जैमिनीको जापान भ्रमणको उदेश्य के ?

निम्तो दिने ‘द वल्र्ड भिजन’ नामक गैरसरकारी संस्था । भ्रमणमा जाने बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको टोली । जैमिनीका नगरप्रमुख ईन्द्रराज पौडेलसहितको ७ सदस्यीय टोलीले यही साउनको १३ देखि २४ गतेसम्म जापानको भ्रमण गर्दैछ । भ्रमणको लागि हवाई टिकट र एक व्यक्तिको लागि दैनिक ७ हजार भत्ताको व्यवस्था नगरपालिकाले नै गर्दैछ । जापानका ग्रामीण इलाकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्न जाने टोलीले भ्रमण अवधिमा जैमिनीको टोलीले भ्रमण भत्ताबापत मात्रै ५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नेछन् । आतेजाते टिकटको खर्च छुट्टैछ । विकसित देशहरुको भ्रमण गर्नु र त्यहाँबाट नयाँ कुरा सिकेर फर्कनु अन्यथा होइन । योभन्दा अगाडि यस्ता भ्रमण नभएका पनि हैनन । तर, जैमिनीको भ्रमणको उदेश्य स्पष्ट छैन । गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नगरको ठूलै बजेट खर्च गरेर हुने सहभागिताले के दिन्छ भन्नेबारे भ्रमणदलका सदस्य नै अनविज्ञ देखिएका छन् । उनीहरुको उदेश्य मात्र घुमघाम नै हो कि जस्तो पनि देखिएको छ । सामान्यतया ः गैरसरकारी संस्थाहरुले निम्तालुलाई आफ्नै खर्चमा लैजाने प्रचलन छ ।

वल्र्ड भिजनले नेपालका गाम्रीण भेगको आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि उल्लेख्य काम गरेको छ । नगरका प्रमुखसहितको टोलीलाई जापान लगेर के कुरा सिकाउन लागेको हो भन्नेमा वल्र्डभिजनबाट पनि केही जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । नेपालीहरु घुम्न पाए जहाँ पनि जाने तर के उदेश्यका लागि भ्रमण गरिएको हो भन्ने नै बिर्सने स्वभावका हुन्छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको परिपेक्ष्यमा जैमिनीले पनि आफ्नो भ्रमणको उदेश्यबारे जनतालाई प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ । नगरकोषको रकम घुम्नकै लागि मात्र खर्च हुनुहुँदैन । जापानमा रहँदा त्यहाँको ओसाका नगरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने कार्ययोजना रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । तर, अहिलेसम्म देशका जे जति नगर र गाउँहरुले भगिनी सम्बन्ध कायम गरे÷गराएका छन्, त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । भगिनी सम्बन्ध पनि घुम्ने र घुमाउने प्रयोजनमै सीमित रहन पुगेको छ । असल कामको लागि हो भने १०/१२ लाख रुपैयाँ त्यति ठूलो खर्च हैन । तर, नगरका जल्दाबल्दा समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिएर गरिने फजुल खर्चलाई कुनै पनि हालतमा पनि वैध मान्न सकिँदैन । जनताको करबाट उठेको राजश्व जथाभावी खर्च गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सार्वजनिक पद धारण गरका व्यक्तिहरुलाई निश्चित सीमामा बाँधेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले तोकेका सीमाहरुको उल्लङ्घनलाई अनियमितता वा भ्रष्टाचार मानिन्छ । कानूनले तोकका सीमाहरु भत्काउँदै, आफू अनुकूल कानून संशोधनगर्दै र आफूलाई केन्द्रमा राखेर गरिने निर्णयहरु हेर्दा कानूनसम्मत देखिए पनि नैतिकताको दृष्टिले भने अनियमितता नै हो । पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेश सरकारले जनउत्तरदायी बन्नुको सट्टा आफूलाई अनुकूल हुनेगरी सेवा–सुविधा बृद्धिका एकपछि अर्को निर्णय गर्दै अगाडि बढेको छ । प्रदेश सरकार कानून बनाउन स्वतन्त्र छ तर जनमतको उपेक्षागर्दै आफ्नो सुविधा बढाउने कार्य न्यायोचित छैन । जनप्रतिनिधिहरु जनसेवक हुन्, सुविधाभोगी जमात हैनन् भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व उनीहरुकै काँधमा छ । नैतिकताले मान्छे बाँधिनुपर्छ भन्ने सामान्य कुरालाई मनन नगर्नु उनीहरुकै कमजोरी हो । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सुविधा बढाउँदै गर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेको आवधिक निर्वाचनको प्रावधान र जनअनुमोदनको प्रक्रियालाई पनि नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, उनीहरुकै कारण संघीयता महंगो भयो भयो र नेपालको लागि कामै छैन भन्ने जनमत बढ्न पुग्नु झन रहश्यमय छ । देशैभर जनप्रतिनिधिका कामप्रति असन्तुष्टी देखिएको बेला जैमिनीले कम्तिमा आफ्नो भ्रमण उदेश्यबारे प्रष्ट पार्नुपर्छ ।