जिल्ला अदालत बागलुङ लक्षभन्दा बढी मुद्दा फैसला

बागलुङ, २८ भदौ – जिल्ला अदालत बागलुङमा गत आर्थिक बर्ष लक्षभन्दा धेरै मुद्दा फैसला भएका छन् । शुक्रबार भएको समीक्षा कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिईएको हो । समिक्षा तथा पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा गत बर्ष ४ सय २८ मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष राखिएकोमा ४ सय ५३ मुद्दा फैसला भएका थिए । सोही अनुसार चालु बर्षका लागि राखिएको फैसलाको लक्षमा भने साउन र भदौमा न्युन देखिएको छ । जिल्ला न्यायाधिसको सरुवाको कारणले केही मुद्दा फैसलाको अबस्था घटेको हो ।
से्रस्तेदार भेषराज पौडेलका अनुसार गत बर्ष व्यक्तिवादी देवानी ३ सय ४८ वटा नयाँ मुद्दा परेका थिए । अघिल्लो बर्षका ६६ समेत गरी ४ सय १४ मुद्दामा २ सय ९७ मुद्दा फछ्र्यौट भएका थिए । त्यस्तै व्यक्तिवादी फैजदारी तर्फ ३७ वटा नयाँ र अघिल्लो बर्षका ५५ ९२ मुद्दा परेकोमा ६५ वटा फैसला भएका हुन् । त्यस्तै सरकारवादी फौजदारीतर्फ ९१ वटा दर्ता भएको र अघिल्लो बर्षका २१ गरी १ सय १२ मुद्दा परेकोमा ८६ वटा फैसला भएका थिए । पुनरावेदन फौजदारीतर्फ ४ वटामा सबै फैसला भएको र रिटतर्फ एउटा मात्र परेकोमा उक्त मुद्दा पनि फैसला भैसकेको हो । जिल्ला अदालतमा आएका मुद्दामध्ये पछिल्लो तीन बर्षभित्र जवरजस्ती करणी र सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा बढीरहेको देखिएको छ । उक्त अबस्थालाई गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने जिल्ला न्यायाधिस बासुदेव न्यौपानेको भनाई थियो । गत आर्थिक बर्ष आएका मुद्दामध्ये ३९ वटा मेलमिलापका लागि पठाइएको थियो । ती मध्ये ९८ मुद्दा मेलमिलापमा पठाइएको थियो । तर मेलमिलाप हुन नसकेपछि अधिकांस फिर्ता भएको थिए । १० वटा मुद्दा मात्र मेलमिलाप भएको बताइएको छ । गत बर्षको भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिताको
कार्यान्वयनको क्रममा अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेदका धेरै मुद्दा आएको देखिएको छ । गत बर्ष आएकामध्ये २ सय १८ मुद्दा २ सय १८ परेका थिए । तीमध्ये पुरुषबाट १ सय २ र महिलाबाट १ सय १६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । ती मुद्दामा २८ वटा पुरुषबाट र ९१ वटा महिलाबाट मिलापत्र भएका थिए । ५० वटाको फैसला भएको थियो । अझै ४९ मुद्दा बाँकी रहेको जिल्ला न्यायाधिस न्यौपानेले बताए । ‘सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने बिषय छिटो निर्णय नगर्ने, मिलापत्रमा लैजाने लगायतको हुने प्रावधानले फैसला ढिला गरिएको छ’ उनले भने, ‘कतिपय बिषयमा छलफलबाट समस्या समाधान गर्न सकिने भएकोले एक बर्ष लगाउने प्रावधान आएको हो ।’ मुद्दा बाँकी राख्नै पर्ने प्रावधानले केही मुद्दा बाँकी रहेको उनले बताए । उक्त अवसरमा स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा नेपाली संचार माध्यमले अघिनै फैसलाको काम गर्ने गरेको बिषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । ‘ट्रायल वाई मिडिया’ शिर्षकमा गरिएको प्रस्तुतीमा फैसला नआउन्जेल कसैलाई दोषी करार गर्ने काममा संचारमाध्यम प्रयोग हुन नहुने बताए । ‘केही मुद्दाले फैसलामा असर पर्छ भने केहीमा दोषीलाई कारवाहीमा दवाव पुग्छ’ उनले भने, ‘कानूनी रुपमा बिचाराधिन मुद्दामा समाचार नबनाएमा स्वतन्त्र फैसलामा सहयोग पुग्छ ।’ २००८ सालको सर्वोच्च न्यायालयको बिषयमा बोलिएको केही बिषयदेखि गत अरु केही दृष्टान्त उनले पस्केका थिए ।