कर नीतिमा पुनरावलोकन जरुरी

यतिबेला देशभरका उद्योगी/व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु गरेको वेभमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) खारेजीसहित स्थायी लेखा नम्बर (पान)मार्फत कर्मचारी÷कामदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागि हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको विरुद्धमा उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । आन्दोलनको क्रममा देशका केही शहरहरुमा व्यवसायीहरुले जुलस मात्रै निकालेनन्, बजार नै बन्द गरे । सरकारले भिसिटिएस लागु गरे पनि त्यसबारे पर्याप्त जानकारी नदिइएको, अनलाइनबाट अनुगमन गर्ने प्रणाली नेपालको लागि व्यवहारिक नभएको उनीहरुको जिकिर छ । यसैगरी कामदारलाई एक हजारभन्दा माथिको भुक्तानी पानमार्फत दिनुपर्ने र साना व्यवसायीहरु सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागि हुँदा समस्या पर्ने उनीहरुको दावी छ ।
हो, सूचना प्रविधिमा नेपालले फड्को मारेको छ । मोवाइल फोन बोक्ने नागरिकहरुको संख्या बढेको छ । इण्टरनेट चलाउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । तर, इण्टरनेट अझै पनि सबै नेपालीको पहुँचमा भने छैन । सर्वसुलभ इण्टनेट सेवा नहुँदा र मालसामान ढुवानी गर्ने मजदूर र गाडी चालकसँग इण्टरनेट प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा भिसिटिएस कार्यान्वयन आफैमा जटिल छ सरकार स्वंयले पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्यवनको तयारी गर्न सकेको छैन । कानून बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो नै रहने रोगबाट अहिले कार्यान्वयनमा आएको भिसिटिएस अछुतो छैन । त्यसैले सरकारले लागु गरेको नीतिलाई केही खुकुलो बनाउँदै तत्काल कारवाही नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा के कति मात्रामा सामान गएको छ, त्यसको कर र शुल्क भुक्तानी भएको छ कि छैन भन्ने कुराको जाँच राजश्व अनुसन्धान विभागले गर्छ । राजमार्गमा चे जाँच पनि गरिन्छ । अनलाइन प्रणालीमा गएपछि राजश्वको गस्तीले राजमार्गमा चेकजाँच गर्दैन भने सामान ढुवानी गर्नेले के कति मात्राको सामान कहाँ लाँदैछ भन्ने कुरा अनलाइ प्रणालीमा प्रविष्ठ हुन्छ । अवैधानिक रुपले व्यवसाय गर्नेहरु, करको दायरामा नआउनेहरुलाई करको दायरामा ल्याउन राज्यले यो नीति लिएको हो । कर तिर्नु व्यवसायीको दायित्व हो । नेपालको कर प्रणालीले व्यवसायी स्वयंलाई कर निर्धारणको अवसर प्रदान गरेको छ । यस मानेमा व्यवसायीहरुले आफूले तिनुपर्ने करको निर्धारण आफैले गर्नुपर्छ । तर, कर नतिर्ने र लुकाउने रोगबाट निजी क्षेत्र मुक्त हुन सकेको छैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । तर, भिसिटिएसको विरुद्धमा आन्दोल चर्कदैँ गर्दा निजी क्षेत्रले सरकारले आफूहरुको मानमर्दन गरेको र विश्वास नगरेको आरोप लगाएका छन् । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरेर लगानीको वातावरण बिगार्न लागेको पनि उनीहरुको गुनासो छ । अर्कोतर्फ स्थायी लेखा नम्बरको प्रावधानले पनि व्यवसायीहरु झस्केका छन् । उनीहरुले सबै नेपालीसँग पान नम्बर नभएको र सामान्य मजदूरलाई काममा लगाउँदा पान नम्बर खोज्न नसकिने तर्क गरेका छन् । उनीहरुको तर्कमा दम छ । पान लागु भएको छ तर पानको उपयोगले नेपाली अर्थतन्त्रलाई के कति योगदान दिएको छ भन्ने अहिलेसम्म पनि एकिन छैन । बरु, मूल्य अभिवृद्धि करमा नजानको लागि पान हतियार बनेको अवस्था छ । अत ःसबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउने हो भने सरकारले कर नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ । कर नतिर्ने छुट कसैलाई छैन । करको दायरामा ल्याउन राज्य कठोर हुनुपर्छ तर अव्यवहारिक नीति र लगानी निरुत्साहित हुन्छ कि भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।