सामुदायिक वनद्वारा तेहेरो कर हटाउ

संघीयताको भावना र सामुदायिक वन अभियानको मर्मविपरित प्रस्तावित कर फिर्ताको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले देशव्यापी रुपमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै गरि बन पैदावार बिक्रीबाट हुने कूल आम्दानीको ९० प्रतिशत कर लिने सरकारको प्रस्तावका विरुद्धमा महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको हो । नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र तत् सम्बन्धित प्रदेश मार्पmत प्रस्तावित विधेयकमा संघीय सञ्चित कोषमा १५, प्रदेश र सेवा शुल्क सञ्चित कोषमा २७ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहको संञ्चित कोषमा १०, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ र उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत कर लगाउने नीति प्रति महासंघको आपत्ति रहेको महासंघ कास्की अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेले बताए ।
          उनका अनुसार समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर बिक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कको रुपमा “संघीय विभाज्य कोषमा” जम्मा हुने व्यवस्था गरि उक्त रकम तीनै तहका सरकार बीच बाँडफाँडको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा महासंघको जोडदार माग रहेको छ । नेपालको हरियाली प्रवद्र्धन तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना, सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि सङघ र प्रदेश सरकारले वन तथा अर्थ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ कानून तर्जुमा गरेर सरकारले सामुदायिक वनको योगदानलाई अवमुल्यन गरेको बताए । वन विकास गुरुयोजना २०४७ तथा वन ऐन २०४९ ले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको माध्ययमबाट हैसियत गुमेका र खाली जमीनलाई हराभरा बनाउन योगदान पु¥याउँदै आएको प्रेस विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ । कास्की जिल्लामा कूल ५०६ वटा सामुदायिक वनअन्तर्गत १९ हजार ५१५ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन भई रहेको र जसमा ४६ हजार ३५५ घरधुरीका चार लाख ६३ हजार ५५५ जनसंख्या संरक्षण संवद्र्धन र सदुपयोग गर्दै आएको महासंघ जिल्ला सचिव पार्वती सुवेदीले जनाए ।
महासंघ चरणवद्ध आन्दोलनका क्रममा साउन १५ गते आज सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जिल्लाका सामूदायिक वनको कोषमा रहेको करीव ११ करोडभन्दा बढी रकमलाई उत्पादनसंग जोडने तयारी भईरहको छ ।’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीका अनुसार सगरमाथा, गौतम बुद्धसंगै सामुदायिक वनको देशका रुपमा परिचित गराउन सफल नेपालमा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र बनाउन सामुदायिक वन समूहको महत्वपूर्ण योगदान गरेको हो । मुलुकको गरिवी निवारणमा सामुदायिक वनको योगदान चार प्रतिशत गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उनले वन विनास नियन्त्रणमा समूहले ३८ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको जानकारी दिए । सामुदायिक वन समूहले वनबाट प्राप्त रकमबाट वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्ष्ण, वन उद्यमको विकास, रोजगारी सृजना र गरिवी न्यूनीकरण, आधारभूत सामुदायिक विकास जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको उनको भनाई छ ।
                        वन विकास, प्रवद्र्धनसंगै समानुपातिक उपयोगका साथै वातावरणी र भूमाफियाबाट जमिनको समेत संरक्षण गर्दै आएको सामुदायिक वन समूहले कूल आम्दानीबाट २५ प्रतिशत, वन विकास ३५ प्रतिशत गरिव विपन्न गएको जिविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका सचिव ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिए । सरकारले ल्याएको बन विधेयक प्रस्तावनामा सामुदायिक बन हुनुपर्ने, बन पैदावारको समूहले स्वतन्त्ररुपमा मूल्य निर्धारण गर्न पाउनु पर्ने, बन समूहका पदाधिकारीलाई राष्ट्रसेवक भन्ने शव्द हटाउनु पर्ने र समूहका पदाधिकारीले गल्ती गरेको पाईएमा उनीहरूलाई कारवाही गरि वन समूहको मातहतमा हुनुपर्ने महासंघको जोडदार माग रहँदै आएको उहाँको भनाई छ । मुलुकमा २२ हजार २०६ सामूदायिक वन समूहमा डेढ करोड भन्दा बढी उपभोक्ता आवद्ध रहेका छन् ।