सबैको बन्नुपर्छ ‘संविधान दिवस’

संविधान बनेको पनि चार वर्ष पुरा भयोभने उक्त संविधानको जगमा टेकेर निर्माण भएको यो सरकारले पनि करिब दुई वर्ष पुरा गर्दैछ । अब यो संविधान को कार्यान्वयन तथा देशमा स्थायी शान्तिसहित ‘समृद्व नेपाल सुखी नेपाली’ को परिकल्पना पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको काँधमा छ ।
तर सरकारका संस्थागत संरचना, निकाय र संयन्त्रसंग आम जनताले यि संयन्त्रले हाम्रो लागि निष्पक्ष काम गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने वातावरण अझै बनाउन सरकार कतै न कतै चुकेको महसुस छ । यद्यपि न यो सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भा’छ न त व्यवस्था फेरिए जसरी जनताको अवस्था फेरिएको छ, दुबै छैन । यहिँ सरकारको निर्माण पछि न्याय र सुशासनको सवालमा नागरिकले गम्भीरता साथ प्रश्नहरु उठाउने गरी निर्मम घटनाहरु घटे जसको सरकारले जनतालाई चित्तबुझ्ने गरेर उत्तर दिन सकेको छैन । न त सरकार र सरकारसंग सम्बन्धित व्यक्ति तथा प्रतिपक्ष दलहरु विभिन्न काण्डहरुबाट नमुछीरहन सके न त सरकारले चुनावमा बाँडेका नारा र बाचाहरु सीमित समयमा पुरा सक्यो दुबै सकेनन् ।
अनि आज जनताको नजिकको सरकार भनिएको गाउँपालिका, नगरपालिकाका वडा वडाका सरकारहरुले ठेकेदार बन्ने, राणा शासन जस्तो हुकुम लगाउने, निजी शैक्षिक संस्थाको लगानीकर्ता पनि उही स्थानीय सरकारको शिक्षा प्रमुख पनि उहीँ, अनि कसरी शिक्षामा समानता र गुणस्तरीयता कायम हुन्छ र समाज परिवर्तन हुन्छ यसको जवाफ जनताले माग्छन् ? जनतालाई कर मात्र थोपरिरहने कि सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराउने ? यी गम्भीर प्रश्नहरुको ओठे जवाफ होइन सुसंगत र सुव्यवस्थित चित्तबुझ्ने जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
अर्को कुरा भारतको आड लागेका भनिएका तथा मधेशी जनताको चाहना र भावनालाई बोक्छौ भन्ने दाबा गरेर बसेका कथित मधेशबादी दलले न त मधेशवासी जनताको चाहना र भावनालाई सम्बोधन गर्न सके न त सरकारले मधेशबादी दलहरुसंग विभिन्न चरणमा गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न नै सक्यो । कि सरकारले उक्त दलहरु संग गरेको सम्झौता बेठिक छ भन्न सक्नुपर्छ कि मधेशी दलसंग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र सिंगो मधेश र मधेशी दललाई यो संविधानमा स्वीकार्य बनाउँदै भव्य उत्सवपुर्ण रुपमा संविधान दिवश मनाउने वातावरण बनाउन आवस्यक छ न कि सीमित भुमि र सीमित नागरिक हरु मात्रले करले दिवश मनाउनु नपरोस् ।
संविधान दिवशको सन्दर्भमा पनि यो सरकार र सरकार पक्षिय कार्यकर्तालाइ अरिङगालको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न खोजियो भने देशका लागि त्यहाँभन्दा दुर्भाग्य केही हुँदैन । मधेशवादी दलहरुले पनि गम्भीरतापुर्वक सोच्नु पर्छ कि यो देशमा उहाँहरुको नियत के हो ? कुन व्यवस्था खोजेको हो ? उक्त व्यवस्थामा जाँदै गर्दाको बाटो भनेको यो भन्दा कुन हो ? गणतन्त्रात्मक व्यवस्था उल्ट्याउन खोजेको त पक्कै होइन होला । यदि हो भने पनि छाती चौडा बनाएर भन्नु पर्यो होइन भने व्यवस्था यहिँ हो बाटो पनि यहि हो भने साना–मसिना समस्यामा अल्झेर यत्रो ७० वर्ष को आम जनताको पसिना र रगतले पोतेर ल्याएको गणतन्त्रातमक संविधानको खिलापमा उभिनु ठिक छैन भन्ने बुझ्न आवस्यक छ । हो मधेसमा समस्या छन, गरिबीले नेटो काटेको छ, कुसंस्कार र कुप्रथाले सामाजिक विभेदमा ठुलो खाडल निम्त्याएको छ । आधारभुत आवस्यकता (शिक्षा, स्वास्थ्य, गास, बास, कपास र मनोरन्जन) को प्रबन्ध राम्रो छैन, विकासले गति लिन सकेको छैन यति थाहा हुँदाहुँदै न मधेशको नाममा राजनीति गर्नेले समयमा बुझे न त्यहाँका जनतालाई सम्बन्धित साशकिय पात्रले बुझ्ने प्रयत्न गरे । अब फेरी नत मधेशको मसिहा ठान्नेहरुलाई छुट छ न त शासकिय पात्रहरुलाई छुट छ न त आम नागरिकलाई छुट छ यो बुझ्ने र बुझाउने । समयमा दुबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ न कि थप समस्या नआओस् बरु समाधान होस र सबैको संविधान, मेरो संविधान, तपाइँको संविधान, हामी सबैको संविधान– “नेपालको संविधान“ बन्न सकोस् ।
यो दुई तिहाईको सरकारसंग आम नागरिकको आशा हुनु स्वभाविक छ कुनै जनता वा समाजले प्रश्न गर्दा ओठे जवाफ फर्काउने अधिकार न सरकारलाई छ नत कार्यकर्तालाई छ न त अरिङगालहरुलाई नै कुनै मानेमा छैन । सम्बन्धित संयन्त्र त जिम्मेवारी हुनुपर्यो नि, नभए सत्ता चलाउने स्थानमा जनताले किन पठाउने प्रश्न गर्न पनि नपाउने वा अधिकार खोज्न पनि नपाउने हो भने यो गणतन्त्र किन चाहियो ? भलै अधिकार खोज्ने नाममा, गणतन्त्र आएको नाममा नियम विपरित गर्न हुँदैन पाइदैन । सुनिन्छ कहिलेकाँही गणतन्त्र हामीले लडेर ल्याएको हो यो हामी जेलमा हुँदा जन्मेको पनि थिएन किन प्रश्र गर्छ ? यस्ता कुरा पनि तर्क संगत हुन्छ र के हिजो जेलमा बसेको भन्दैमा उसले गलत भन्दा पनि हामी नयाँपुस्ता सब अक्षरस मानिदिनुपर्ने ? हो पुरानो पुस्ताको त्याग र योगदानको युवा पुस्ताले सम्मान गर्नुपर्छ, सदासयता राख्नु पर्छ तर यसको अर्थ गलतभन्दा पनि समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । अहिले मधेशमा पनि यस्तै भइरहेको छ । हामी मधेशी नेता मधेशको प्रतिनिधित्व गर्छौ मधेश जोगाएको हामीले हो भन्ने दम्भ छ यसको अर्थ पनि मधेशमा बसेको भन्दैमा त्यो मधेशमा राज्य र राज्यको कानुनभन्दा माथि हँुदैन तर शान्तिपुर्वक अधिकार खोज्न पाउनुपर्छ अन्याय अत्याचारमा बोल्न पाउनुपर्छ । शान्तिपुर्वक अधिकार खोज्ने बेलामा अन्य लान्छना लगाउने अधिकार सरकार र शासकिय पात्रसंग छैन । अबको कार्यभार सरकार र यसमा सम्बद्ध निकाय र संयन्त्रले जिम्मेवारीपुर्वक सबैको सम्मानको वातावरण निर्माण गर्ने र सम्बन्धित पक्षले पनि यो उपलब्धिलाई सस्थागत गर्दै आगामी बिकासको बाटो सोझाउनु पर्छ । यति बेलै भारतका गुप्तचर निकायका पुर्व पदाधिकारीहरुले एक एक गर्दै यि दल र दलका नेतामा गहिरो अविश्वास सृजना गर्ने गरि लेखहरु लेख्दै र विभिन्न माध्यमबाट प्रचार गर्दैछन्, यसमा सजगता अपनाउनु अत्यावश्यक छ । दल र दलका नेताको नाम लिएरै यस्तो नाङ्गो हस्तक्षेप हुँदा राज्य व्यक्तिको पछि दगुर्न तयार र यत्रो हस्तक्षेपमा कुनै विज्ञप्ती समेत निकाल्न तयार छैन जुन महा दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
अन्ततः अब सबैको एकै स्वरमा नेपाल र नेपालीका लागि सबै पक्षले यो संविधान दिवश मनाउने वातावरण बनाउने र सबै समस्याको समाधान खोज्न समयमा लाग्नु मात्रै बुद्धिमानी हुनेछ । संविधान दिवश हामी अरिङगाल र छौडाको मात्र नबनोस्, बन्नुहुदैन आम नागरिकको दिवशको रुपमा बनोस, सरकारलाई समर्थन गर्नेलाई मात्र नबनोस् प्रतिपक्ष र विरोधमा रहनेका लागि पनि बनोस, हामी केही समय अरिङगाल बन्न परोस् वा छौडा नै किन बन्न नपरोस् तर संविधान दिवश सबैको बनोस् । अन्यथा सौताको रिसले पोइको काखमा सु (मुते) जस्तै हो चेतना भया ।