मन्त्रीहरुलाई लगाम जरुरी

बलात्कार आधुनिक समाजको कालो धब्बा हो । निर्मला बलात्कार कुकृत्यको भारी हो र नेपालीको लागि लज्जावोधको विषय । हत्या र बलात्कारलाई कानूनले बर्जित गरेको छ । समाजले दुत्कार्ने गरेको छ र देशहेरी मृत्युडण्डसम्म दिइने गरेको छ । बलात्कार क्षम्य अपराध हुँदै होइन । यो ‘हिजो पनि हुन्थ्यो, अहिले पनि भइरहेको छ र कालान्तरमा पनि हुनेछ’ भन्ने तुच्छ अभिव्यक्ति दिने विषय झन हुँदै हैन । तर, दुर्भाग्य नेपालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७५ साल साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएकी बालिका निर्मला पन्त प्रकरणमा गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिन पुगे । उनले गृहमन्त्रालयले वार्षिक कार्यप्रगतिबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भनिदिए,‘यो नौलो प्रकरण हैन, यो प्रकरणलाई अति राजनीतिकरण गर्न खोजियो ।’ व्यभिचारीलाई तह लगाउन कानून बनेका हुन् । हत्या र बलात्कारजस्ता निन्दनीय घटनाहरु नियन्त्रण गर्दै नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको अनभूति गराउनु गृहमन्त्रीको दायित्व हो । गृहमन्त्रीको रुपमा थापामाथि सिंगो देशमा अमनचयन कायम गराउने दायित्व छ । त्यो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा उनी सधैँ सक्रिय, संयम र जनउत्तरदायी बन्नुपर्छ । तर, उनी पछिल्लो समय कर्तव्यच्यूत जस्तै देखिन थालेका छन् । निर्मला प्रकरणमा दिएको उनको अभिव्यक्ति त्यसैको पराकाष्ठा हो । गृहमन्त्रीको रुपमा मात्रै नभएर एक सचेत नागरिकको रुपमा पनि उनको मुखबाट यस्तो अभिव्यक्तिको कल्पना गर्न सकिँदैन । आफ्नो दायित्वबाट विमुख बन्दैगर्दा उनले मानवीय संवेदना, सामाजिक व्यवस्था र कानूनका सीमारेखाहरु नाघ्न पुगेका छन् । उनी यो अभिव्यक्तिका लागि निन्दाका पात्र भएका छन् ।

निर्मलालाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य हो । बलात्कारी र हत्यारालाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन सकेमात्र भोलिका दिनमा अपराधीहरुको तेजोवध हुन्छ । उनीहरु पुनः दुष्कर्ममा लाग्न डराउँछन् । हो, गृहमन्त्रीले भनेजस्तो सबै घटनाका दोषीहरुलाई जति नै प्रविधिले सुसज्जित भए पनि तत्काल कानूनको दायरामा ल्याउन सकिँदैन होला । परन्तु, अपराधीको खोज र अनुसन्धान जारी रहन्छ । अपराधीहरु कानूनको दायरामा ल्याउने प्रयास जारी राख्नुपर्छ । निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरण होस् वा अन्य अपराध, सबैमा यही नियम लागु हुन्छ । अपराधीको पत्तो नलागेपछि पीडित परिवार र तथा समाजले सरोकारवाला निकायहरुको कार्यक्षमतामा प्रश्नचिन्ह राख्न पाउँछन् । यो स्वभाविक पनि हो । पीडित परिवारकोे सदस्य भएको भए, पीडा कस्तो हुन्छ, गृहमन्त्रीले पनि बुझ्थे होलान् ! तर, उनी देशको कानून कार्यान्वयन गर्ने उच्च तहमा छन् । उनी मातहतको गृहमन्त्रालय हत्यारा पत्ता लगाउन असफल देखिएको छ । त्यही असफलतामा प्रश्न उठाउँदा त्यहाँ पनि राजनीति देख्नु भनेको छुद्रताबाहेक केही होइन । आफ्नो कमजोरी औंल्याउँदा राजनीति देख्ने मनोगत रोगबाट जबसम्म गृहमन्त्री मुक्त हुँदैनन्, उनीबाट यस्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति आइरहन्छन् ।

पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनले कम्तिमा आफ्नो ओहदाको मर्यादा पनि बिर्सेका छन् । हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधलाई स्वभाविक मानेर उनले त्यस्ता कुकृत्य गर्नेहरुलाई पुल्पुल्याएका छन् । त्यो उनीबाट भएको गम्भीर भूल हो । सशस्त्र युद्धको राप र तापबाट पाएको पदकै अवमूल्यन गर्ने काम उनीबाट भएको छ । यसर्थ गृहमन्त्रीले आफ्नै भनाईमा खेद व्यक्त गर्नुपर्छ । बोलीमा लगाम लगाउनुपर्छ र दायित्ववोध गर्नुपर्छ । मनमा जे आयो त्यही बोल्ने र आलोचनामा राजनीतिक रंंग देख्ने रोगको निदानको लागि उनी आफै सचेत बन्नुपर्छ । सदाचारको पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्रीहरुका यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिमा रोक लगाउनुपर्छ र आवश्यक परे दिइएको जिम्मेवारीबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने महान अभियानलाई नै विवादमा पार्ने काम भएकोमा प्रधानमन्त्री मौन बस्न मिल्दैन ।