अधिकार बाँडफाँडमा ध्यान देऊ

केही समयअघि नेपाल गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा र अर्थमन्त्री किरण गुरुङले कालीगण्डकी डाइर्भसनप्रति कडा आपत्ति जनाए । कालीगण्डकीको शीरोच्छेदन आफूहरुलाई मान्य नहुने उनीहरुको अडान थियो । कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा झारेर प्रदेश नम्बर ३ मा पर्ने बुटलललगायका क्षेत्रमा सिंचाई गर्ने योजनाको बिरोध थियो, यो । अहिले यस्तै विवाद बागलुङको उत्तरगंगामा देखिएको छ । उत्तरगंगामा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणमा देखिएको छ । ७ सय २८ मेघावाटको यो परियोजना निर्माणसँगै उत्तरगंगाको पानी कालीगण्डकीमा मिसाउने योजना रहेको थियो । उत्तरगंगा भेरी नदीको सहायक नदी हो । परियोजना बनेमा उत्तरगंगा भेरीको नभएर कालीगण्डकीको सहायक नदी बन्न पुग्थ्यो । यो परियोजनाको रुकुम र कर्णाली प्रदेशका नेताहरुले बिरोध जनाए । उनीहरुले भेरीको पानी कुनै पनि हालतमा कालीमा मिसाउन नहुने अडान राखे । यही अडानका कारण अहिले उत्तरगंगा जलविद्युत परियोजनाको क्षमता केही घटाएर हिँउदमा पनि उत्तरगंगामा पानी बग्ने अवस्था सृजना गरिएको छ । यो मध्यमार्गी बाटो हो । समस्या सुल्झिहाल्छ भन्ने अझै निश्चित छैन ।
देश संघीयतामा गएपछि प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको विषयमा विभिन्न ठाउँमा विवाद देखिएका छन् । संविधान जारी भएपछि प्राकृतिक साधन बाँडफाँडमा देखिने समस्या सुल्झाउन प्राकृतिक स्रोत,आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड समितिको व्यवस्था गरिएको छ । संघीयता भनेका विकेन्द्रिकरण मात्रै हैन, साधन र स्रोतको बाँडफाँड पनि हो । साधन र स्रोतको बाँडफाँडसँगै आर्थिक अधिकार र राजश्वको बाँडफाँड सबैभन्दा जटिल मुद्दा हो । संघीय संरचना अनुसार हरेक प्रदेशले आफ्नो सम्पन्नताको वकालत गर्छ, साधन र स्रोतहरु बढी आफैमा निहित हुन् भन्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ । यो अस्वभाविक हैन । तर, आफ्नो अधिकार प्राप्तिमा अरुलाई के असर पर्छ भन्ने मुख्य मुद्दामा ध्यान नदिने हो भने त्यसले द्धन्द्धको अवस्था सृजना गर्छ । अहिले देखिएका केही मुद्दाहरुले त्यही संकेत गरेका हुन् ।
संघीयता कार्यान्वनयसँगै सबै प्रदेशहरुले दोस्रो पटक आफ्नै बजेट ल्याएका छन् । सातवटै प्रदेशको बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित छ । आर्थिक अधिकारको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर २ ले सबैभन्दा बढी राजश्वमा योगदान गर्छ । आर्थिक गतिबिधिको केन्द्र प्रदेश नम्बर ३ अर्थात काठमाण्डौ नै रहेको छ । आफूले गरेको योगदानकै आधारमा आर्थिक स्रोतको बाँडफाँडको माग गर्ने हो भने कम योगदान गर्ने कर्णालीको अवस्था के होला ? त्यसैले यस्ता गम्भीर विषयमा बेलैमा बहस हुनुपनेै जरुरी छ । संघीयतालाई टिकाई राख्ने र समानुपातिक विकासको मोडल अपनाउने हो भने यी र यस्ता विषयहरुमा बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा स्रोत र साधनको निहुँमा प्रदेश÷प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच पनि मनोमालिन्यको स्थिति आउन सक्छ । प्रदेश नम्बर २ सरकारले संघीय सरकारकै बिरुद्ध अदालत जानेजस्ता कामहरु भोलिको दिनमा झन बढ्न सक्छन् । बनको विषयलाई लिएर प्रदेश नम्बर २ को सरकारले संघीय सरकारका कामप्रति असहमति जनाएको छ । हेर्दा सामान्य लागे पनि यो विषय किन जटिल छ भने हरेक प्रदेशले अधिकार चाहेको अवस्था छ । कालीगण्डकी र उत्तरगंगाको मूल विषय पनि अधिकारसँग जोडिएको छ । त्यसैले यी र यावत विषयहरुलाई समयमै निरुपण गर्नेतर्फ संघीय सरकारको ध्यान जानुपर्छ । अन्यथा यो समस्याले संघीयतालाई नै हानी पु¥याउने निश्चित छ ।