेको कुरा, आज गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले कसरी सोंच्यो ? स्वतन्त्र प्रेसमाथि बन्देज गर्नेगरी नियम बनाउने प्रयत्नमा राज्यको आँखा कसरी पुग्यो ? हिजो निरंकुशता थियो भन्दै व्यवस्था परिवर्तनको आवाज उठाउन सहयोग गर्ने प्रेस जगतलाई आज मुलुकमा स्थापना भएको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले प्रश्न कसरी गर्ने आँट ग¥यो ? सामान्य समाचार लेख्ने पत्रकारलाई जेल हाल्ने, करोडौं जरिवाना गर्ने यही होला, गणतान्त्रिक व्यवस्थाको परिकल्पना ? जो जनताले अपेक्षा राखेको व्यवस्था यही भनेर मान्नु पर्ला ? हिजो राणाकालमा, हाम्रा पुस्ताले भन्यो, यो शासन देश र जनताको हक अधिकार संरक्षण गर्न नसक्दैन । त्यसबेला पनि नागरिकतहबाट राज्यको विरोध गर्दा बोलीमा लगाम लगाईन्थ्यो, लेख्दा, जेलनेल चढाईन्थ्यो, यो राज्य ठीक ढंगले चलेन भन्दा राज्यद्रोही भनेर मुद्धा लगाईन्थ्यो । जनता, नत, बोल्न छाडे, नत लेख्न र सरकारको विरोध गर्न नै छाडे । राणाशासनपछि प्रजातन्त्र उदयको बेला आयो, विभिन्न बहानामा निरंकुश पञ्च्यातले फेरी ३० वर्ष नागरिकका अधिकार, वाकस्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चेर राख्यो । नेपाली जनताको आन्दोलन र बलिदानबाट आज राज्य व्यवस्था फेरिदै गर्दा फेरी बोल्न पाउने, देखेको लेख्न पाउने अधिकारबाट छेक्नु पर्छ ? नेपाली जनताले पुरानो राज्य व्यवस्था परिवर्तन गरेर नयाँ राज्य व्यवस्था स्थापना गरेको अवस्थामा आज देशमा दुई तिहाई बहुमत सहितको त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टिको सरकार छ । यस्तो सरकार त्यो पनि विभिन्न आन्दोलनबाट मात्र शत्तामा चढेन, ११÷११ वर्षसम्म त्यसबेलाको राज्य बत्तासँग युद्ध लडेर नयाँ व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दै गर्दा, हजारौं शहिदहरुको बलिदानबाट, हजारौंका संख्यामा बेपत्ता र अंगभंगहुने गरी भएको लडाईबाट, आज गणतन्त्र नामको शत्ता शीखरमा कम्युनिष्ट पार्टिले सरकार चलाएको छ । हिजो लोकतन्त्रकालागि लडेको, नागरिक स्वतन्त्रताको लागि लडेको, वाक स्वतन्त्रताका नारा र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि जेल नेल खाएका नेताहरु देशको राज्य सत्ताको बागडोरमा पुग्दैगर्दा, यो सरकारले नागरिकलाई सरकारको आलोचना नगर भन्न कसरी सक्यो ।
प्रेसले स्वतन्त्र ढंगले आलोचना गर्न नपाउने, गलत कुराको खण्डन गर्न पाउँदैनस् त्यसो गरिस भने हाम्रो मानमर्दन हुन्छ, तँलाई जेल हाल्छु, लाखौं जरिवाना गर्छु भन्ने हिम्मत कसरी राख्यो ? के आज शत्ता सञ्चालनको प्रक्रियाका विषयमा विचार राख्न नपाउने यही थियो हिजोको आन्दोलनको नारा ? यही होला लोकतान्त्रिक विधि प्रणाली सहितको राज्य व्यवस्था ? आफैमाथि प्रश्न आउने गरी ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले स्वतन्त्र प्रेस जगतलाईमात्र बन्देज गर्दैन, नागरिकको वाक स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेत्र र अन्याय गर्दैछ । यो सही होईन । यसो हुन सक्दैन ।

विमति राख्ने हो, सही विचार प्रकट गर्ने लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । अझ प्रेसले के त्यस्तो अपराध गरे जस्का कारण राज्यले घाँटी अठ्ठयाउनु पर्ने भयो ? के प्रेसका कारण सरकारका काम काजहरु ठप्प भए ? प्रेसले देखेका कुराहरु लेख्दा त्यसमाथि अंकुश लगाउने कस्तो नियत राखियो, यस्तो बेला लोकतान्त्रिक विधि प्रणाली माथिनै दमनहुने शंसय सहितको नीति बनाइदैछ । यो कुनै हालतमा शत्तासिनहरुको कदमप्रति ईतिहासले क्षम्य गर्नेछैन । नेपालको संविधानमा जनताका नाममा लेखिएको मौलिक अधिकारको प्रयोग गर्दै सूचनाको हक प्रयोग गर्नु अव यि जनताको हक बन्दैन ? संविधान अनुसार आफ्नो हकको प्रयोग गर्नु आज कर्तुत हो भने, पहिलो संबैधानिक अधिकारको बन्देज गरेको घोषणा गरियोस् । यो देशमा लोकतन्त्र छ, गणतन्त्रसम्मको अभ्यासमा हामी उभिएको हो भने, त्यो जग नै हल्लने गरी ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक तत्काल खारेज गरियोस् । होईन, शत्तामा बस्नेहरु हिजो राणा शासन डराए जस्तै, हिजो पञ्च्यायतले छेरे जस्तै, हो भने, यस्तो बन्देज त हिजो निरंकुश राजतन्त्रले पनि लगाएकै हो । आज गणतान्त्रिक सरकार प्रति जनताको जे जति भरोसा छ, यसको मूल्य मान्यता प्रति जे जति विश्वास छ, त्यो मान्यता विश्वासलाई संस्थागतरुपमा चिरहरणहुने गरी यो सरकारले पनि निरंकुशतामै अंगालो हाल्न जान्छ भने संसारमा त्यसका विकल्पहरु पनि मरेका छैनन् । मिडियाले, सार्वजनिक निकाय र सरकारको पारदर्सिता खोज्यो, नागरिकसम्म सूचनाको पहुँच पु¥याउ कोसिस ग¥यो । जफावदेही शासन व्यवस्थापन लागु गराउन दवाव दियो । नागरिक तहबाट संकलन भएको करबाट बनाइएका निति कार्यक्रम नागरिकले जान्ने गरी यसरी खर्च गरियो कि गरिएन भनेर नागरिक सू—सुचित गर्ने अभियानमा लाग्यो । यो देश लोकतान्त्रिक विधि प्रणालीमा भएकै कारण नागरिक सर्वोच्चताको पनि ख्याल गर्नुपदछ भनेर प्रेसले भन्नु र लेख्नु आजको शत्तासञ्चालनमाथिको आपत्ति ? लेख्ने कलमले लेख्नै पर्छ, बोल्ने बोलीहरु बोलिएकै हुनुपर्छ, गलत भए खवरदारी र राम्रो भए प्रशंसा गर्नु लोकतान्त्रिक विधि मूल्य मान्यता अनुसारको संस्कार हो । त्यसमा सहभागी हुनु आम नागरिक र प्रेसको धर्र्म हो । प्रेसलाई अंकुश लगाएर होईन स्वतत्र ढंगले आफ्ना विचार प्रकट गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्न र सोच्न जरुरी छ । नभए निरंकुशताको अभ्यासमा जाने निधो छ । त्यसकालागि जनताले शाही शासन फाल्नु जरुरी थिएन । वा राणा विरोधी आन्दोलनमा मारिनुको औचित्य थिएन । लोकतन्त्रहुँदै अझै प्रगतिशील भनिएको गणतन्त्रसम्मको यात्रामा हजारौं शहिदको रगतले नेपाली माटो रंग्याएको अर्थ औचित्यमा प्रश्न उठाउनु हुँदैन ।

नागरिकले आफ्नो सूचनाको हक प्रयोग गर्दै गर्दा, सार्वजनिक निकायको निति योजना, कार्यक्रम र त्यसको प्रगति माग्नु, बजेट तथा त्यसको खर्चको फाँटवारी माग्नु, राज्य निकायले गरेका निर्णय र परिपत्रको विवरण बुझ्न खोज्नु, सार्वजनिक निकायले गरेका कामको विवरण खोज्नु, सार्वजनिक निकायले जारी गरेका सूचना अभिलेख माग्नु, नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालित निकायले, गर्ने काम कार्वाही र राज्य सञ्चालनसम्बन्धि विधि र विषयहरुको जानाकार राख्नु, सार्वजनिक चासो र विषयमा सरोकार राख्नु, कानुनले तोकेको सबै सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालित गतिविधिहरुमा चासो राख्नु नागरिकको सूचनाको हक हो । नागरिकको सूचनाको हकलाई स्थापित गर्न मिडिया र मिडियाकर्मीहरुले दिएको साथ समर्थन र सचेतना अभियान हो । यसलाई कुण्ठित गर्नेगरी जे जस्ता कामहरु भएकाछन् वा हुँदै छन् । यो कुनैपनि हालतम लोकतान्त्रिक विधि पद्धती विरुद्धको काम हो ।
जनताको आलोचना, त्यही आलोचनाको प्रेसबाट प्रचार हुनु कुनै राज्यमाथिको अन्याय होईन । त्यहाँ नागरिकका लागि संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग र स्वतन्त्र प्रेसले प्राप्त गरेको विश्वव्यापी मूल्य, मान्यताको प्रयोग हो । जनताको वाक स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेस कारण देखाएर डराउनु हरेक राज्यको आफ्नै कारण हो । आफ्नै कमजोरी हो । आज जे परिवेश सिर्जना भएको छ, नेपालको संविधान, सूचनाको हकसंबन्धी ऐन र नियमावलीले नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको हकको प्रयोग, कतै सामाजिक सञ्जालमा भए, कतै आफ्ना विचारका हिसावले प्रेसबाट बाहिर आए भनेर सरकार अत्तालिनु जरुरी छैन ।

सरकारले ल्याउँदै गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरकार र त्यसका प्रतिनिधि विरुद्ध प्रेस वा त्यसका प्रतिनिधिले लेखे, विचार प्रकट गरेभने, मिडिया माउन्सिलको आचार संहिताको उल्लंघन हुने र त्यसो गरेवापत २५ हजार देखि १० लाखसम्मको जरिवाना र ३ वर्ष जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो नै गणतान्त्रिक सरकारले ल्याएको संस्थागत निरंकुशताको दस्तावेज हो । यसलाई कुनै तहबाट सम्मान दिनसिन सकिदैन, स्वीकार गर्नपनि सकिदैन, नाकरिकको वाक स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको हक स्थापित गर्न प्रेसले खेलेको भूमिका कमजोर पर्न गरिएको गलत प्रयासको विरोध गर्दा सर्वश्व हरण गरेपनि त्यहाँ प्रेसजगत तयार हुनुपर्दछ र यो आवाज उठाउँदा राज्यले सकेसम्मको जेल चलान गर्ने हिम्मत गर्छ भने त्यहाँ बस्न समेत मिडियाकर्मीले हिम्मत अवश्य गर्नुपर्नेछ । हामी लोकतन्त्रको रक्षार्थ, नागरिकको वाक स्वतन्त्रता, सूचनाको हक स्थापित गर्न र स्वतन्त्र प्रेस नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो भन्ने मान्यता राख्छौं । तसर्थपन हामीसँग त्यो हिम्मत छ । हुन्छ ।
हामीले सही कुरा सत्य कुरा लेख्दा, विचार, भावना राख्दा, नागरिकका कुराहरु मिडियासम्म ल्याउँदा, नागरिकलाई जागरुक, सूचित गर्दा, संबैधानिक अधिकार र हकको प्रयोग गर्दै गर्दा सत्ता लरखरिन्छ भने, सत्ता हामी र हाम्रो कलमबाट डराउँछ भने त्यो उसको कुरा हो । विधिको शासन लागुहुनुपर्छ मान्यबाट, अघि बढेर हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको कुराहरु गर्दा र अधिकारको प्रयोग गर्दा धेरै शासकहरुले डराएर हप्काउनेछन् । प्रेस जगतमाथि धावा बोल्न केही तमासा पनिसिर्जना हुनेछन् । अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा अरुको अधिकार र प्रतिष्ठा र मयौदाको ख्याल गर्न नसक्ने कोही छैन र हुँदैन तर मर्यामा बस्नेहरु आफ्नो मर्याआ आफै कुल्चेको हेरेर चुपचाप लाग्नु र मानसम्ममानको हठमा नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासनको दुरुपयोग गर्नेहरुको सधै प्रतिष्ठा जीउँदो हुँदैन ।