दोहनमा मौनता

   प्राकृतिक सम्पदा हाम्रा अमुल्य निधी हुन् । यिनको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो । तर पछिल्लो समय प्राकृतिक सम्पदा माथिको दोहन यो वा त्यो ढंगबाट बढिरहेको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो कालीगण्डकी नदी दोहन । कालीगण्डकीको गण्डकी प्रदेशमा पर्ने भू–भाग मुस्ताङदेखि त्रिवेणी सम्मका बिभिन्न ठाउँमा दोहनको श्रृङ्खला भएका छन् । गिट्टी, बालुवा, रोडा र ढुंगा निकालेर कालीको प्राकृतिक स्वरुप नै बद्लिने बनाईएको छ । सरोकारवाला निकायले बेला बेलामा चासो देखाए जस्तो गरेर अनुगमन र कारवाही गरेको भनेपनि प्रभावकारी रुपले संरक्षणमा ध्यान नदिएका कारण यो समस्या ज्यूँका त्यू रहिआएको छ । कालिगण्डकी त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्तो दोहन गण्डकी प्रदेशका सेती, मादी जस्ता ठुला नदीदेखी साना खोला खहरेहरुसम्म छ ।
सरकारले प्राकृतिक सम्पत्तिको उपयोगका बिषयमा नीति नियम बनाएको छ ।
   प्राकृतिक स्वरुप नफेरीने गरी नदीजन्य वस्तुहरुको उत्खनन् गर्न त पाईन्छ तर त्यसका लागि आवश्यक वातावरणीय अध्ययन गरेर तोकिएको मापदण्डमा मात्रै तर यहाँ अहिले भैरहेको दोहनले नियममा उल्लेख गरिएका कुनै पनि कुराको पालना भएको देखिँदैन् । नेपाल सरकारले साउन र भदौ महिनामा नदीमा बालुवा झिक्न रोक लगाएको छ । कानूनी रुपमा भदौपछि स्थानीय तहले ठेक्का प्रकृया थालेर नदीजन्य बस्तुहरुको उत्खनन् गर्न दिने प्रावधान छ । तर गण्डकीका कुनै पनि स्थानीय तहले नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् र प्रयोगका लागि ठेक्का प्रकृया थालेकै छैनन् । ठेक्का नै नथालिएको अवस्थामा पनि नदीहरुको दोहन रोकिएको छैन् । एकातर्फ ठेक्का पाएको कम्पनी वा फर्मले निश्चित दायरामा रहेर मात्रै यस्ता बस्तुहरुको उत्खनन् गर्न पाउने व्यवस्था छ । तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी गरेमा प्राकृतिक स्वरुपमा असर गर्ने भएकाले त्यो गैह्र कानुनी मानिन्छ भने अर्कोतर्फ ठेक्का प्रकृयामा नै नगई भैरहेको उत्खनन् सिधै अपराध हो । प्राकृतिक सम्पत्तिमा सबै नागरिकको समान अधिकार रहेको हुन्छ । यी सम्पत्ति जोखाउनु नागरिकको दायित्व पनि हो । पछिल्लो समय नदिजन्य पदार्थमा भैरहेको दोहनमा न त नागरिकको चासो देखिन्छ न त राज्य संयन्त्रनै चनाखो । विकास निर्माणका कामका लागि आवश्यक गिट्टी, ढुंगा, बालुवा र रोडा जस्ता कच्चा पदार्थ अत्यावश्यक चिज हुन । निर्माण कम्पनी तथा विकास निर्माणका काम गरिरहेका अड्डाहरुले यस्ता बस्तु तथा सेवाको चर्को मुल्य असुलेर खरिद गरेका हुन्छन् । त्यही मौकालाई अवसरको रुपमा मान्ने पहुँचवाला व्यक्ति तथा कम्पनीहरुले गरेको चरम दोहनको मारमा आज खोला तथा नदीहरु परेका छन् ।
   राजनीतिक पहुँच वा राज्य संयन्त्रमा अखडा समाएर पहुँचवालाले गरेको दोहनको मार भने आम सर्वसाधारणमा परेको हुन्छ । राज्यको कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । राष्ट्रकै सम्पत्तिको रुमा रहेका यस्ता प्राकृतिक बस्तुहरुमा लगाईएको गिद्धे नजर हटाउने जिम्मेबारी राज्यको हो । प्रकृया पुरा नगरी उत्खनन् गर्नेलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउने र प्रकृयामा आएकाहरुलाई समेत प्रकृतिको स्वरुप नफेरीने गरेर उत्खनन्का लागि अनुमती दिने दायित्व राज्य संयन्त्रको हो । प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला अन्य निकायको आँखा अघि निर्वाध रुपमा भैरहेको दोहनले राम्रो संकेत गर्दैन । यस्तो अवस्था कित मिलिमतोमा हुन्छ किन निरिह रहेको अवस्थामा । कसैलाई मालामाल बनाएर भाबी पुस्ताको उठिबास हुनेगरी भैरहेको नदिजन्य पदार्थको दोहन रोक्न तत्काल कडा कदम चालियोस ।