सदनलाई काम देऊ

सातमध्ये सक्रिय प्रदेश हो, गण्डकी । नाम राख्नमा पहिलो बन्यो । नाम गण्डकी जुराएसँगै सुशासन र सम्मृद्ध प्रदेश बनाउने उद्घोष पनि गरियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लोभलाग्दो सक्रियताको क्रममा संघीय सरकारसँग पौँठेजोरी खेल्ने काम पनि भयो । संघ सरकार अधिकार बाँडफाँडमा अनुदार भएको विषय राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो । यो विषयको उठान गर्ने मुख्यमन्त्रीसँग जनताले आशा पनि बढी नै राखे । कानून र कार्यविधि बनाउने काममा प्रदेश सरकारको सक्रियतामा पनि दोष दिने ठाउँ रहेन । प्रदेश सरकारको एकवर्ष उत्साहजनक नै देखियो । संघीयताको अभ्यास नै नभएको ठाउँमा भएको प्रादेशिक संसदीय अभ्यासले पनि धेरैको ध्यान खिच्यो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा भने प्रदेश सरकार आफैले लिएको लक्ष्य भेट्न असफल भएको सार्वजनिक भयो । बजेट कार्यान्वयनमा चुकेपछि गरिएका सबै बाचा र प्रतिवद्धताहरुमा प्रश्नचिन्ह खडा भए । तरै पनि सिक्ने र कानून बनाउने वर्ष भएको भन्ने प्रदेश सरकारको उत्तरमा चित्त दुखाउने ठाउँ रहेन ।
     वर्खे अधिवेशनको क्रममा छ, प्रदेशसभा । बजेट पारित गरेपछिको यो अधिवेशनअन्तर्गत स्थानीय तहको सेवा सुविधा बढाउनका लागि पेश भएको विधेयकको टुंगो लागेको छैन । यो विधेयक संशोधनको क्रममा छ । आलोचित र विवादित यो विधेयकबारे छलफल हुँदै गर्दा प्रदेशसभा स्थगित भएको छ । केही प्रदेश कानूनलाई संशोन गर्न बनेको ऐन पनि पारित हुन सकेको छैन । गर्नु पर्ने कामको फेहरिस्त लामो हुँदासमेत प्रदेशसभा कामविहीन बन्न पुग्यो । कामै नभएपछि सूचना टाँसेर सदन स्थगन गरिएको छ । स्थगन गर्नुमा आ–आफ्नै कारण छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुको मन नमिल्दा यी विधेयकहरुमा एकमत बन्न सकेको छैन । विधेयकमा एकमत नबनेका कारण सदन नै स्थगत गरिएको बुझ्न गाह्रो छैन । सदनमा सत्तारुढ नेकपाको स्पष्ट दुई तिहाई छ । उसले चाहे अनुसार सदनलाई अगाडि बढाउने हैसियत राख्छ । बहुमतबाट विषयहरु पारित गराउन सक्छ । संवाद र सहमति त छँदैछ । यति हुँदाहुँदै पनि कामविहीन बनाएर सदन स्थगनतर्फ लाग्नु सुहाउने कुरा हैन ।
    पटक पटक काम नपाएर सदन स्थगत भएको सूचना बाहिर आउँदै गर्दा सभासदहरुको काम के भन्ने प्रश्न नउब्जेला भन्न सकिँदैन । अहिले जनप्रतिनिधिहरुसँग जनअपेक्षा ठूलो छ । उनीहरुले युद्धस्तरमा काम गरुन् भन्ने चाहनामाथि चिसो पानी खन्याउँदा परिणाम उल्टो हुनसक्छ । आफ्नो सेवा सुविधा बढाउँदा सबै मिल्ने तर अरु कुरामा भने दन्तबझान गर्नेहरु नै सभासद हुन् भन्ने आक्षेपबाट मुक्त हुन पनि सदनलाई बिना कारण पटक पटक कामविहीन भएको सन्देश प्रवाहित गर्नु हुँदैन । संसदीय लोकतन्त्रको प्राण भनेको सदन नै हो । सदनको क्रियाशिलताले लोकतन्त्रलाई मलजल गर्छ । जनताका कुराहरु सडकबाट सदनमा पु¥याइन्छ र कार्यान्वयनको लागि फेरि सडकमै ल्याइन्छ । अतः प्रदेश सरकारले पनि सदनको भूमिका प्रभावकारी बनाउने बारे सोच्नुपर्छ । सदनको गरीमा बचाउँदा सभासदको पनि गरीमा बच्छ भन्ने मनन गर्नैपर्छ ।