काम गर्दा कानुन नमिचियोस्

सिंहदरबारमा रहेको अधिकार स्थानीय तहसम्म पु¥याउने उद्घोषसहित संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हो। नेपालको संविधानले यही आधारमा तीनवटै तहका सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । संविधानको मूल मर्म अनुसारका कानून निर्माणमा ढिलाई हुँदा ती सबै अधिकार प्रयोगमा आएकै छैनन् । प्रदेश र स्थानीय निकायहरु आफै सिक्ने क्रममा रहेकाले पनि अधिकार प्रयोगमा अलमल देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा विधि र प्रक्रिया ख्याल नगरि कानून बनाउँदा सरकारहरुबीच कटुता उत्पन्न समेत भएको छ।
गण्डकी प्रदेशका स्थानीय निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु पनि यही समस्यासँग जुधिरहेका छन् । केन्द्र र प्रदेश अझ पनि केन्द्रिकृत मानशिकतामा छन् भन्ने उनीहरुको बुझाई छ। आफूहरुलाई अधिकार दिने सवालमा अनेकौँ उल्झन खडा हुने गरेको र त्यसले जनअपेक्षा पूरा गर्न समस्या भएको गुनासोलाई अन्यथा लिने ठाउँ पनि छैन। किनकि, संघले कानून नबनाउँदा स्थानीय निकायलार्इृ असर गरेको छ । प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँड लगायतका विषयमा स्थानीय तहले आफूसँग सहकार्य नगरेको भन्दै अनुदानमा अनुदार बनेको छ । स्थानीय निकायले आफूखुसी कानून बनाएकोमा पनि प्रदेशको असन्तुष्टी छ। अनि, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र जनअपेक्षा पूरा गर्ने प्रण गरेका जनप्रतिनिधिहरु हात बाँधिएको अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्दैछन् ।
स्थानीय निकायहरुका लागि कानून निर्माणमा सघाउन पोखरामा आयोजित गोष्ठीमा देखिएको दृष्य यही हो । संघले अधिकार नदिएकोमा प्रदेश आफै सन्तुष्ट छैन । आफ्नो पुलिस राख्न नपाएको, हरेक कुरामा भाँजो हाल्ने काम भएको, कर्मचारी समायोजन गर्न नपाइएकोलगायतका गुनासाका पोका छन्, प्रदेश सरकारसँग । यहाँसम्म प्रदेश र स्थानीय निकायको कुरो मिल्छ । तर, जब प्रदेश र स्थानीय निकाय ठोक्किन्छन्, त्यहाँ पनि झमेला सुरु हुन्छ । यही मेसोमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहले विधि र प्रक्रिया मिचेर कानून बनाएको ,स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले ठेकेदारको भूमिका निभाएको र अधिकारको सही प्रयोग नगरेको आरोप लगाए। केही स्थानीय निकायहरुले गरेका गलत गतिविधिले उनको भनाईलाई बल पु¥याउँछ । त्यो मानेमा उनी गलत छैनन् । स्थानीय निकायहरुले कानून बनाउँदा विषयगत समिति निर्माण, कार्यपालिकाबाट त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्छ । यो संसदीय प्रक्रिया नै हो । संसदीय प्रक्रियामा नजाने, टालटुले पाराले बजेट र नीति पारित गर्ने एवं आफू अनूकुल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिप्रति मुख्यमन्त्री गुरुङको आपत्तिलाईं स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले गम्भीरतावपूर्वक लिनुपर्छ। संघीयता छोटे राजा जन्माउने शासन प्रणाली हैन । सहभागिता र समावेशी शैलीको व्यवस्थामा सबै तहसँग अधिकार त छ तर समन्वय गर्नुपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । आफ्नो हातमा भएको डाडूपन्यू आफ्नै लागि मात्र चलाउने व्यवस्था हैन, संघीयता । यसमा जवाफदेहीता पनि हुन्छ । जवाफदेही नहुनु भनेको विधि र कानून मिच्नु हो ।
कानून मिच्ने अधिकार कसैसँग छैन। कानून मिचेमा दण्डको भागिदार बन्नैपर्छ। दण्डको भागिदारीबाट बच्न तथा संघीयतालाई बलियो बनाउन यतिबेला तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुनु जरुरी छ । यसैगरी आफूले अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको ख्याल गर्ने दायित्वबाट कुनै पनि सरकार च्यूत हुन मिल्दैन । मुख्य कुरा विधि र प्रक्रियाबाट नै सबै काम गर्ने परिपाटीको विकास गरिनुपर्छ । काम गर्दा कानून मिचिनु हुँदैन ।