लक्ष्य पुरा गर्न भगिरथ प्रयास जरुरी

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक सम्बृद्धिको लागि पर्यटन, कृषि, उर्जा, उद्योग,पूर्वाधार र मानव संशाधनको विकासबाट आर्थिक सम्बृद्धि हाँसिल गर्ने गण्डकी प्रदेशको लक्ष्य रहेको छ । समतामूलक र फराकिलो अािर्थक बृद्धि हाँसिल गरी सम्बृद्ध प्रदेशको आधारशीला तयार पार्नु पनि यो योजनाको लक्ष्य रहेको छ । प्रदेश सरकारले उत्पादन बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । २०७६÷०७७ लाई आधार वर्ष मानेर तयार गरिएको यो योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म यहाँका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९ सय ५६ डलर पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । अहिले प्रदेशका नागरिकको आम्दानी १ हजार ५३ अमेरिकी डलर छ । प्रदेश सरकारले अर्को पाँच वर्षमा ३ हजार ७ सय २१ र त्यसपछिको पाँच वर्षमा अर्थात २१०० सालमा १५ हजार ७ सय २१ डलर आम्दानी हुने लक्ष्य लिइएको छ ।

विभिन्न ३२ वटा सूचकलाई आधार मानेर सुरु गरिएको २० वर्षे योजनाअन्तर्गत २१०० सालमा यहाँको औपचारिक क्षेत्रले ७५ प्रतिशत रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य रहेको छ भने यहाँको नागरिकको औषत उमेर पनि ८२ वर्ष बनाउने भनिएको छ । ९ हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने,सडक निर्माण बढाउनेदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सबै क्षेत्रमा उच्च बृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न आउँदो ५ वर्षको लागि मात्रै १० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अहिले प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट नै ३२ अर्बको रहेको छ । ३२ अर्बको बजेटबाट बढाएर अबको पाँच वर्षमा कसरी १० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ जुटाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि यो आधारपत्र तयारीसँगै उठेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको या आधारपत्र संघीय सरकारले तयार पारेको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना र दीगो विकासका लक्ष्यहरुलाई आधार बनाएर तय गरिएको हो । संघीय सरकारले बनाएको पञ्च वर्षीय योजनाले अधिकारहरु केन्द्रिकृत गरेको र सबै अधिकार केन्द्रमा राख्न खोजको भन्दै बिरोध भएको बेला प्रदेश सरकारले त्यही आधारमा टेकेर आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको हो । प्रदेश सरकारले अहिले लिएको लक्ष्यलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । सपना के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भन्ने उक्ति नेपालको प्रदेश सरकारको हकमा लागु नहुने कुरै भएन । प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गर्नु, आर्थिक सम्बृद्धि हाँसिल गर्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

तर, सोचेजस्तो सम्बृद्धिको यात्रा सजिलो पक्कै छैन । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि सम्बृद्धि हाँसिल गर्न कठिन भएको स्वीकारेका छन् । आउँदो पाँच वर्षमा यति ठूलो पूँजी जुटाउनु पनि फलामको च्यूरा चपाएजस्तो रहेको छ । संघीय सरकारको सहयोगबिना अहिले अगाडि सारिएको लक्ष्य पूरा होला भन्ने अवस्था पनि छैन । किनकि, प्रदेश सरकारको अहिलेको बजेट नै अनुदानमा आश्रित छ । आन्तरिक रुपले पूँजी निर्माण गर्नको लागि उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनुपर्छ । उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउन लगानी चाहिन्छ । संघीय सरकारले नेपाल लगानीको लागि उर्वरभूमि भएको बताए पनि अहिलेसम्म सोचेजस्तो रुपले वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन । केही महिनाअघि सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिवद्धता पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषणा गरे पनि यो वर्ष त्यो कार्यक्रम नै हटाएको छ । त्यसलै लक्ष्य चुनौतिपूर्ण छ । सुन्दा मीठो लाग्ने यो लक्ष्य पूरा गर्न अब प्रदेश सरकारले रणनीतिक रुपले आफूलाई चुस्त राख्नैपर्छ । लक्ष्य असम्भव हैन तर सम्भव बनाउन भगिरथ प्रयास जरुरी छ ।